यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको तथ्यांक लिन जनगणना विधि

शुक्रबार, फाल्गुन २, २०७६



आगामी चैतको दोस्रो र तेस्रो साता नमुना जनगणना हुँदैछ। त्यसमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको गणनाका लागि ‘जनगणना विधि’ अवलम्बन गरिने भएको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०६८ सालको जनगणनामा पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको तथ्यांक संकलन गर्दा सोही विधि अपनाएको थियो। तर उनीहरूको जनसंख्या आशा गरेभन्दा निकै कम आएपछि यसपटक के विधि हुने भन्नेमा अन्योल थियो।

सरकारी अधिकारीहरू जनगणना विधिको सट्टा ‘नमुना छनोट विधि’ अवलम्बन गर्ने सोचमा थिए तर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिले जनगणना विधि नै अपनाउन अनुरोध गरेपछि सम्पूर्ण घरपरिवारलाई समेटेर गरिने जनगणना विधि अर्थात् सेन्ससमै जाने निर्णय विभागले गरेको हो।

‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको जोड सेन्ससमा रह्यो,’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले भने।सालको जनगणनामा घरपरिवार सूचीकरण फाराममा लिंगको छनोट गर्दा पुरुष, महिला र तेस्रोलिंगी भनेर राखिएको थियो भने यसपटक तेस्रोलिंगका ठाउँमा ‘अन्य यौनिक तथा लैंगिक’ भनी उल्लेख गरिनेछ।

तेस्रोलिंगी शब्दले तेस्रोलिंगी अर्थात् ट्रान्स जेन्डर र अन्तरलिंगी अर्थात् इन्टरसेक्सलाई मात्र बुझिने भएकाले सबै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समेट्न यस्तो परिवर्तन गर्न लागिएको हो।

यसैगरी नागरिकता जारी गर्दा गृह मन्त्रालयद्वारा जारी २०६९ को निर्देशिकामा पनि यौनिक तथा अल्पसंख्यक भनिएकाले पनि सोहीअनुसार यसो गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक शब्दावलीले महिला समलिंगी अर्थात् लेस्बियन, पुरुष समलिंगी अर्थात् गे, द्विलिंगी अर्थात् बाइसेक्सुअल, तेस्रोलिंगी अर्थात ट्रान्सजेन्डर र अन्तरलिंगी अर्थात् इन्टरसेक्सलाई जनाउँछ।

गृह मन्त्रालयद्वारा जारी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिंगको महल ‘अन्य’ जनाई नागरिकता भर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०६९ मा ‘अन्य लिंगी भन्नाले पुरुष र महिलाबाहेकका अन्य यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई जनाउँछ’ भनिएको छ।

नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ अनुसूची ७ मा उल्लिखित व्यवस्थालाई २०६९ असार ४ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी परिवारको विवरण तथा संख्यामा ‘अन्य’ थप्ने व्यवस्था गरेर संशोधन गरिएको थियो।

संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा १८ मा लिंगका आधारमा भेदभाव नगरी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएका नागरिकको संरक्षण र सशक्तीकरण र विकासमा सकारात्मक विभेदको नीति अपनाउने भनिएको छ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था मितिनी नेपालकी सरिता केसी २०६८ को गणनाभन्दा यसपटकको गणनामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सही तथ्यांक आउने बताउँछिन्।

‘जागरण र चेतनाका हिसाबले हामी १० वर्षअघिको स्थितिबाट धेरै अघि बढिसकेका छौं,’ आफूलाई द्विलिंगी अर्थात् बाइसेक्सुअल बताउने केसी भन्छिन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मीहरू सही तथ्यांक अभावले त्यस समुदायका अधिकारहरू सुरक्षित हुन नसकेको औंल्याउँछन्।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments