मोदी सरकारले गरेकाे अनुच्छेद-३७० खारेजी माथि सुप्रिम कोट समिक्षा गर्दै

बुधबार, भदौ ११, २०७६



एजेन्सी । भारतीय सुप्रिम कोर्टले संविधानको अनुच्छेद-३७० हटाउने मोदी सरकारको कामको संवैधानिक वैधतामाथि समिक्षा गर्दैछ ।जम्मु-कश्मीर राज्यलाई संविधानमा दिइदै आएको विशेष दर्जा मोदी सरकारले खारेज गर्ने प्रस्ताव राज्य सभा र लोकसभामार्फत पास गराउने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सुप्रिम कोर्टमा निवेदन दर्ता गराइएको थियो ।निवेदनकर्ताहरूले मोदी सरकारको काम गैर संवैधानिक रहेको भन्दै दर्ता गरेको निवेदनमाथि सुप्रिम कोर्टमा आज पाँच न्यायाधीशको बेन्चले हेर्नेछ ।

अनुच्छेद ३७० को अधिकतर प्रावधान हटाउने कार्यको संवैधानिक वैधतामाथि सुप्रिम कोर्टको न्यायाधीश मार्फत समिक्षा गरिने छ । भारतीय सुप्रिम कोर्टका प्रधानन्यायाधीश रन्जन गोगइको नेतृत्वमा पाँच न्यायाधीशहरू निवेदनमाथि हेर्दैछन् ।मोदी सरकारले सुप्रिम कोर्टसँग जम्मु-कश्मीरको हालत सामान्य रहेको बताएपनि प्रधानन्यायाधीस गोगइ, अटरनी जनरल केके बेणु गोपाल र सोलीसिटर जनरल अदालतमा मौजुद छन् ।

प्रधान न्यायाधीश गोगइ केन्द्र सरकारको दलिलसँग पूर्णतया समर्थन हुन् नसक्दा पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक पिठमा अनुच्छेद ३७० खारेजीको विरुद्धमा परेको निवेदन पठाइएको छ । अटरनली जनरलले भने, “अदालतले भनेको सबै कुराहरू संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष पेश गरिनेछ ।दुवै पक्षका वादविवाद र उल्झन माथि न्यायीक पिठले भने हामीलाई थाहा छ के गर्नुपर्ने छ । हामीले आदेश पारित गरेका छौं र हामी यसलाई बदल्न चाहदैनौं ।

अनुच्छेद-३७० रद्द गर्ने फैसलाको विरुद्ध अधिवक्ता एम.एल.शर्माले रिट दायर गरेका थिए । नेशनल कन्फरेन्स संसद मोहम्मद अकबर लोन र सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हसनैन मसुदीले जम्मु-कश्मीरको संवैधानिक दर्जा केन्द्र सरकारद्वारा परिवर्तन गरिएको तर्फ चुनौती दिएका थिए । पूर्ण आइएएस अधिकारि शाह फैसल, जेएनयु पूर्व छात्रा शेहला रसिद र राधाकुमार जस्ता प्रख्यात हस्तीले केन्द्र सरकारको गतिविधिमाथि चुनौती दिएका थिए । संवैधानिक पिठले निवेदनमाथि गर्ने समिक्षा भारतीय राजनीतिमा अर्थपरक हुने कश्मीरवासीको धारणा छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata