नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई नेपाल सरकारकाे आग्रह

शनिबार, बैशाख २७, २०७७



काठमाडौँ । सरकारले भारतीय गतिविधिबारे आधिकारी धारणा प्रस्तुत गरेको छ । शनिवार एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले सडक खनेर चीनको सीमासम्म पुर्‍याएको विषयमा सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार काली पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालमै पर्ने दाबी गर्दै सरकारले यो विषयमा नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउँदा पठाउँदै पनि भारतले सडक बनाउनु दुःखद भएको उल्लेख गरेको छ । कोरोना महामारी सङ्कटको अवस्थामा भारतको उक्त कार्य प्रति खेद प्रकट गरेको छ ।सन २०१५ मा भारत र चीनले नेपालको भूमि हुँदै सडक पुर्‍याउन गरेको सहमतिमा पनि नेपालले त्यतिखेरै असहमति जनाएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रूपमा सिमानामा भएका गतिविधिबारे तत्कालै कूटनीतिक छलफलको पनि माग गरेको छ ।

साथै दुई देशबीच छलफल हुनुपर्ने र ऐतिहासिक सन्धि, कागजात र नक्साको आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई भारतले एकलौटी रूपमा प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै सरकारले भारतको पछिल्लो कदम तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले एकतर्फी रूपमा लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको छ । त्यसको विरोधमा उत्रेका विदयार्थीहरु समेत पक्राउ परेका छन् ।

हेर्नुहाेस विज्ञप्ति

letter-head-eng

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments