अमेरिकाले जारी गर्यो ‘इण्डो-प्यासिफिक’को नयाँ प्रगति विवरण, नेपालबारे यस्तो चर्चा

आइतवार, कार्तिक २४, २०७६



काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले  गरेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको प्रगति विविरण समेटिएको नयाँ रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । गत हप्ता (नोभेम्बर ४) मा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । यसअघि रक्षा मन्त्रालयमार्फत् रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएकोमा अहिले विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।

‘स्वतन्त्र र खुला इण्डो प्यासिफिक’ भन्ने नाम दिइएको यो प्रतिवेदनमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १८ डिसेम्बर २०१८ मा वाशिङटनमा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पम्पेओलाई भेटेको तस्बिरसमेत राखिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालसँग भइरहेको प्रगतिबारेमा पनि उल्लेख छ ।

dfhghgfg

विवारमा कुन-कुन कुरालाई प्राथमिकता दिईएको छ ?

अपडेट प्रतिवेदन ३२ पेजको रहेको छ । गएको जुन १ महिनामा रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अहिलेको भन्दा दोब्बर ६४ पेजको रहेको थियो ।  अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले त्यतिबेला जारी गरिएको रिपोर्टलाई इण्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजी रिपोर्ट भनिएको थियो ।  सो रिपोर्टमा भएका कुराकै बारेमा अमेरिकी तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको आर्मड सर्भिस सम्बन्धी समितिमा गएको मार्च २७ तारेखका दिन छलफल समेत भएको थियो । जहाँ :-

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इण्डो प्यासिफिक मामिलाको विषयलाई मुख्य प्राथमिकता राख्दै इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रका देशहरुको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको बारेमा यसमार्फत् जोड दिएको बारे चर्चा गरिएको छ ।

३५ भन्दा बढी देशका अर्बौँ मानिसमा यस  रणनीति फैलिएको, १.९ ट्रिलियनको दुईतर्फी व्यापार भइरहेको जनाउँदै ४.५ बिलियनको सहयोग गरेको बारे व्याख्या गरिएको छ।

यसको उद्देश्य स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्नु, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्नु, लगानी, कनेक्टिभिटी, पारदर्शिताजस्ता कुरामा जोड दिनु रहेको अमेरिकाको भनाइ रहेको छ ।  भारत महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार भएको उल्लेख गर्दै उसले १६ बिलियन डलर बराबरको रक्षा सामग्रीको कारोबार गरेको जनाइएको छ ।

लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा मित्र, साझेदार र सम्बन्ध  रहेको र आगामी लामो समय सम्म यो रहने साथै अहिले यो क्षेत्रका देशहरुले नसोचेको चुनौती सार्वभौमसत्ता, वैभवता र शान्तिमा बेहोर्नुपरेको अमेरिकाले जनाएको छ ।

अष्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, थाइल्याण्डलगायातका मुलुकले दिगो शान्तिको लागि मद्धत गरिरहेको जनाउँदै एशियान मुलुकहरु इण्डो प्यासिफिकको भौगर्भिक केन्द्रमा रहेको र भारत पनि आफ्नो रणनीतिक साझेदार रहेको जनाइएको छ ।

गएको सेप्टेम्बर महिनामा इण्डो प्यासिफिकको पहिलो मन्त्रिस्तरीय बैठक अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारत र जापानको भएको समेत जनाइएको छ । इण्डो प्यासिफिकको भविष्य भनेको भ्रष्टाचार वा दबाब दिने भन्दा पनि स्वतन्त्रता र खुलापनको सुश्चितता भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

दक्षिण एशियामा श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्समा समुद्री क्षेत्रमा कोस्ट गार्डलाई तालिममा सहयोग गरिएको जनाउँदै अमेरिकाले सञ्चार, मानव तस्करी रोक्न र अवैध माछामार्ने कार्य र लागू औषध कारोबार रोक्ने  तथा प्राकृतिक विपत्तिमा सहयोगजस्ता कार्य पनि भएको जनाएको छ । उसले संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति स्थापना कार्यका लागि बंगलादेश र नेपाललाई आवश्यक सहयोग गरिएको समेत जनाएको छ ।

चीनबारे :

अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती र इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी सैनिक गतिविधिबारेमा केन्द्रित सो छलफलमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयमा इण्डो प्यासिफिक मामिला सम्बन्धी सहायकमन्त्री रन्डाल जी स्रीभरले लामो मन्तव्य दिएका थिए । ८ पृष्ठ लामो सो वक्तव्यमा अमेरिकाका लागि सो क्षेत्रमा मुख्य चुनौतीका रुपमा चीन र उत्तर कोरिया भएको औंल्याइएको थियो ।

त्यतिबेला इण्डो प्यासिफिक क्षेत्र गएको ७० वर्ष यता शान्त रहेको र आफ्नै उत्थान तथा अमेरिकी अर्थतन्त्रको विकासमा यो क्षेत्र सहयोगी रहेको जनाइएको थियो । तर, स्वतन्त्र र खुला इण्डो प्यासिफिक दृष्टिकोणलाई सबैले स्वीकार नगरेको र त्यसमा खासगरी चीन त्यो पक्षमा नरहेको संसदीय समितिमा चर्चा भएको थियो ।

आक्रामक रुपमा अघि बढिरहेको चीनसँग यो क्षेत्रमा घर्षणको अवस्था रहेको र उसले आफ्नो पक्षमा यो क्षेत्रलाई पार्न खोज्दा नै प्रतिस्पर्धाको अवस्था उत्पन्न भएको अमेरिकी सहायक मन्त्रीले त्यतिबेला जनाएका थिए । यदि होशियारीपूर्वक व्यवस्थापन गरिएन भने शक्ति संघर्षले गर्दा शान्ति र वैभवताको उद्देश्यलाई चुनौती दिन सक्ने समेत उनले बताएका थिए ।

चीनले आफ्नो शैलीलाई अधिनायकवादी राज्य संयन्त्रको मोडलमा अगाडि बढाइरहेको उल्लेख अमेरिकी सहायक मन्त्रीले त्यतिबेला गरेका थिए ।  यसका लागि चीनले ‘वान बेल्ट, वन रोड इनिसिएटिभ’को प्रयोग गरेको र त्यसले मुलुकहरुको सार्वभौमसत्तामाथि नै अप्ठेरो परेको  तथा उनीहरुलाई चीनको स्वार्थ अनुरुप प्रयोग गर्न खोजिएको अमेरिकी सहायक मन्त्रीले संसदीय समितिमा जनाएका थिए  ।

नेपालबारे 

यस्तै दक्षिण एशियाली मुलुकहरू; श्रीलंका, नेपाल, बंगलादेश र माल्दिभ्ससँग ‘इमर्जिङ्ग पार्टनरसिप’को पहल भएको सहायक मन्त्रीले बताएका थिए ।  दक्षिण पूर्वी एशियाका राष्ट्रहरुसँग सुरक्षा सम्बन्धी कदमलाई अघि बढाउन निरन्तर रुपमा कदम चाल्ने काम भइरहेको जनाउँदै त्यसमा भियतनाम, इण्डोनेसिया र मलेशियासमेत रहेको जनाएका थिए । यो क्षेत्रमा हाम्रो दृष्टिकोण भनेको मुलुक ठूलो होस् वा सानो, सबै आफ्नो सार्वभौमसत्ताप्रति विश्वस्त रहन सकून भन्ने रहेको समेत उनले त्यतिबेला भनेका थिए ।

जुनमा नेपालबारे के भनिएको  थियो ?

जुनको रिपोर्टको ३६ पेजमा नेपाल भन्ने उपशीर्षकमा युएस प्यासिफिक नेड ल्याण्ड फोर्सले छलफल गरेको र केही वरिष्ठ अधिकारीहरुको भ्रमण भएको चर्चा समेत गरिएको थियो । सोही रणनीति अन्तर्गत नै अमेरिकी रक्षा उपसहायक मन्त्रीले केही अघि नेपाल भ्रमण गरेको चर्चा समेत त्यसमा थियो  ।

नेपाललाई ‘इमर्जिङ्ग पार्टनरसिप’ तर्फकै मुलुकका रुपमा चर्चा गरिएको थियो । रिपोर्टमा अमेरिकाले यो क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा लगानी गर्ने, कुरा मिल्ने देशहरुसँग मिलेर आपसी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, असुरक्षा हटाउन लगानी गर्ने समेत रणनीतिमा राखिएको जनाइएको छ । यो क्षेत्र शान्त, वैभवयुक्त र आगामी दशकहरुमा सुरक्षित पार्ने नै आफ्नो उद्देश्य रहेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको सो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको थियो ।

यस्तो छ रिपोर्ट,

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Free-and-Open-Indo-Pacific-4Nov2019.pdf

 

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata