कांग्रेसको महाधिवेशन हुनेमा आशंका

शुक्रबार, माघ १०, २०७६



पार्टीको १४ औं महाधिवेशन अर्को वर्ष फागुन ७–१० गते हुनेमा संस्थापन इतर समूहले आशंका व्यक्त गरेको छ। उनीहरूले पार्टी महाधिवेशन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनेमा समेत आशंका गर्दै संस्थापनविरुद्ध थप सशक्त हुने तयारी थालेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समिति बैठकबाट बहुमतले पारित गरेको कार्यतालिकामै महाधिवेशन हुने सुनिश्चितता खोजिरहेका उनीहरूले त्यस्तो आशंका व्यक्त गरेका हुन्।

बिहीबार महामन्त्री डा। शशांक कोइराला निवास महाराजगन्जमा बसेको संस्थापनइतर समूहको बैठकले महाधिवेशनमा जोड दिँदै निर्धारित समयमा महाधिवेशनको सुनिश्चितता खोजेको हो। ‘हाम्रा असन्तुष्टिका विषयहरु धेरै छन्, तर प्रमुख विषय महाधिवेशन नै हो,’ केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले भने, ‘केन्द्रीय समितिबाट बहुमतले पारित गरिएको मितिमा महाधिवेशन हुने सुनिश्चितता चाहियो।’

बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहलगायत संस्थापनइतर समूहका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य सहभागी थिए। नेताहरूले महाधिवेशनको विषयमा धेरै विवाद गर्न नहुने भन्दै तोकिएकै समयमा महाधिवेशनको सुनिश्चितातका लागि पार्टी नेतृत्वमाथि दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। ‘सभापतिज्यूले महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव गरिसक्नुभएको छ, यसमा धेरै विवाद नगरौं,’ बैठकमा पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले भने, ‘महाधिवेशनलाई फ्रि एन्ड फेयर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामीले सोच्नुपर्छ।’

वरिष्ठ नेता पौडेलले भने फागुनमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै मंसिरमै गर्न दबाब दिनुपर्ने बताएका थिए। अधिकांश नेताले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्न नेतृत्वमाथि दबाब दिनुपर्ने जोड दिएपछि वरिष्ठ नेता पौडेल पनि सकारात्मक बनेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। ‘अर्को वर्ष फागुनमा पनि महाधिवेशन भएन भने पार्टीको भविष्य के हुन्छ,’ पौडेलले प्रश्न गरे, ‘पार्टी जोगाउन पनि मंसिरमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ।’

उनले यसअघि नै मंसिर दोस्रो साता महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। उनीहरूको आशंका देउवाले अर्को ६ महिना थपेर महाधिवेशन नै नगर्ने हुन कि भनेर छलफल गरिरहेका छन् ।

बैठकमा पार्टी विधानका धारा निलम्बन गर्न पनि चासो व्यक्त गरिएको थियो। सदस्यता वितरणसम्बन्धी विधानको धारा ५० (६) निलम्बनबारे उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। नयाँ महाधिवेशन गर्ने प्रक्रिया सुरू हुँदा ६ महिना अगावै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण भएको सदस्यले मात्र मतदान गर्ने वा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था निलम्बन गरेर संस्थापन पक्षले पार्टी कब्जा गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ। संस्थापनइतर समूहले ६ महिनाको ठाउँमा कम्तीमा दुई महिनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments