ऐन संशोधन प्रति मानवअधिकार समाजको आपत्ती

बिहिबार, बैशाख ५, २०७६



काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्नका संसदमा अघि बढाएको विधेयक प्रति आपत्ती जनाएको छ । आयोगको क्षेत्राधिकारलाई खुम्च्याउने, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा सिफारीस गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानहरुप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाज आपत्ति जनाएको हो ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले बिहिबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै वि.स.२०५३ साल पुस २४ गते तत्कालिन संसदले मानव अधिकार आयोग ऐन बनाएपछि पनि साढे ३ वर्षसम्म तत्कालिन सरकारले आयोग गठन गर्न चाहेको जनाएको छ ।  आयोग गठनको मागसहित शान्ति समाजले निरन्तर दबाबमुलक अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ । आयोग गठनको मागसहित २०५६ मंसिरमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी अनसन समेत बसेको स्मरण समेत गराएको छ । ऐन बनेको साढे तीन वर्ष पछि आयोग गठन भएता पनि एकातिर विभिन्न काल खण्डमा सत्ताद्वारा त्यसलाई निस्तेज गर्ने, राजनीतिकरण गर्ने काम भइरह्यो भने अर्कोतिर २०६१ माघ १९ को शाही कदमपछि आयोगका तत्कालिन अध्यक्षले शाही कदमको स्वागत गर्नुका साथै आयोगको गरिमामाथि आच पुर्याउने काम गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।

वर्तमानमा पनि आयोगका केही पदाधिकारीहरुका पर्दा अगाडि र पछाडिका केही संदिग्ध क्रियाकलापका कारण पनि आयोगलाई विवादास्पद बनाउने कार्य भइरहेकोमा आपत्ती जनाएको छ । यसैबीच सरकारले समग्र आयोगलाई अझ कमजोर बनाउने नियतले संसोधन विधेयक अगाडि सारेको आरोप लगाउँदै आयोगलाई अझ स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउन पहल गर्नु सरकार, राज्यको दायित्व एवं अहिलेको आवश्यकता हो ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय स्वायत्त, ससक्त, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढरहेको जनाएको छ । यस्ता संरचनाहरु प्रभावकारी हुन सके मानव अधिकार संरक्षणमा बल पुग्ने तथ्य सरकारलाई स्मरण गराउँदै आयोगलाई निरिह होइन अझ सशक्त बनाउनका लागि उचित पहल गर्न र अब उप्रान्त आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा होइन, स्वतन्त्र, दक्ष र उच्च नैतिक चरित्रका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्न आग्रह गरेको कुरा विज्ञप्तीमा जनाएको छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata