दिल्ली प्रदर्शनबारे केजरीवाल- ‘प्रहरीले स्थिति नियन्त्रण लिन सकेन, सेना परिचालन गरौं ‘

बुधबार, फाल्गुन १४, २०७६



एजेन्सी । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा नागरिकता संशोधन कानुन (सीएए) लाई लिएर केही दिनदेखि जारी हिंसात्मक झडप नियन्त्रणका लागि सेना परिचालनको माग गरेका छन् ।

उनले एक ट्वीट गर्दै अनेक प्रयास गरिए पनि प्रहरीले परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेका कारण सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका हुन् ।

दिल्लीमा चलिरहेको यस हिंसात्मक प्रदर्शनका कारण बुधबार बिहानसम्म एक प्रहरी अधिकृत सहित २० जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरुका अनुसार झण्डै २०० जना घाइते भएका छन् ।

जिटीबी अस्पतालले बुधबार मात्र पाँच जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका घाइतेहरुमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीहरु रहेका छन् । नयाँदिल्लीको सर्वाधिक प्रभाव परेको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा स्थानीय अधिकारीहरुले सबै विद्यालयहरु बन्द गरेका छन् भने ठाउँठाउँमा कफ्र्यु आदेश जारी गरिएको छ ।

मङ्गलबार राति भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले हिंसा भड्किएका क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी स्थानीय नेताहरु र प्रहरी अधिकारीहरुसँग कुराकानी गरेका छन् ।

दिल्ली उच्च अदालतको मङ्गलबार साँझ बसेको इजलासले सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ तुल्याउन र घाइतेहरुको उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको छ । हातमा लाठी, बन्दुक, पेस्तोल बोकेका सशस्त्र प्रदर्शनकारीले उत्तरपूर्वी दिल्लीमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गरेका थिए ।

यस्तै, प्रहरीले बुधबार नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको निवास बाहिर भेला भएको भिडलाई तितरबितर बनाएको छ । यो भिडमा खासगरी जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरु, जामिया मिलिया इस्लामियाका सदस्य समेत रहेका थिए । उनीहरुले मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई भेट गरी दिल्ली हिंसासँग सम्बन्धित विषयमा मागपत्र प्रस्तुत गर्न चाहेका थिए ।

गत आइतबार उत्तरपूर्वी दिल्लीमा संशोधित नागरिक कानुनको पक्ष र विपक्षमा रहेका खासगरी हिन्दु र मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरुबीच हिंसात्मक झडप शुरु भएको थियो । यो हिंसाले सोमबार र मङ्गलबार निकै डरलाग्दो रुप लिएको थियो ।

मोदी सरकारले सन् २०१९ को डिसेम्बर ११ मा विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानुन राज्यसभाबाट पारित गराएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत बाँडिएको छ । नयाँ नागरिकता कानुनले खासगरी भारतीय मुस्लिम समुदायलाई चिढ्याएको छ ।

नयाँ कानुन अनुसार धार्मिक आस्थाका आधारमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा पीडित भइरहेका हिन्दु, सिख, बौद्धमार्गी, जैन, पारसी र इसाई सम्प्रदायका व्यक्तिलाई भारतमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । तर तिनै देशमा पीडित भइरहेका कतिपय अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई भने यस्तो सुविधा नदिइएको भारतीय मुस्लिम समुदायको गुनासो छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments