गुठी विधेयकमा गुठियारको ‘बटमलाइन’

बिहिबार, माघ २, २०७६



गुठीको विषयमा सरकारसमक्ष आफूले राखेको ‘बटमलाइन’ लाई अब बन्ने विधेयकको मस्यौदामा समावेश गराउन सरोकारवालाहरू सार्वजनिक बहसमा उत्रिएका छन्।

भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयले संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको संशोधित मस्यौदा संसद्मा फेरि दर्ता गराउने तयारी गरिरहेका बेला सरोकारवालाहरू सार्वजनिक बहमा उत्रिएका हुन्।

गत असार ४ गते बुधबार माइतीघर मण्डलामा भएको बृहत् जनप्रदर्शनपछि सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइसकेको गुठी विधेयक फिर्ता लिएको थियो।

यसअघि सरकारले प्रस्तावित गुठी विधेयकको मस्यौदा जलाएर आन्दोलनको उद्घोष गर्ने गुठी विधेयकविरुद्ध एकीकृत आन्दोलनले सरकारसँग वार्ता, छलफल गर्ने कार्यसँगै जनस्तरमा बहस थाल्ने कार्यलाई अभियानकै रूपमा निरन्तरता दिएको बताएको छ।

‘काठमाडौं उपत्यकाको गुठी र थारू समुदायको भूमिहीन अवस्थाको समस्यालाई बेग्लाबेग्लै आँखाले हेर्नुपर्ने कुरा सरकारसमक्ष राख्दै आएको छु’, एकीकृत आन्दोलनका संयोजक डा.महेशमान श्रेष्ठले भने, ‘अर्को महत्वपूर्ण कुरो भनेको काठमाडौं उपत्यकाको गुठी एउटा सामाजिक प्रणाली हो।

काठमाडौं उपत्यकाको हकमा गुठी नेवाः समुदायमाझ करिब १५ वर्षदेखि चल्दै आएको सामाजिक प्रणाली भएकाले यो एउटा प्रथाजनित संस्था हो। त्यसैले प्रथाजन्य संस्थालाई स्वायत्तता दिनुपर्ने हाम्रो बटमलाइन हो।’ नेपाल समाचारपत्र

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments