देउवा सरकारको निर्णय खारेज हुँदा कहाँ कहाँ पर्यो प्रभाव ?

प्रदेश प्रमुखको हकमा सरकारकै भनाई बाझियो

बिहिबार, असार २१, २०७५



काठमाडौं । सरकारले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका हजारभन्दा बढी निर्णय खारेज गरेका छ । लिखित रुपमा गरेका ६ सय भन्दा बढी र मौखिक रुपमा गरेको हजारभन्दा बढी निर्णय राखेज भएका छन् ।

सामान्य नियुक्तिदेखि नागरिकको जीवनस्तरसँग जोडिएका निर्णयहरु खारेज भएका छन् । देउवा सरकारको निर्णय राखेज गर्ने केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै सात प्रदेशका प्रमुखहरू पनि फेरिने भएका छन् । राजनीतिक सबै निर्णय खारेज भएकाले प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति पनि राजनीतिक निर्णय नै भएकाले खारेज हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले नेपालपाटीलाई जानकारी दिए ।

‘राजनीति नियुक्ति निर्णय त सबै खारेज भए नै’ उनले भने, ‘जनो बेला लोकप्रिय हुन जनतालाई राहात दिने नाममा गरिएका निर्णय पनि खारेज भएका छन् । ’ नेपालको संविधानको धारा १ सय ६३ मा प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ३ अनुसार राष्ट्रपतिले चाहेमा मात्रै पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

deauba nieraya

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश सातमा मोहनराज मल्ल प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेकी थिइन् । देउवा सरकारले राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिरकरण, गुठी संस्थान, चलचित्र विकास बोर्ड, गोरखापत्र संस्थान, खानेपानी संस्थान, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड लगायतमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो । देउवा सरकारले प्रहरीको एआईजीमा पनि बढुसवा गरेको थियो ।

शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा डीआइजीबाट एआइजीमा बढुवा भएका सशस्त्र प्रहरीका ५ जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) हरुको बढुवा गरेको थियो । उनीहरुले डीआइजीमा घटुवा हुनुपर्ने वा जागरिबाट बाहिरनु पर्ने अन्यौल देखिएको छ । निर्णयकोको आशयले उनीहरुको जागरि जानेछ । त्यस्तै पुनःनिर्माण प्राधिकरणका युवराज भूषालको नियुक्ति पनि देउवा सरकारले नै गरेकाले उनको पद पनि धरापमा परेको छ ।

‘प्रदेश प्रमुख कायम रहने’

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको हकमा भने त्यो लागु नहुने बताएका छन् । रिमालको भनाई उदृत गर्दै एक नेताले प्रदेश प्रमुखको नियुक्त वाहेकका विषयमा माधत्रै लागु हुने बताएको जानकारी दिए । नेपालपाटीले फोन गर्दा भने रिमालको फोन उठेन ।

9714 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank