न्यायाधीश नियुक्तीमा राजनीति, सिफारिस टुङ्गो लगाउन कठिन

मङ्लबार, पुस २६, २०७३

- भगवान खड्का



८० जनाका लागि ६ सयभन्दा बढीको प्रतिस्पर्धा

उच्च अदालत न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ६ सयले न्यायपरिषद्मा ‘बायोडाटा’ बुझाएका छन् । न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा रिक्त ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि प्रक्रिया सुरु गरेलगत्तै करिब ६ सय प्रतिस्पर्धी थपिएका हुन् ।

राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति अनिर्णित बनेको छ । सिफारिसका लागि सोमबार बसेको न्याय परिषदको बैठक निर्णयमा पुग्न नसकेपछि मंग्लबार फेरि बैठक बस्दैछ । उच्च अदालतमा रिक्त ८० न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसको निर्णय लिन न्यायापरिषदका सदस्यहरुबीच कुरा नमिल्दा सिफारिस रोकिएको छ ।
६ सय प्रतिस्पर्धामा

उच्च अदालत न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ६ सयले न्यायपरिषद्मा ‘बायोडाटा’ बुझाएका छन् । न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा रिक्त ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि प्रक्रिया सुरु गरेलगत्तै करिब ६ सय प्रतिस्पर्धी थपिएका हुन् ।  नेपाल बार एसोसिएसनले रिक्त ८० न्यायाधीशमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत अर्थात् ४० जना आफ्ना सदस्यहरूबाट नियुक्ति गर्न माग गरेको छ । २७ पूर्वन्यायाधीश पनि प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् ।

न्यायपरिषद् पूर्ण नहुँदा म्याद सकिएर अघिल्लो २६ मंसिरमा घर फर्किसकेका पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त समूहका २७ पूर्वन्यायाधीशले पनि ‘बायोडाटा’ बुझाएका हुन् । अग्नि थपलिया, ऋषिराम दवाडी, सहदेव बास्तोला, बिहारीप्रसाद सिन्हा, सरोज गौतम, रमेश पोखरेल, केदार पौडेल, मनोज शर्मा, सरिता शर्मा, रामेश्वर अमात्य, महेन्द्र गौतम, जगन्नाथ महतो, नन्दलाल महतोलगायत सबैले पुनर्नियुक्तिका लागि बायोडाटा बुझाएका छन् ।

संविधानको धारा १ सय ४० मा ‘जिल्ला न्यायाधीश या वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको या अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको या कानुनी क्षेत्रमा अध्यापन–अन्वेषण गरेको या न्यायसेवाको राजपत्रांकित सेवामा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्य भएको मानिने’ उल्लेख छ ।

उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसको सूचीमा सर्वाेच्च अदालतका रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेल, न्याय परिषद्का सचिव कृष्ण गिरीको नाम रहेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । यसैगरी, कर्मचारीबाट विपुल न्यौपाने, धीरबहादुर चन्द, लेखनाथ पौडेल, गणेश अर्याल, राजेन्द्र सुवेदी लगायतको नाम पनि रहेको छ । त्यस्तै, टेकप्रसाद ढुंगाना, साधुराम सापकोटा, डाक्टर रवी अर्याल लगायतको नाम पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा छ । परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कात्तिक तेस्रो साता व्यक्तिगत विवरण आह्वान गरेर छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

राजनीति भागण्डाले रोकियो

न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको पाँच सदस्यीय कार्यसमिति हुन्छ । तर, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने सदस्य र बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त हुने सदस्यबाहेक एकजना सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य हुने प्रावधान छ । परिषदका सदसयले आफु अनुकुल कुरा ल्याएपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा देखिएके स्रोतले जनाएको छ । परिषद अध्यक्षसहित ५ जना सदस्यलाई कम्तिमा ६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको कोटा छुट्याइएको छ । यस हिसाबले ३० जना न्यायाधीश न्याय सेवा बाहिर अर्थात कानुन व्यवसायीहरुबाट आउने निश्चित देखिएको छ। बाँकी ५२ जना न्यायाधीश भने सर्बोच्च अदालतका रजिष्ट्रार, सह रजिष्ट्रार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरुको कोटा मध्येबाट चयन हुनेछन् । 

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद् सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त रामप्रसाद सिटौला, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त पदमप्रसाद वैदिक र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक सदस्य छन् ।

630 पटक पढिएको

प्रतिक्रिया दिनुहोस

NIC Asia below taja khabar
Bajaj below taja samachar
RITZ sports right side Samsung right sport adv cement health right side Samsung health right side DDC health right  adv