विवादित सीमा क्षेत्रको अध्ययन अनुगमन नेपाली सेनाले गर्ने

बिहिबार, कार्तिक २८, २०७६



काठमाडौं । दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक रकालापानीको नेपाली भू–भाग भारतीय भूमिमा राख्दै भारतले आफ्नो देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक  गरेसँगै नेपालमा चौतर्फि विरोध भएको छ ।

देशको सुरक्षाको जिम्मा पाएका सुरक्षा निकाय उक्त विवादित क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि उपस्थित हुन नसकेको भन्दै सुरक्षा निकायको आलोचना समेत भइरहेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारिहरू भने सरकारको आदेश कुर्नुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको बताउँदै आइरहेका छन् ।

एकातर्फ भारतीय सेनाले(कालापानीमै) वर्षौ पहिलादेखि नै सुरक्षाकर्मी राखेको छ भने अर्कोतर्फ उ चीनका सुरक्षाकर्मी पनि वर्षैभरि लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा छन् । तर, नेपालको तर्फबाट सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले अहिलेसम्म आउट बोडर पोष्ट (बीओपी) राख्न सकेको छैन ।

सशस्त्र प्रहरीको हाल १ यस ६ स्थानमा बीओपी राखेको छ । तर, हालसम्मका सबै पोष्ट दक्षिण सीमामा मात्र सीमित छन् । उत्तरी सीमानाकामा भने सशस्त्रले अहिलेसम्म बीओपी राख्न सकेको छैन ।

सशस्त्रमा जनशक्ति अभावका कारण बीओपी राख्न कठिन रहेको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ । ३७ हजार दरबन्दी भएको सशस्त्र प्रहरी बलसँग हाल ३४ हजारको हाराहारीमा मात्र जनशक्ति रहेका जनाइएको छ । एक बीओपी बराबर सशस्त्रले ३५ जना जनशक्ति परिचालन गर्दै आएको छ ।

अर्कोतिर उत्तरी नाकामा भौगोलिक बनावटका कारण बीओपी राख्न बजेट अभाव पनि अर्को कारण रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरीका अनुसार उत्तरसँग जोडिएका दार्चुलाको लिपुलेक, मुुस्ताङको कोराला, संखुवासभाको किमाथाङ्का, डोल्पाको हिल्सा चीनसँग जोडिएको दोलखामा सशस्त्रले बीओपी राख्ने तयारी गरेको छ ।

विवादित सीमा अध्यन अब नेपाली सेनाले गर्ने

दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक-कालापानीको सीमा विवादले उग्ररुप लिएसँगै नेपाली सेनाले उक्त विवादित सीमा क्षेत्रको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने भएको छ । यसको लागि नेपाली सेनाले ‘सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’ को स्थापन नै गरेको छ ।राष्ट्रको सीमानाको विषयमा अद्यावधिक रहेर आवश्यक रणनीति तयार पार्न र सरकारलाई सान्दर्भिक सल्लाह दिन ‘सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’ स्थापना भएको सैनिक स्रोतको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानको भाग २८, धारा २६७ को उपधारा १ बमोजिम नेपाली सेनाले ‘सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’ स्थापना गरेको हो । धारा १ मा भनिएको छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि यस संविधानप्रति प्रतिवद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहेन छ ।’

निर्देशनालयले सन्धि सम्झैता तथा सीमाना सम्बन्धि नक्सा तथा अति सम्वेदनशील कागजात सुरक्षित राख्ने छ । यस्तै, विभिन्न संघसंस्था तथा विज्ञहरुसँग भएका महत्वपूर्ण दस्तावेज, खोज तथा अनुसन्धान पत्रहरु प्राप्त गरी सुरक्षित राख्ने सेनाले जनाएको छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata