संविधान संशोधनको छटपटाहट !

बिहिबार, पुस १९, २०७५

- भूपेन्द्र शाह



शान्ति,स्थीरता,विकास र समृद्धिको एक मात्र कुरा गर्न चाहाने प्रधानमन्त्री सिंहदरबारको कुर्सीमा विराजमान छन् ।  सामान्य बहुमतबाट प्रधानमन्त्रीको एक सुत्रिय लक्ष समृद्धि नआउने सोचको कारण दुई तिहाईको अंक गणित निर्माण गर्न मरिहत्ते गर्दै मधेश केन्द्रित दल राजपाको समर्थन र संघीय समाजवादी फोरमको सहकार्य लिन पछि परेनन् ।
रणनीतिक समर्थन र सहकार्य पश्चात सिंहदरबारको कुर्सी प्राप्ती संगै मस्त सुतेको वर्तमान सरकार राजपाको सात दिने अल्टिमटेम पछि छटपटाउँदै विउँझिएको चर्चाले राजनीतिक मौसम तताइरहेको छ । भर्खरै रणनीतिक ढंगबाट राजधानीमा सम्पन्न गरिएको इसाई समिट पछि रक्षात्मक बन्दै गरेको सिंहदरबार अकस्मात संविधान संशोधनको नाममा छटपटाउनुको पछाडी रिमोटले काम गरिरहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

एक जना जनप्रतिनिधि र दुई जना स्थानियलाई साक्षी राख्दै नागरिकता बाड्न वर्तमान सरकार राजी भएको अपुस्ट समाचारले आयातित एजेण्डामा समाधान खोज्ने प्रधानमन्त्रीको एकल प्रयास राजपा नेतृत्व सँग गरेको एकल भेट पछि कहिल्यै नटुङ्गिने नागरिकताको मुद्धामा वाम सरकार प्रवेश गर्न चाहेको हो भने यसले मुलुकमा अर्काे अनिष्ट निम्त्याउने राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ मा प्रस्ट किटान गरिए अनुसार सोही संविधानको धारा १० मा नागरिकताबाट कसैलाई पनि बञ्चित नगरिने उल्लेख छ । संविधानको धारा १० देखी १५ सम्म नागरिकता सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ । धारा ११ मा नेपालको नागरिक ठहर्ने १) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरु नेपालको नागरिक हुनेछन् । २) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको देहायको व्यक्ति बंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछन् । (क) यो सविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति (ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्ता व्यक्ति ।

४) नेपाल भित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ । ५) नेपालको नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने छ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहर भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगिकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ । ६) नेपाली नागरिक संघ वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।

संविधानमै नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट बन्देज नगरिने, अंगिकृत देखि सम्मानार्थ नागरिकता समेत दिने व्यवस्था गर्दै कसैलाई पनि नागरिकता विहिन नराख्ने संविधानको प्रावधान पछि फेरि नागरिकताको पिलो कोट्याउनु भित्र कुटिल खेल रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

२०७२ को नेपालको संविधानमा तोकिएको नागरिकता प्रावधानले नसमेटेको नागरिक के नेपाली नै हुन त ? हुन भने संविधानमै कसैलाई नागरिकताबाट बञ्चित नगर्ने भनिसकेको छ । संविधान संशोधनको नाममा दिन आँटिएको नागरिकता कसका निम्ती ? गम्भिर सवाल खडा हुन पुगेको छ ।

विगतमा विभिन्न नेता र लेखकहरुले नागरिकता राजनीति भित्र हुँदै गरेको षड्यन्त्र अन्तरगत नेपालको दक्षिणी छिमेकी केटीले विहान केटा खोज्ने एक छिन पछि विवाह गर्ने, अनी आफ्नो नागरिकता त्याग्न निवेदन दिने र संग संगै नेपालमा बैबाहिक नागरिकताको निवेदन दिदैं वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिएर त्यसै दिन सांसद र मन्त्री बन्न सक्ने प्रावधानमा थप के दिन खोजिदै छ ?

लोकतन्त्र प्राप्तीको आन्दोलन सँगै नेपालको तराई मधेशमा केन्द्रित आन्दोलनको प्रमुख निशाना आन्दोलनको लक्ष नागरिकता आन्दोलन भित्र कसको संग्लग्ना थियो ? हिमाली,पहाडी र तराईवासी नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट कुनै पनि मुल्यमा बञ्चित गरिन नहुने र विदेशीलाई रणनीतिक लक्षका साथ नागरिकता प्रदान गर्न नमिल्ने बुझ्दा बुझ्दै नेपाल जस्तो भू अवस्थितीमा रहेको मुलुक नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयमा कसरी उदार बन्न सक्छ ।

तराईको धर्ती पुत्रले आफै अल्पमतमा पर्ने काम कसरी स्विकार गर्न सक्छन् ? सवाल गम्भीर छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भए यता २ लाख ५० हजार भन्दा बढी बुहारीले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाइसकेको, अत्यन्त खुकुलो प्रावधान अनुसार सरलता पूर्वक नागरिकता पाईरहेको अबस्थामा राज्यको प्रमुख पदहरुमा चुनिन रोक्नुुलाई नाजायज भन्ने आधार कहिं कतै देखिदैन ।

छिमेकी देश भारतमा नागरिकता प्राप्त गर्न विदेशी केटिले विवाह गरेको ७ वर्ष पछि मात्र नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान रहेको प्रति आँखा चिम्लदै विवाह गरेकै दिन सांसद,मन्त्री समेत बन्न दिने नागरिकता प्रावधान नेपालमा बाहेक विश्वमा कहाँ छ ? एक पटक वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाएका नागरिकबाट जन्मिएका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्दै मुलुकको कार्यकारी पदमा पुग्न कहिं कतै नछेकेको अबस्थामा रणनीतिक ढंगबाट अंगिकृत नागरिकको संख्या बढाउने खेल किन खेलिदै छ ? सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउँदै २०६३ साल माघ १ देखि फागुन मसान्त सम्म ( हिमाली जिल्लामा चैत्र १५ सम्म) देशभर नागरिकता वितरण अभियान कार्यक्रम संञ्चालन भएको थियो । त्यस क्रममा वंशज २३ लाख ४४ हजार ८ सय २१ जन्मको आधारमा १ लाख ७० हजार र अंगिकृत १ लाख ७ सय ५२ गरि कुल २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ नागरिकता वितरण गरेको देखिन्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुर आउँदा उनकै विदेश मन्त्री सुस्मा स्वराजले १ करोड भारतीयलाई जनकपुरमा मोदीले सम्बोधन गरेको भन्ने, पूर्व विदेश मन्त्री जसवन्त सिंहले नेपालको तराई मधेशमा ४८ प्रतिशत भारतीय छन् र उनीहरुको व्यवस्थापनको निम्ती भारतको विदेश मन्त्रालय अन्तरगत शाखा खोल्दै योजनाबद्ध ढंगले काम गरिरहेको प्रतिक्रिया दिने उनीहरुको विचारलाई नागरिकता ऐन २०६३ ले जन्मको आधारमा नागरिकताको अधिकार हुने व्यवस्था गर्दैं २७ लाख नागरिकता वितरण गरेको सर्वविदितै छ ।
सदियौं देखि तराईको माटोमा वसोवास गर्दे आएका धर्ती पुत्रहरुलाई अल्पमतमा पार्ने, तराईको स्थानिय भाषा,संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाज समाप्त पारिदिने मैथिलि,

भोजपुरी,अवधी, वज्जिका लगायतका अमूल्य भाषा,साहित्य र निधीलाई हिन्दी भाषा मार्फत विस्थापन गरिदिने, खुल्ला सिमाना, गरिबी र अशिक्षाको फाइदा उठाउँदै नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकको घुसपेठ गराउँदै मुलुकवासीबीच अनुचित द्वन्द चर्काउने, एक मधेश, एक प्रदेश वा बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत गराउने, पैसामा विवेका जनप्रतिनिधी र कर्मचारी मार्फत किनबेच गरिएका नागरिकता भित्र लुकेका खेल सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त र विशेष गरि तराईवासी धर्ती पुत्रले बुझ्न आवस्यक छ ।

केवल कुर्सी स्वार्थमा रमाएका, कुर्सी प्राप्तीका निम्ती राष्ट्रवादी बनेका, अनेक स्वार्थ केन्द्रको नुन पानीमा विकेको राजनीतिले निम्त्याएको नागरिकता समस्या थप पेचिलो बन्न नदिन सम्पूर्ण देश भक्त नागरिकहरु एक जुट हुन जरुरी देखिन्छ ।

भाषा,जाती, धर्म र नागरिकता जस्ता संम्वेदनसिल विषयमा अनेक बखेडा झिक्दै नयाँ नयाँ द्वन्द सिर्जना गर्ने रणनीतिक खेल रोक्न तमाम देशभक्त नेपालीको कर्तव्य हुनेछ । अन्यथा यहुदीले प्यालेस्टिनीलाई, फिजीमा भारतीयले फिजीयनलाई, क्रिमियामा रसियनले युक्रेनीलाई, दक्षिणी ओसेटियामा स्थानियवासीलाई रसियानले अल्पमतमा पार्दै सत्ताबाट विमुख पारिए जस्तै नेपालमा नहोला भन्न सकिन्न ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank (Detail page 2nd) Janata Bank