देउवालाई यसकारण फकाउँदै छन् प्रचण्ड

मङ्लबार, पुस २२, २०७६



सत्यनिरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन विवाद सल्टाउन शीर्ष नेताहरू फेरि जुटेका छन् । तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १३ वर्ष पुग्दा पनि यी दुई कामको टुंगो लागेको छैन।

राजनीतिक सहमति नजुट्दा र स्वार्थ हावी हुँदा यसअघि दुवै आयोगले काम गर्न नसकी समय गुजारेका थिए। आयोग गठनका लागि फेरि राजनीतिक सहमतिको प्रयास जारी छ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सोमबार यस विषयमा छलफल भएको छ। आयोग गठनको विषय छिटो टुंग्याउने सन्देशसहित दाहाल पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई लिएर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा पुगेका थिए।

‘अब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा अलमल नगरौं। छिटो एउटा निष्कर्षमा पुगौं भन्ने विषयमा हामी देउवाजीलाई भेट्न पुगेका हौं’, महासचिव पौडेलले भने, ‘छलफल सकारात्मक भएको छ। छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास भइरहेको छ।’

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित दाहाल र देउवाबीच छलफल गरी सहमति जुटाउने सन्देश बोकेर दाहालले देउवासँग भेट गरेका हुन्।

‘अब बालुवाटारमा मंगलबार छलफल हुने कुरा छ। सत्यनिरूपणको विषय छिट्टै टुंग्याउन पार्टी सभापतिले आग्रह गर्नुभएकै छ’, देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले भने, ‘आयोग पदाधिकारी र सदस्यको नामका सवालमा सभापतिले गणेशदत्त भट्टको नाम अगाडि सार्नुभएको छ। अब सदस्यहरूमा छिटो सहमति जुटाऔं भन्ने उहाँ (शेरबहादुर देउवा) को आग्रह छ।’

महासचिव पौडेलका अनुसार मंगलबार सकभर ओली, दाहाल र देउवासहितका नेताहरूको बैठक बसेर सहमतिको प्रयास गरिनेछ।

दुवै आयोगमा पदाधिकारी र सदस्य सिफारिसका लागि सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिको बैठक बुधबार बस्दै छ। दलहरूबीच सहमति जुटे समितिले पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नाम सिफारिस बुधबारकै बैठकबाट गर्ने तयारी छ।

‘सकभर हामी बुधबार नाम सिफारिसको प्रयास गर्नेछौं’, समितिका एक सदस्यले भने, ‘त्यसअघि दलहरूको राजनीतिक सहमति हामीले पर्खिरहेका छौं।’

समितिको बैठक बुधबार बस्ने भएपछि त्यसअघि राजनीतिक सहमतिको प्रयासमा नेताहरू जुटेका हुन्। सरकारले २०७५ चैत १२ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरेको थियो।

सरकारले २०७१ माघमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। दुवै आयोगले काम गर्न नसकेपछि २०७५ माघमा आयोग ऐन तेस्रो पटक संशोधन गरी पदाधिकारीको पद सकिने तर आयोग रहिरहने व्यवस्था गरिएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्ट

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments