गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रबाट धोकै भएको हो त ?

बुधबार, बैशाख २७, २०७४



धोका दिनेलाई के भनम् र खै !
२२ गते शुक्रबार, अर्थात्, चोलेन्द्र समशेरको एकल इजलाशले संसदमा दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी पारेपछि उसै दिन सुशीला कार्कीले बालुवाटारबाटै कमाण्ड सम्हालिन् । तर, काम गर्नचाहिँ आइतबार, अर्थात् वैशाखको २४ गते गइन् । त्यसदिन दिउँसो अढाइ बजेसम्म सर्वोच्चका बेञ्चहरु बसेनन् । बिहानै कजलिष्ट आयो, अर्थात् न्यायाधीशका बेञ्च तोकिए, तर न्यायाधीशहरू इजलासमा पुगेनन् ।
आफ्नो च्याम्बरमा सुशीलाले सबै न्यायाधीशलाई बोलाइन् र भनिन्, ‘अब एक ढिक्का भएर जानुपर्छ । क्षति न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।’ अर्थात्, उनले आफ्ना कमी–कमजोरी पनि स्वीकारिन्, सबैलाई समेटेर लैजान नसकेकोमा । उता, त्यसैदिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली दुई–दुईपटक बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानीमा व्यस्त रहे । दोस्रोपटक राति साढे नौ बजेसम्म प्रचण्डसँग थिए । प्रधानमन्त्रीसँग भने, ‘चोलेन्द्रको फैसला बिनाहिच्किचाहट स्वीकार्नुस् ।’ महाभियोग प्रकरणमा दलका अडान आ–आफ्ना भए पनि संसदको सार्वभौमिकता उल्लंघन गर्ने फैसला स्वीकार्न सबैलाई मुस्किल छ । सुशीला स्वतः निलम्बनमा गएपछिका कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली चोलेन्द्रबाट धोका भयो भन्दै छन् । गोपालले साह्रै भर परेर त्यससम्बन्धी मुद्दाको पेशी चोलेन्द्रकहाँ तोकेका थिए । तर, पूर्वसहमतिमाथि ठूलो घात भैदियो । उनीहरुबीचको सहमति रहेछ, अहिलेलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेर मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा पठाउने । त्यसबेलासम्म सुशीलाको जागिर पनि सकिन्छ । तर, चोलेन्द्रले अचम्मै गरिदिए, सुशीलालाई तुरुन्त हाजिर हुन आउनुसम्म भनिदिएर । यो रिसमा गोपाल आइतबार सर्वोच्च गएनन् । सुशीलाले बोलाएको छलफलमा पनि सामेल भएनन् । भनिन्छ, सुशीलाले त्यसदिन एउटा बेञ्च तोकेकी थिइन्, आफू र गोपालको । कामु प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई सामान्य न्यायाधीशसरह बेञ्च तोकेको सांकेतिक विरोध पनि होला त्यो । महाभियोग प्रकरणपछिको परिवर्तित सन्दर्भमा सर्वोच्चका न्यायाधीशबीच सल्लाह भएको छ, सबै घटनालाई संयमतापूर्वक र सुक्ष्म ढंगले हेर्ने । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको एकीकृत भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यसआधारमा आफ्नो भूमिका तय गर्ने । त्यसका लागि एकताबद्ध भएर जाने । चोलेन्द्र लगातार तीन वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश हुने पात्र हुन् । अहिल्यै यस्तो आदेश गरिदिएपछि आफ्ना पालामा सितिमिति महाअभियोग नलाग्ने भयो । हुन पनि व्यवस्थापिका संसदमा कुनै पार्टीसँग एक चौथाई सदस्य छन् भने त्यो पार्टीका नेता, सांसदका मुद्दा कसरी हेर्ने ? कि आत्मसमर्पण गरेर जिताउनुप¥यो, नत्रत हराएपछि महाअभियोग लगाइदिने भए । भ्रष्टाचारजस्ता ठूला मुद्दाका पेशी हटाउने र वर्षौंसम्म फैसला नहुने चुरो कुरो त यो पो रहेछ † न्यायपालिकाको काम कार्यपालिकाको रबर स्ट्याम्प हुने होइन भन्ने कुरा पनि त्यहाँ उठ्यो । सुशीलाले भनिन्, ‘मलाई अलिक पहिलादेखि नै धम्कीको भाषा आउन थालेको थियो ।’ समस्या सल्टाउने पवित्र चाहना नै हो भने नवराजको मुद्दा हेर्दै आएका पाँच न्यायाधीशबाहेककाले हेर्दा पनि त हुन्छ नि !
यसबीच, भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च फर्किएलगत्तै राजीनामा दिने या बिदामा बस्ने कुरा आए । नेपालका अनलाइन न्युज पोर्टलहरुले पनि त्यसलाई फलोअप गरे । यसलाई न्यायालयले गम्भीर रूपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ । जेठ ४ गतेसम्म संसद बैठक स्थगित गर्नु भनेको सरकार पनि एक कदम पछि हटेको हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आजको जनआस्थाबाट

5352 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank