संविधान कार्यान्वयनमा कानूनविदहरुको जोड

बिहिबार, अशोज २, २०७६

- भूपेन्द्र शाह



काठमाडौं । संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । संविधान सभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा कानूनविदहरुले जोड दिएका छन ।

संविधान दिवसको अवसरमा संविधानको सकारात्मक पक्ष र चुनौती विषयक अन्तक्रियामा बोल्दै कानूनविदहरुले संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन । नेपालमा संविधान निर्माण भएको थोरै समयमा धेरै चुनौतीको सामना गर्नु परेको भन्दै अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले जनाएका हुन ।

b

कानूनी न्यायिक अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा नेपाल ल क्याम्पसमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक तथा संविधानका ज्ञाता गणेशदत्त भट्टले नेपालको संविधानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र त्यसको चुनौतीमाथि प्रकाश पारे । प्राध्यापक भट्टले ७० वर्षको समयमा नेपालमा सातवटा संविधान जारी भएको बताउँदै संविधान अस्थीर हुनुमा विदेशी हस्तक्षेप र राजनीतिक अस्थीरता मुख्य भएकोे बताए । उनले बेलायतमा लिखित संविधान नभए पनि बेलायत संसारका संविधान भएका देशहरुको प्रेरणादायी मुलुक रहेको जनाए । साथैे नेपालको संविधानको चौथो वर्ष पूरा हुनै लाग्दा पनि अन्तस्करणबाट त्यसलाई आत्मसाथ नगर्नु झनै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

c

संविधानलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनका लागि जिम्मेवार निकायमा रहेका पदाधिकारीहरुले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसेको कार्यक्रमका वक्ताहरुले औल्याए । कार्यक्रममा भट्टले आन्तरिक सहमतिका साथ संविधानको कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त नसक्नु दुखदायी भएको जनाए । उनले संविधानवादमा आधारित संविधान हुनु पर्ने भन्दै संविधानको विकल्प खोज्नु भनेको दुर्भाग्य भएको बताए ।

न्यायपरिषदका पूर्व सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले पूजीँवादीहरुले खेलको नियम र समाजवादीहरुले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक दस्तावेजको रुपमा संविधानलाई अवलम्वन गरेको बताए । उनले नेपालको संविधान मिश्रित किसिमको भएको बताउँदै,संविधानमा कुनै त्रुटि नरहेको दावी गरे । उनले राष्ट्रिय सभामा कुनै पार्टीका सदस्य नभई कानून विज्ञहरुलाई ल्याउनु पर्ने मर्म भए पनि राजनीतिक दलले त्यसको भावना विपरित दलका नेतालाई सिफारिस गर्नु दुखद रहेको उल्लेख गरे ।संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा राजनीतिक दल सबैभन्दा बढि जिम्मेवार हुने जिकिर गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले दश वर्ष अघि नेपालमा अदृश्य शक्तिहरुले बक्सिसको रुपमा संविधान दिएको बताए । उनले हालको संविधान राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीका लागि मात्रै नभएर हलिया, कमैया र मजदूर वर्गका लागि पनि भएको बताए । उनले संसारको कुनै पनि संविधानमा ३२ वटा मौलिक हक नभएको दाबी गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको बताए ।
अधिवक्ता रुद्रनारायण नेपालले संविधान कार्यान्वयनमा राज्यका जिम्मेवार निकायको कमजोरी भएको औल्याए । उनले राम्रो कुराको प्रशंसा र नराम्रो कुरामा आलोचना गर्दै संस्थागत रुपमा सुधार गर्दै जानु पर्ने उल्लेख गरे ।

प्रेस काउन्सील नेपालका पूर्व अध्यक्ष एव वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्कीले संविधान राम्रो र नराम्रो त्यसको परिणामबाट थाहा हुने बताए । राज्यका हरेक अंग अस्तव्यस्त बनेको बताउँदै कार्कीले संरचनामा त्रुटि रहेको छ कि संविधानको कार्यान्वयन गलत तरिकाबाट भएको हो भन्दै प्रश्न गरे । यसको मुल्याङकन गर्नु पर्नेमा जोड दिदैं उनले संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख कर्तव्य मुलुकलाई लगाम लगाउनेको हातमा रहेको बताए ।

law

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले संविधानको धाराणा राम्रो भए पनि अनुभुति हुन नसकेको बताए । उनले यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार लागि परेको बताउँदै राज्यको चरित्र समृद्धि र सुशासन रहेको दाबी गरे । उनले राज्य र संविधान विरुद्ध धावा बोल्नेहरु टिक्न नसक्ने दाबी गरे ।

संविधान कार्यान्वयनको क्रममा राज्य लक्षित वर्ग अनुसारको बजेट कार्यान्वयन , समानुपातिक र समावेशी अवधारणा प्रति सरकार चुकेको जनाए । साथै सरकारको आलोचना सुझाव सहित गर्नुपर्ने बताउँदै राज्यका मार्ग निर्देशक सिद्धान्त र मौलिक हक कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata