सिकेलाई बोक्ने कार्य नेकपाको निम्ति कति घातक ?

नेपालपाटी टिप्पणी

आइतवार, फाल्गुन २६, २०७५

- भूपेन्द्र शाह



मुलुकमा संविधान छ । संविधानको सपथ खाँदै मुलुक र मुलुकवासीको हितमा असंख्य सपना बाड्दै हिडेको सरकार सिंहदबारमा बिराजमान छ । आम जनता वाम सरकारसँग ठूलो आसा र भरोषा सहित समृद्धिको पर्खाइमा छन् । आम जनता दुई वाम पार्टी पूर्ण रुपमा एक हुँदै जनताको घरदैलोमा आउने पर्खाइमा छन् ।  विधि, नीति, नियम र संबिधानको अधिकतम लोकतान्त्रिक प्रयोग गर्दै समृद्धि नेपालको शुरुवात भएको हेर्न आममानिस आँतुर छन् । सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता विर्सेर विचित्रको गतिविधिमा अल्झिदै बहुमुल्य समय खेर फाल्नुमा पुरुषार्थ देख्दै छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विरलै प्राप्त भएको जनसमर्थन सहित निर्माण भएको वाम सरकार विचित्रको असंवैधानिक अभ्यास गर्न तम्सेको छ । जसले मुलुक विखण्डन गर्ने तत्वहरुलाई बैधानिकता दिदैं अन्तराष्ट्रियकरण गर्न विशेष सहयोगीको भूमिका निभाउन लालायित भएको छ ।

जसको पुष्टि गर्दै गत शुक्रबार सिंहदरबार र छुट्टै मधेशको माग गर्दै आएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा.चन्द्रकान्त राउत (सिके) समूहसँग ११ बुँदे सहमति गर्न पुगेको छ । उक्त घटना पश्चात नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा एक किसिमको कम्पन पैदा भएको छ । देशलाई टुक्राउनुपर्छ भन्दै बिखण्डनवादी अभिब्यक्ति दिदै आएका राउत समूहबीच सहमतिका लागि गत शुक्रबार सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयको आकस्मीक बैठक बोलाइयो । बैठकमा सरकारले राउतसँग गर्न लागेका ११ बुँदे सहमतिपत्र प्रस्तुत गर्दै गर्दा नेताद्वय बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै सहमतिको विपक्षमा रहेको धारणा ब्यक्त गरे ।

विगत ६ वर्ष देखि सिंहदरवारको विरुद्ध आगो ओकल्दै विखण्डनबादी अभिब्यक्ति दिदै आएका राउतलाई गत विहिबार सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले थुना मुक्त गर्न आदेश दिएसँगै सरकारले शुक्रबार तामझामका साथ राष्ट्रिय सभाको  हलमा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै राउतसँग अंगालो हाल्न राजी भयो । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सिके राउतबीच ११ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो । स्वतन्त्र मधेशका लागि आन्दोलन गर्दै आएको राउतसँग अखण्डताको रक्षा गर्न बिखण्डनकारी अभियान छोड्ने,तराई मधेश लगायतका देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्ट पक्षसँग जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक बिधिबाट समस्या समाधान गर्ने बुँदामा हस्ताक्षर गरियो । त्यस्तै स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ता माथि लगाएका राज्य विरुद्धका अपराध लगायत सबै मुद्धाहरु फिर्ता लिइने, कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई निशर्त रिहा गर्ने,यसअघि मधेश गठबन्धन तथा कार्यकर्ताले तयार पारेका किताब,पर्चा,पम्पलेट,घोषणापत्र,गीत,नक्सा,झण्डा,अनलाइन सामग्री आदीलाई भविष्यमा कार्बाहीको विषय बनाइने छैन भन्दै हस्ताक्षर भयो ।

नेपाल भित्र बसोबास गर्न,जीविकोपार्जन गर्न,संघ संस्था एवम पार्टी खोल्न,मुलधारको राजनीति गर्न अबरोध खडा नगरिने, गत भाद्र १५ गते प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई क्षतिपुर्ती दिने, स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन आन्दोलका घाइतेहरुलाई उपचारको जिम्मा सरकारले लिने लगायतका ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै सरकारले सिके राउतलाई बैधानिकता प्रदान गर्यो । पार्टी भित्रै चर्काै आलोचनाका बाबजुद अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले उठाएको जोखिमको मुलक र मुलकवासीले कति कुर्बानी दिएर मुक्ति पाउने हो ?  भन्ने गम्भीर सवालले जन्म लिएको छ । उक्त घटनापछि पार्टी एकिकरणको प्रक्रियालाई वेवास्था गर्दै सिके राउतलाई बोक्न के त्यस्तो बाध्याता आइलाग्यो ? नेकपाको सचिवालयले आम पार्टी पंक्तिलाई निराश तुल्याउँदै चालेको आत्मघाती कदमले वाम आन्दोलन, लोकतन्त्र र मुलुकले वेहोर्नु पर्ने अकल्पनीय क्षतीको आरोप वाम सरकारको नेतृत्वमा किन सम्पन्न गरियो ? भन्ने गम्भीर सवाल खडा हुन पुगेको छ ।

वर्तमान समयमा राजपा र विप्लवलाई ठोक्ने सिके राउतलाई बोक्ने ! सिंहदरबारको बाध्यता भित्र क-कसको स्वार्थ र हात रहेको छ ? जनताको उत्सुकताको विषय बनेको छ । राजनीतिको सामान्य ज्ञान भएका मानिसले समेत प्रधानमन्त्री एवम अध्यक्ष ओलीप्रति गम्भीर आरोप लगाउन बाध्य पार्ने खेल अध्यक्ष ओलीले किन खेले ? फगत कुर्सीको निम्ति इतिहासले दिएको अबसर र जिम्मेवारीलाई किन मिल्काउन राजी भए ? के त्यस्तो उठबस र लसपस थियो । जसले उनले कमाएका राष्ट्रवादको पगरी समेत लिलाम हुने अबस्था सिर्जना हुन पुग्यो ? पूर्व प्रधानमन्त्री एवम पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सिके राउतलाई दाँज्दै विप्लप माओवादीलाई तत्लो स्तरको शब्दहरु खर्च गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आम पार्टी कार्यकर्ताको भावनामा पुर्याएको ठेस तत्काल सुधार्न पार्टी पंक्तिमा ठुलो अन्तरक्रिया चलाउन जरुरी भइसकेको छ । अन्यथा  पछिल्लो सम्झौता सँगै  केराले जस्तो एक पटक पसाउने  ‘एक वेत ब्याई आमा मरिगई ’  भन्ने उखान नेकपामा लागु नहोस भन्ने अबस्था सिर्जना भएको छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank (Detail page 2nd) Janata Bank