बजेट असफल भए सरकार संकटमा !

नेपालपाटी टिप्पणी

बिहिबार, जेष्ठ १६, २०७६

- भूपेन्द्र शाह



पहिलो वर्ष गाली र दोस्रो वर्ष ताली भन्ने सुत्र अनुसार संसदमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो बजेट प्रस्तुत गरेका छ्न । ओली सरकारले आफ्नो छबिमा आएको गिरावटलाई बजेट मार्फत ढाक्ने कोशीस गर्ने छ भन्ने आरोप एक हदसम्म सत्यतामा बदलिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक भएको अवस्थामा बजेटको नीति, सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रका अवसर र चुनौतीका जानिफकार अर्थमन्त्रीले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै वाम घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने पहलको आरम्भ गरेका छन । पहिलो वर्षलाई ‘हनिमून वर्ष’को रुपमा बिताएको सरकारले दोस्रो वर्षलाई ‘विकास वर्ष ‘ बनाउने प्रतिवद्धता बजेट मार्फत गरिएको छ ।

काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकलाई १५ अर्ब , निर्वाचन विकास क्षेत्रको निम्ति हरेक सांसदलाई ६ करोड , ७ अर्ब ७० करोड सहित रेलमार्ग प्राथमिकतामा , नागढुङ्गा सुरुङ मार्गलाई ६ अर्ब , मदन भण्डारी राजमार्गलाई ४ अर्ब ७५ करोड , हवाई पुर्वाधारमा १६ अर्ब , हुलाकी राजमार्गलाई १३ अर्ब , मेलम्ची खानेपानीलाई ७ अर्ब ३९ करोड जस्ता कार्यक्रममा मनग्गे बजेट बिनियोजन गरिएको छ । वृद्दभत्ता एक हजारले वृद्धि, मध्यम वर्गलाई आयकरमा  राहत , राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा सुविधामा वृद्धि, सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई सेनेटरी प्याड निशुल्क , स्वास्थ्य स्वयम सेविकाको सुविधामा वृद्धि जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत सरकार खस्केको साख फिर्ता लिने कोशीसमा जुटेको भान हुँदै छ ।

बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा परे पनि राष्ट्रीय उत्पादन नबढे सम्म सरकारी चिन्ता कागज मै सिमित हुनेछ । सरकारले सोचे जस्तो ढंगले लगानी, रोजगारी, उत्पादन र उद्यमशिलतामा वृद्धि नभएको अवस्थामा दिन प्रतिदिन कृषिजन्य वस्तुहरु धान, चामल, दाल, फलफूलको आयात बढेको अर्थमन्त्रीको  निम्ति ठूलो टाउको दुखाई बनेको छ । आयातमुखी मुलुकको राजस्व परिचालनमा जोड दिए व्यापारघाटा झनै बढने छ भने आयातमा कडाई गरे राजस्व संकलनमा कमी आउने समस्या पहिलो बजेटबाट अर्थमन्त्रीले बुझ्न भ्याईसकेका छन । जसका कारण नयाँ स्रोत खोज्नु अहिले चुनौती बनेको अर्थमन्त्रीको विश्लेषण छ । धेरै प्रयासका वाबजुद सरकारले सोचे जस्तो लगानीको स्रोत फेला पार्न सकेको छैन । वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमतामा रहेको कमजोरी सुधार गरी मुलुकको आवश्यकता अनुसार आयोजना र वैदेशिक सहायता परिचालनमा अर्थमन्त्री अल्मलिएका छन । आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान राख्न र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ठूलो लगानी आवश्यक छ । स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु झनै चुनौतिपुर्ण बन्दै छ ।

बजेटको ठूलो हिस्सा सरकारमा सामेल दलहरूले आफू अनुकूलको क्षेत्र र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई लाभ हुने किसिमले प्रयोग गरेको आरोप औचित्यपुर्ण ढंगबाट सन्तुलित बन्दै जवाफ दिनु पर्नेछ । सरकारलाई अङ्कुश लगाउने तागत र जाँगर प्रतिपक्षी दलसँग नरहेको अवस्थामा राज्यको ढुकुटीलाई सरकारले मनपरी गर्‍यो भन्ने आरोप आफ्नै पार्टीका सभासदबाट समेत आउन सक्ने छ । तथापि मुलुकको दैनिक कार्यलाई निरन्तरता दिनलाई बजेट ल्याउनै पर्छ । जहाँसम्म विपक्षी दलहरूको कुरा छ, सरकारको स्वेच्छाचारिता रोक्न बजेटको विरोध गर्नु स्वाभाविक भएपनि बजेट बिनाको मुलुकको कल्पना असम्भव छ ।

सरकारले अर्थतन्त्रका धेरैवटा आयाममा नियन्त्रणको थालनी गरेको छ । निजीकरण नियन्त्रण, बजार नियन्त्रण,  यातायात सिन्डिकेट नियन्त्रण आदी । सबै प्रकारका नियन्त्रणलाई अझै कडाईका साथ लागु गर्दा व्यापक पुँजी पलायन, लगानी निरुत्साहन र उत्पादकत्व ह्रास हुने भयावह जोखिमबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ यथेष्ट विवेक पुगेको र तदनुरुपका योजना बनेको देखिएको छैन । एउटा चुहावट नियन्त्रण गर्दा अनगिन्ती प्वाल परिसकेको अर्थतन्त्र अरू कति ठाउँबाट चुहिने सम्भावना बढ्छ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने योजना कर्मचारीको भर पर्नुले थप चुनौती थपिएको छ ।

प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूमा आर्थिक स्वायत्तता अभ्यास गर्ने क्षमता अत्यन्त न्युन छ । कर्मचारी र दक्ष जनशक्तिको अभावको कारण योजना पहिचान, बजेट निर्माण र कार्यान्वयन अत्यन्त पेचिलो छ । विगत देखी निरन्तर चल्दै आएको रोग बजेट खर्च गर्ने क्षमता विकसित हुनसकेको छैन । कागजमा सबै अधिकार दिँदा पनि दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्दा बजेट विनियोजन वा बनेका कार्ययोजना निरर्थक हुँदै आइरहेको जोखिम यस बजेटले न्युन गर्छ भन्नु बाहेक ठोस केहि छैन । बजेटले वित्तीय संघीयताको आधारशिला खडा गर्न कसरी सफलता पाउँछ ? भन्ने ठोस आधार बजेटमा पाइदैन ।

पाँच वर्षे कार्यकालको बीस प्रतिसत समय खेर फालेको सरकारले बाध्यात्मक रुपमा ल्याएको लोकप्रिय बजेट अघिल्लो वर्षकै नियति बेहोर्दै ६ महिना भित्रमा बजेट पुनरावलोकन गर्दै साइज घटाउने स्थितीबाट कुनै पनि हालतमा जोगिनु पर्नेछ । राजनीति र सरकारी संयन्त्रको आफ्नै अन्तरनिहित कमिकमजोरी यथावत रहेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन कठिन रहे पनि असम्भव भने देखिदैन । बचेको ८० प्रतिशत समयमा १०० प्रतिशत नतिजा निकाल्न सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्रलाई सतप्रतिशत प्रयोग गर्नु पर्नेछ । बजेटले कल्पना गरेका कुराहरु फगत मिठो सपनामा सिमित हुन पुगे मुलुक र अर्थतन्त्र रोगी बन्न पुग्ने छ । ततपश्चात सरकार मात्र हैन वाम राजनीति नै संकटमा पर्नेछ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments