अदालतमा दाताको जालो, भत्काउन तामाङको जोडबल

मङ्लबार, जेष्ठ २२, २०७५



काठमाडौं । ‘अदालतमा विदेशी सहयोग स्वीकार्य हुँदैन म त्यसलाई बन्द गर्छु’ कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पद सम्हालेको केही दिनमा भनेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विदेशी दातृ सस्थाको सहयोग रोकिएको छैन । न्यायाधीश र कर्मचारीले गर्ने नियमित काम पनि आईएनजिओका परियोजनाअन्तर्गत हुन्छन् । नेपालमा विधीको शासन प्रवर्द्धन र मानवअधिकार संरक्षण–रोलार नामक परियोजनाका नाममा यूएनडिपीले अदालतमा खर्च गरिरहेको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा २ अर्व ४० करोड रुपैया खर्च भइसकेको छ । अहिले पनि परियोजनाले नागरिकको न्यायमा पहुँचका नाममा अदालतलाई सहयोग गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नै परियोजना निर्देशकका रुपमा रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)ले राष्ट्रसंघकै विभिन्न नियोग र नर्वे सरकारबाट सहयोग लिएर अदालतमा परियोजना अन्र्तगत खर्च गरिरहेका छ । परियोजनामा अदालत भित्र र बाहिर गरि २० जना भन्दा बण्ढी कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् ।

अदालतसँग मिलेर रोलार परियोृजनाले एउटा सामाजिक सन्देश बनाउन मात्रै १० लाख रुपिवयाँ सम्म खर्च गरेको अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ । न्यायाधीशलाइ विदेश घुमाउनेदेखि फैसला लेखन तालिम, फैसला कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमाका काम परियोजना मार्फत भइरहेका छन् । करिब एक दर्जन संघसंस्था र तिनका परियोजना न्याय क्षेत्रमा सञ्चालनमा छन् । कानुन मन्त्रालयका अनुसार ८ वटा परियोजनाको वार्षिक १६ करोडभन्दा बढी विदेशी सहायता न्याय क्षेत्रमा परिचालित छ ।

मन्त्री तामाङकमो निर्देशनमा त्यसको हिसाव किताव र त्यसका संलग्न कर्मचारीको बिबरण खोजी भइरहेको छ । मन्त्री तामाङले न्यायमा प्रभाव पार्ने गरि आएका परियोजना खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको नेपालपाटीलाई जानकारी दिए ।

‘हिजो न्याय क्षेत्रलाई नै प्रभावमा पार्नेगरि, प्रधानन्यायाधीशलाई नै परियोजनाले परिचालन गरेको पाइययो’ मन्त्री तामाङले भने, ‘ अब अदाललते परियोजना चलाउने गरि नीतिगत निर्णय गरे निर्णयकर्ता नै कारवाहीमा पर्नेछन् । ’ अतिरिक्त भत्ताको मोहमा पर्दा दाताको सञ्जाल बलियो बन्दै गएको न्यायक्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन् ।

446 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank