संविधान र कानूनविदहरुको धारणा

आइतवार, अशोज ५, २०७६

- भूपेन्द्र शाह



काठमाडौं । नेपालको संवैधानिक इतिहास नियाल्ने हो भने सात दशकमा सातवटा संविधान बनेका छन । नेपालमा पहिलो पटक १९९७ अर्थात वि.स. २००४ सालमा जुद्ध समशेरले जारी गरेको सनदलाई पहिलो संविधान मान्न सकिन्छ ।

तत्कालिन श्री ३ जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण पश्चात १९१० मा स्वदेश फर्किदै छरिएर रहेका प्रथाजनित कानूनलाई एकिकृत गर्दै जंगबहादुर राणाले पहिलो पटक मुलुकी ऐन निर्माण गरेका थिए । नेपालमा वि.स. २००४ सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानून माघ १३ गते घोषणा गरियो । श्री ३ पद्म शमशेरले जारी गरेको उक्त संविधान लामो समय टिक्न सकेन । वि.स. २००७ सालमा जहाँनिया राणा शासनको अन्त्य गर्दै श्री ५ त्रिभुवन शाहले नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ जारी भयो । यो संविधानले सार्वभौमसत्ता राजामा निहित रहने गरि प्रधानन्यालयको स्थापनाका साथै राज्यका मागनिर्देशक सिद्धान्तहरु समावेश गर्न सफल भएको थियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ लागु हुन नसकेपछि वि.स. २०१५ साल फागुन १ गते राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान घोषणा गरे । उक्त संविधानमा दलहरुले फरक मत राख्दै गर्दा नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विशेश्वर प्रसाद कोइराला नेतृत्व सरकार जनभावना अनुरुप काम गर्न नसेको भन्दै राजा महेन्द्रले २०१७ पुष १ गते सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिए । उनले  मुलुकमा निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्था लागु गर्दै नेपालको संविधान २०१९ जारी गरे । यो संविधान २०४६को जनआन्दोलन पश्चात निस्प्रभावि बन्न पुग्यो ।

२०१९ सालको संविधानले मुलुकवासीको भावना अनुरुप काम गर्न नसक्दा २०४७ सालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने गरि नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी गरियो । यसले संवैधानिक राजतन्त्रलाई समेत मान्यता दियो । तत्कालिन समयमा संविधानलाई कालो भन्ने शक्तिले संविधान जारी भएको ५ वर्ष पुग्दै गर्दा दिर्घकालिन शसस्त्र आन्दोलन मार्फत राज्य सत्ता कब्जा गर्र्ने भन्दै हिंसामा उत्रियो ।

अनेक खाले स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिको आडमा मौलाएको माओवादी हिंसालाई सदाको निम्ति अन्त्य गर्न वि.स. २०६३ मंसिर ५ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच वृहत शान्ति सम्झौतमा हस्ताक्षर भयो । उक्त सम्झौताले शसस्त्र युद्धको अन्त्य गर्ने, हतियार क्यान्टोमेन्टमा थन्काउँदै सेना समायोजन गर्ने, सात राजनीतिकदल र माओवदीबीच आचारसंहिता पालना गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय भए । उक्त शान्ति सम्झौताले नेपालमा एकतन्त्रीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने निर्णय अनुरुप १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलन मार्फत राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने आधार तयार गर्यो ।

अन्तिरम संविधान २०६३ जारी गर्दै नेपालमा पहिलो पटक  संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न गरियो । तत्कालिन समयमा मुलुकको शक्ति सन्तुलनलाई अन्देखा गर्नै माओवादी नीति र विदेशी चलखेलको कारण संविधान सभाले संविधान जन्माउनु अगावै मृत्युवरण गर्न पुग्यो । बाध्यात्मक रुपमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष बनाउँदै वि.स. २०७० सालमा दोस्रो संविभानसभाको निर्वाचन गरियो । दोस्रो संविधान सभाबाट वि.स. २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरियो । समावेशीता, धर्म निरपेक्षता, संघीयता सहितको गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन सहित चल्ने सार्वभौमसत्ता र कार्यकारी सत्ता जनतामा निहित संविधान बनाएको बताए पनि मधेशवादी दलहरुले संविधान प्रति असहमति राख्दै आइरहेका छन । संविधानले नै प्रदत्त गरेका व्यवस्था अनुरुप संघीय निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरुले पछिल्लो पटक संविधान संशोधन गर्नु पर्ने एजेण्डा सारिरहेका छन । संघीय शासन व्यव्यवस्था आएसँगै देशमा अनेक किसिममा बाधा अवरोध जारी भएका छन । सो सम्बन्धमा कानूनविदहरुको तर्क मिल्दोजुल्दो रहेको छ ।

v

नेपालको सवैधानिक इतिहासमा संविधान परिवर्तन बारे राजनीतिक विश्लेषक तथा संविधानका जानकार डा. शास्त्रदत्त पन्तले नेपाली जनताको जीवनस्तर, भूवनोट, संस्कार संकृति र वैैद्धिक सनतान धर्मको आचरण विपरित संविधान निर्माण भएको तर्क दिए । उनले पश्चिम र दक्षिणको मनसाय अनुरुप संविधान आएको बताए । विगतमा झ्यालबाट मुलुक छिर्न कोशिस गरिरहेका इसाइहरु जनताको असन्तुष्टिलाई नगदमा बदल्दैै संविधानको ढोकाबाट भित्र छिर्न सफल भएकोआरोप लगाए ।

a

आर्थिक स्रोत विना देश संघीयतामा जानु दुखद रहेको बताउँदै डा.पन्तले संघात्मक जनप्रतिनिधिहरु वैैज्ञानिक नभएको बताए  । उनले १५ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको बताए । संघीय शासन प्रणाली टिकाउनकै लागि  वैदेशिक ऋण लिने  मुलुकमा  नेपाल पहिलो बन्न लागेको जनाए । कानून निर्माण गर्ने जिम्मा स्थानिय र प्रदेश सरकारलाई दिनु गलत रहेको टिप्पणी समेत डा. पन्तले गरे ।

सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तथा कानून संकायमा दोस्रो डिनका रुपमा चिनिने टोप बहादुर सिंहले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएकोमा आपत्ती जनाए । उनले न्यायालयलाई स्वतन्त्र हुन नसकेको बताउँदै न्यायालयमा नियूक्ती गर्नै परिपाटी संसदीय सुनुवाई समिति प्रति असन्तुष्टि जनाए । संसदीय सुनुवाई समितिमा बस्ने दलका सांसदहरु स्वयम पार्टीको ह्वीपमा चल्ने भएकाले न्यायालयको बदनाम भएको उल्लेख गरे ।

2

कानून शव्दकोषका लेखक समेत रहेका सिंहले पहिले न्यायालय स्वतन्त्र र निश्पक्ष रहेको र हाल निश्पक्ष रहन नसकेकोमा दुख व्यक्त गरे । न्यायालयमा नियुक्त भएसँगै न्यायाधीशहरु कालो कोटमा धन्यवाद ज्ञापनका लागि पार्टी कार्यालय धाउने गरेकोमा आपत्ती जनाए । उनले राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्नु संविधान विपरित रहेको बताए । राष्ट्रपति कार्यकारी पद नरहेको बताउँदै उनले भारतमा भन्ने प्रचलन रहेको भन्ने उदाहरण दिनु दुखद रहेको स्पष्ट पारे ।

संविधानविद डाक्टर भिमार्जुन आचार्यले २ सय देशमा  संविधान  रहेको बताए । उनले १२ बुँदे शान्ति सम्झौता देखि नै नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाए । नेपालको पहिलो अन्तरिम संविधान २००७ बनेपछि भारतीय सचिव क्याभिनेटमै आएर संविधान रोक्न लगाउनु दुखद भएको बताए । नेपालको संविधान भारतीय मोडेलमा इसाइ र पश्चिामहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा संविधान निर्माण भएको बताउँदै धर्म निरपेक्षता र संघीयता आएको आरोप लगाए । उनले  संविधानमा जनभावना र जन सुझाव नराखेकाले यो संविधान जनताले नबनाएको प्रष्ट पारे । नेपालको सन्दर्भमा संघीयता र धर्म निरपेक्षता हुन नसक्ने जानकारी दिए ।

3

उनले दलिय व्यवस्थाले न्यायालय वर्वाद पारेको आरोप लगाए । न्यायालयमा राजनीतिक व्यक्तिहरुको आगमन हुनुले न्यायालय बदनाम भएको बताउँदै पार्टीको लेटर प्याडमा सिफारिस आउने गरेको आरोप लगाए ।

4

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata