आफूखुसी शिक्षा ऐन बनाउँदै स्थानीय तह

आइतवार, कार्तिक २५, २०७५



काठमाडौं  । संघीय कानुन नआउँदा काम अडकिएको कारण देखाउँदै स्थानीय तहले आफूखुसी शिक्षा ऐन बनाउन थालेका छन् । उनीहरूका कतिपय प्रावधान विद्यमान ऐनसँग बाझिएका छन् । संविधानले विद्यालय तह सञ्चालन जिम्मेवारी गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिएको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत प्राविधिक शिक्षामात्र रहने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहले नियन्त्रण र नियमन थालेसँगै केन्द्रीकृत संरचनामा कार्यरत शिक्षकहरू विरोधमा देखिएका छन् ।

तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका मेयर अर्जुनबाबु माबोहाङ संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा ऐन जारी गरेको बताउँछन् । ‘कतिपय विषयमा संघीय शिक्षा ऐनसित बाझिए पनि सर्वसाधारणको स्वार्थमा सर्वसुलभ तरिकाले ऐन बनाएका छौं,’ उनले भने । विद्यमान ऐनअनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थायी शिक्षकमध्येबाट गर्नुपर्छ । यसले गर्दा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अस्थायी शिक्षकहरू एसएलसी मात्रै पास गरेका स्थायी शिक्षकको मातहत बस्नुपर्ने अवस्था छ । ‘स्थायी भए पनि एसएलसीमात्रै पास गरेको शिक्षक जसले इन्टरनेट चलाउन पनि जान्दैन, उसैको मातहतमा रहनुपर्दा भर्खरै मास्टर्स डिग्री हासिल युवा शिक्षकमा हीनताबोध हुन्छ । त्यसैले हामीले ऐनमा खुलाएनौं,’ माबोहाङले भने ।

संघीय सरकारले प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा समन्वय इकाई विस्तार गरेको छ । तर प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र इकाईबीच समन्वय हुन सकेको छैन । संघीयताका नाममा कर्मचारीतन्त्र हाबी हुने देखिएपछि इकाईसँग समन्वय नगरिको मेयर माबोहाङले बताए । ‘संघीय सरकारअन्तर्गतको शिक्षा समन्वय इकाईसित कुनै सरोकार राखेका छैनौं । प्रदेश सरकारले ऐन बनाएको पनि छैन,’ उनले भने, ‘ऐन जारी होला र अघि बढौं भन्दाभन्दै एक वर्ष कुर्‍यौं । त्यसपछि पनि नआएपछि आफैं जारी गरेका हौं ।’

भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनील प्रजापतिले पनि संविधानअन्तर्गत रहेरै शिक्षा ऐन जारी गरिएको बताए । ‘माध्यमिक तहसम्म सञ्चालन गर्न आफ्नै तरिकाले शिक्षा ऐन जारी गरेर अघि बढेका छौं,’ प्रदेश सरकारसँग कुनै सरोकार नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई राख्नु गलत हो भनेर मन्त्रीलाई भनिसकेका छौं ।’ ऐनअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, आठ विषयका विज्ञ व्यक्ति चयन, शिक्षक नियुक्तिलगायत काम हुँदै आएको प्रजापतिले बताए ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिशानिर्देश गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था निम्तिएको बताउँछन् । ‘संघीय सरकार सुतेर बसेको छ भने प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई तताउने काम गरेको छैन,’ उनले भने ‘प्रदेश सरकार शिक्षा उसको अधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर अलमलमा छ । आफूअनुकूल ऐन जारी गर्दा शैक्षिक संरचना बिटुलो हुने स्थिति छ ।’

अर्का शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले पहिले संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने, त्यसैका आधारमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाएपछि मात्र स्थानीय तहले ऐन बनाउनुपर्ने बताउँछन् । शिक्षामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तालमेलको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले भने, ‘संघले ऐन बनाएको छैन । संघीय ऐन बनेपछि मात्र बाटो खुल्छ । त्यसपछि शिक्षामा भद्रगोल रोकिन्छ ।’

प्रदेश ३ का सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले शिक्षामा क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभएकाले आफूहरू संघीय ऐनको पर्खाइमा रहेको बताए । संविधानअनुसार उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षा प्रदेशको अधिकारअन्तर्गत नरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘प्रदेशअन्तर्गत प्राविधिक शिक्षामात्र रहने उल्लेख छ । त्यसनिम्ति प्रादेशिक शिक्षा ऐनको प्रारम्भिक तयारी गरेर बसेका छौं । संघीय ऐन जारी भएपछि स्पष्ट हुनेछ ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा आयोग संघीय शिक्षा ऐन निर्माण तयारीमा जुटेको बताए । ‘आयोगले विभिन्न आठ विषयमा केन्द्रित रहेर ऐनको पहिलो ड्राफ्ट तयार गर्दैछ,’ उनले भने, ‘ड्राफ्ट तयार भएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफलमा जानेछौं । त्यहाँबाट प्राप्त सुझाव समेटी संसद्मा पेस गर्नेछौं ।’

संविधानअनुसार आगामी फागुन २० भित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी भइसक्नुपर्छ । मन्त्री पोखरेलले मंसिरभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने दाबी गरे । ‘चाडबाडको बिदाले ढिलो भएको हो, अब चाँडै हुन्छ, फागुनसम्म जाँदैनौं,’ उनले भने ।’

सरकारले गत असोजमा ‘अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५’ जारी गरेको छ । संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य दफा ३१ (२) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउन हक हुनेछ’ उल्लेख भएअनुसार उक्त ऐन जारी गरिएको हो ।
कान्तिपुरबाट

48 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank