प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग ! यस्तो छ ओली–प्रचण्ड तयारी

बिहिबार, फाल्गुन २४, २०७४

- भगवान खड्का



काठमाडौं । ‘न्यायालयमा बेतिथि बढेको छ । बेतिथि गर्नेहरुलाई महाअभियोग लगाएर ठीक पार्नुपर्छ ।’ १८ फागुनमा नवलपरासी पुगेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको नाम त लिएनन् तर, न्यायलयभित्र बेतिथी बढेकोले महाअभियोग लगाएर न्यायालयको बेथिति ठिक पार्ने तर्फ उनको संकेत थियो ।

‘न्यायालय, कर्मचारीतन्त्रमा बेतिथि र भ्रष्टाचार भएको कुरा आईरहेकाले अब त्यस्ता भ्रष्ट र बेतिथि गर्ने कसैलाई पनि हामी छाड्दैनौं,’ उनले भने । प्रचण्डको यो भनाई पछि अहिले प्रधानन्यायाधीश माथिको महाअभियोगका विषयमा बहस भइरहेको छ । प्रचण्डको भनाई प्रधानमन्त्री तथा केपी शर्मा ओलीसँगको छलफल माथि बाहिर आएको हो ।

१७ गते प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको आदेशका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिंदा एमाले नेता माधवकुमार नेपालसँगको गोप्य बैठकमा अदालतलाई ठीक पार्न मन्त्री बनाउन लागेको बताएका थिए । अदालतले राष्ट्रियसभा नियुक्त तीन सांसदलाई सपथ नगराउन आदश दिएको थियो । सपथ रोकेको आधा महिनापछि फेरि बाटो खोलेको छ ।

ओली र माधव नेपालको गोप्यवार्ता, सवाल जवाफ

पराजुलीलाई महाअभियोग लाग्ला त ?

उपत्यका बाहिरको सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति र साझेदार दलको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश विवाद अब संसदको ‘बिजनेस’ हनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति महाअभियोग लगाउने विषयमा अघि बढेको प्रष्ट संकेत हो । एकै सक्रियतामा आएका गठबन्धनका दुई प्रमुख नेताहरुको भनाई संयोग मात्र होइन । महाअभियोग लगाउन दुई दल एमाले माओवादीको गठबन्धन, मधेसवादी दलको सरकारकामा सहभागिताको तयारी कांग्रेसको साथ आबश्यक पर्दैन ।

महाभियोग ठहर हुन दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । यदी एमाले र माओवादीले महाअभियोग प्रस्ताव गरेपछि प्रधानन्यायाधीश पराजुली स्वतः निलम्बन हुनेछन् । पछिल्लो पटक शक्ति संघर्षका हिसावले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र सरकार एक अर्काका सहयोगी भन्दा अवरोधका रुपमा देखिएका छन् ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश पराजुली जन्ममिति, नागरिकता र प्रमाणपत्र विवादमा तानिएका छन् । डा. गोविन्द केसी र प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबीच एक अर्कालाई सकेसम्म ‘नङ्ग्याउ’ने प्रतिस्पर्धा जस्तै चलेको छ । हिजो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउँदा एमाले र माओवादीसँगै थिए । प्रस्ताव दर्ता भयो तर कांग्रेस महाअभियोगको विपक्षमा उभिएका कारण असफल भएको थियो ।
यसअघिका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध पनि प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर पछि फिर्ता गरिएको थियो । यसपटक प्रस्ताव दर्ता भए दलहरु नै दुई धुव्रमा विभाजन भएर असफल हुने छैन ।

स्रोतका अनुसार फागुन १६ गते बसेको गठबन्धनका दुई दलको बैठकमा पराजुलीलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा छलफल भएको थियो । ‘प्रधानन्यायधीशले सरकारलाई निर्णय प्रक्रियामा असहयोग गरे नागरिकता, प्रमाणपत्रको विवादलाई आधार मानेर महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा लैजानुपर्छ’ दुई दलको बैठकमा साझा निस्कर्ष निस्किएको थियो ।

बैठकमा एमालेबाट प्रधानमन्त्री ओली, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेता सुवास नेम्वाङ माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, कृष्णबहादुर महरा, बर्षमान पुनको सहभागिता थियो । अदालतले सपथ रोकेको प्रसंगबाट छलफल सुरु भएको र महाअभियोग लगाउने निस्कर्षमा सबै पुगेको एक नेताले जानकारी दिए ।

तर, प्रधानमन्त्रीले केही समयमा निर्णयलाई हरेर मात्रै महाअभियोग लगाउने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘अहिले यसकै आधारमा महाअभियोग लगाउनेमा अगाडी नबढौ’ प्रधानन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै एक नेताले भने, ‘यदी सरकारलाई न्यायालयबाट असहयोग भएमा महाअभियोग लगाउने आधार छदैछ त्यसपछि सोचौला ।’ यदी पराजुली आफ्नो ढंगले चले जुनसुकै बेला पनि महाअभियोगको तरबार झुण्डिने खतरा देखिएको छ । कांग्रेसबाट पनि केही नेताहरुको भनाई पराजुलीका विपक्षमा आइरहेकाले सत्ता गठबन्धनलाई थप सजिलो हुनेछ ।

प्रचण्ड र महाअभियोग
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ता साझेदारका रुपमा प्रचण्डका सहयोगी थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभापति देउवाले नेपाल प्रहरी प्रमुखको विषयमा सर्वोच्चले के गर्ला भनेरे नजिकबाट हेरिरहेका थिए । प्रधान्यायाधीश कार्कीले डीआईजी नवराज सिलवालकै पक्षमा फैसला गर्दै छिन् भन्ने सूचना पाएपछि फैसला अगाडि नै महाअभियोग दर्ता गराइएको थियो । एमालेले साथ नदिएपछि महाअभियाग प्रस्ताव नै फिर्ता भयो । त्यसअघि लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउँदा पनि प्रचण्ड मुख्य योजनाकारका रुपमा नै थिए । अहिले अर्को महाअभियोगको बहस चलिरहेका बेला पनि उनले नै पहिलो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

डा. केसीको मागले सजिलो

डा. गोविन्द केसीले यसपटक फेरि आमरण अनसन सहितको आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । माग पुरा नभए उनी २९ फागुनबाट आमरण अनसनमा बस्नेछन् । यसपटक उनको मुख्य माग प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई महाअभियोग लगाउनु रहेको छ । दुईबुँदे मागको पहिलो बुदामा नै पराजुलीमाथि महाअभियोग रहेको छ ।

दोस्रोमा चिकित्सा शिक्षासम्वन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनको माग छ । केसीले भनेका छन् ‘अब न्यायालयको छवि थप धमिलिन र न्याय सम्पादनमा थप भ्रष्टाचार संस्थागत भएर निरपेक्ष दण्डहीनता आउने अवस्था रोक्नका लागि लगत्तै बस्ने संसदले उनीमाथि महाभियोग लगाएर हटाउनुको विकल्प छैन ।’ यो माग पनि पराजुलीलाई महाअभियोग लगाउन सहयोगी बन्नेछ । तर, पराजुलीको आगामी कदम कस्तो रहन्छ प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले त्यही अनुसार कदम चाल्नेछन् ।

680 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank