ह्वासिङ सिमेन्टकाे गैरकानूनी सम्झौता रद्ध गर्न निर्देशन

आइतवार, साउन २६, २०७६



काठमाडौं । धादिङमा उत्पादन हुने ह्वासिङ सिमेन्टको गैर कानूनी सम्झौता रद्ध सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई  निर्देशन दिएको छ ।

सिमेन्ट सञ्जाल र केहि ठेकेदार कम्पनीले मनोमानी ढंगबाट स्थानीयहरुसँग ५० वर्षका लागि  सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने गैर कानूनी सम्झौता रद्ध गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलार्ई निर्देशन दिएको हो ।

उक्त कम्पनीको गैर कानूनी सम्झौता गठित उपसमितिले प्रस्तुत गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डका पदाधिकारीको धारणा लिएपछि समितिको आइतबारको बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो ।

h2

 समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेका अनुसार,‘स्थानीय तहबाट उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने काम भएको छ । त्यो गैरकानुनी हो । यसरी दिन पाइँदैन। उद्योग र स्थानीय तहबीच भएको सम्झौता रद्द गर्न लगाई त्यसलाई सच्याएर अघि जानुपर्छ भन्नेमा बैठकमा मतैक्यता भएको  जानकारी दिए ।

 कम्पनीका संञ्चालकले मापदण्ड विपरित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले निर्धारण गरेको र मलेखु खोलामा उद्योगका लागि पहुँचमार्ग खोला मिचेर पानीको बहाव नै परिवर्तन गरेको जनाइएको छ ।

उपसमितिले बुझाएको १५ बुँदे प्रतिवेदनमा उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षसम्मका लागि भाडामा दिन गरिएको सम्झौता रद्द गर्नका साथै उक्त कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको छ ।

h

वातावरणीय प्रभावमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखी सम्झौतामा भएको सर्तअनुसार कार्यान्वयन भएनभएकोबारे निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्न समितिले उद्योग विभाग र लगानी बोर्डको ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata