भारतमा विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक पारित, गुवाहटीमा विरोध प्रदर्शन

बिहिबार, मंसिर २६, २०७६



एजेन्सी । बुधबार भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभाले विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक(Citizenship Amendment Bill)लाई पारित गरेको छ । विधेयकको पक्षमा १२५ र विपक्षमा १०५ मत परेसँगै विधेयक पारित भएको हो ।

त्यसअघि राज्यसभाले सो विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा लैजाने प्रस्ताव खारेज गरेको थियो । समितिमा लैजानुपर्ने पक्षमा ९९ मत परेको थियो भने विपक्षमा १२४ मत परेको थियो । संशोधनको लागि थुप्रै प्रस्ताव आएको भए पनि ध्वनि र मतदान मार्फत खारेज गरिएको थियो ।

विपक्षी दल कंग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले यो विधेयक पारित भएको दिनलाई संवैधानिक इतिहासको कालो दिन भएको बताएकी थिइन् । उनले यसबाट भारतको अनेकतामा संकीर्ण मानसिकता र कट्टर ताकतको जित भएको बताइन् ।

सो विधेयक सोमबार राति मात्रै तल्लो सदन लोकसभामा बहुमतले पारित भएको थियो । राज्यसभामा विधेयक पेश गर्दै गृहमन्त्री अमित शाहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशमा धार्मिक प्रताडना भोगिरहेका मानिसलाई नागरिकता दिनका लागि यो विधेयक ल्याइएको जनाएका थिए ।

विधेयक पास भएकोमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुसी व्यक्त गर्दै यो विधेयकलाई लिएर विपक्षले पाकिस्तानको भाषा बोलेको आरोप लगाएका छन् ।

उता असमको गुवाहटी क्षेत्रमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको छ । आन्दोलन नियन्त्रणमा लिनका लागि सरकारले बेलुका ६ बजेदेखि कर्फ्यु लगाएको छ  भने इन्टरनेट पनि अवरुद्ध गरिएको जनाइएको छ । असमको गुवाहटीमा हिजो दिनभरी प्रदर्शन र आगजनी भएको थियो ।

मोदी-शाह सरकारको यस कदमले भारतलाई मूलत: पूर्ण हिन्दुस्तान बनाउन खोजेको प्रष्ट भएको देखिएको बताउँदै भारतमा प्रदर्शन शुरु  भएको हो ।

गृहमन्त्री शाहले राज्य सभामा के बोले ?

सो विधेयकको माथिल्लो सदन राज्यसभामा चर्चा चलिरहेको छ । भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयक बुधबार माथिल्लो सदन राज्य सभामा पेश गरेका छन् । विधेयक पेश गर्दै उनले राज्यसभामा भने, ” जो अल्पसंख्यक बाहिरी देशबाट हाम्रो देश आएका छन्, उनीहरूलाई राहत मिलेको छ । तीन छिमेकी देशबाट मानिस हाम्रो देशमा आएका छन् । उनीहरू यहाँ किन आए भन्दा त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो अधिकार पाएनन् ।”

उनले थप भने, “उनीहरू आफ्नो देशमा हरप्रकारका ठक्कर खाइरहेका थिए । यसैकारण उनीहरू आशाको एउटा झिनो त्यान्द्रो समातेर यहाँ आएका थिए । म यस सदनको माध्यमबाट देशको जनताको ध्यान आफ्नोतर्फ खिच्न चाहन्छु ।घोषणापत्रको आधारमा प्रचार हुन्छ । बीजेपीले आफ्नो घोषणापत्रमा यस कुराको बारे प्रष्ट छ । हामी भोट बैंकको राजनीति गरिरहेका छैनौं । हामीले जनताको बीचमा यस मुद्दालाई राखेका थियौं, र हामीलाई मिलेको जनादेश हाम्रो नै सबुत हो।”

गृहमन्त्री शाहले अझ अगाडी भने- आज हामी यस विधेयकको पारित गर्न जाँदै छौं । हामी जनतासँग गरेको आफ्नो वचन पुरा गर्न जाँदैछौं । पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान जुन तीन देशमा सीमाले भारतलाई छुन्छ त्यहाँका हिन्दु, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई र फारसी जो भारतमा आएका छन् । जुनसुकै बेलामा आएका हुन् उनीहरुलाई नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि यो विधेयकमा प्रावधान राखिएको छ ।”

नयाँ विधेयक किन ल्याइयो ?

नागरिकता संशोधन विधेयकमा बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तान तीन देशका  ६ वर्षदेखि बस्दै आएका ६ वटा धर्मावलम्बीलाई नागरिकता दिने नयाँ कानुन भारतले ल्याउन लागेको हो ।

हालको कानुन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले भारतीय नागरिकता पाउनको लागि कम से कम ११ वर्ष भारतमा बसोबास गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा माथि उल्लेखित तीन देशका ६ समुदायको लागि समयावधि ११ बाट घटाएर ६ वर्ष गरिएको छ ।

यो विधेयकले भारतको नागरिक ऐन– १९५५ मा केही संशोधन गरेर केही धार्मिक समुदाय मानिसहरुलाई नागरिकता लिन सहज पार्नेछ ।

अहिलेको कानुन अन्तर्गत भारतमा अवैध रुपले बसोबास गर्ने मानिसले नगरिकता प्राप्त हुन सक्दैनन् । तिनलाई तिनकै देश फर्काउने अथवा हिरासतमा राख्ने प्रावधान छ ।

यसअघिको नागरिक ऐन– १९५५ मा के थियो ?

नागरिकता ऐन- १९५५ भारतीय नागरिकतासँग जोडिएको एक विस्तृत कानुन हो । यसमा कुनै व्यक्तिलाई भारतीय नागरिकता कसरी दिन सकिन्छ भन्नेबारे व्याख्या गरिएको छ । त्यस्तै यसमा भारतीय नागरिक हुने वा नागरिकता परित्याग गर्ने सर्तबारे बताइएको छ ।

यस ऐनअनुसार अवैध तरिकाले बाहिरबाट आएका मानिसलाई एक परिभाषा गरिएको छ । जसमा दुई श्रेणी छन् ।

एक- जो बिनाकुनै कागजात आएका छन् ।

दोस्रो- जो सही कागजातका साथ त आएका छन् तर तोकिएको समयभन्दा पनि बढी भारतमा नै बसेका छन् ।

यसै सेक्सनमा एक संशोधन गरिएको छ । बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट आउने ६ समुदायलाई अवैध आप्रवासीको श्रेणीबाट हटाइएको छ । तर यसमा मुसलमान शब्द राखिएको छैन । अर्थात् यी तीन देशबाट कोही बिना दस्ताबेज आएका छन् र उनीहरु मुसलमान हुन् भने अवैध आप्रवासी मानिनेछ र उनीहरुलाई भारतमा शरण या नागरिकताको दाबी गर्ने अधिकार हुँदैन । तर, अहिलेको विधेयक पास भएमा मुसलमानबाहेक बाँकी ६ समुदायका मानिस यसका लागि योग्य हुनेछन् । यसले गर्दा भनिँदैछ कि धार्मिक आधारमा मुसलमान समुदायका साथ भेदभाव भइरहेको छ र उनीहरु भारतको संविधानको विरुद्धमा रहेका छन् ।

संविधानको धारा ५ मा  संविधान लागु भएको बेलामा कोही मानिस भारतमा जन्मेको थियो भने वा उसका माता वा पिता कोही भारतमा जन्मेको हो वा यदि कोही मानिस संविधान लागु हुनुभन्दा पहिला कमसेकम ५ वर्षसम्म भारतमा रहेको छ भने उ भारतको नागरिक हुने व्यवस्था गरिएको छ । २६ जनवरी १९५० मा जब भारतको संविधान लागु भएको थियो सो दिन कसलाई भारतको नागरिक मान्ने भन्ने विषयसँग धारा ५ सम्बन्धित रहेको छ ।

भारतको नागरिकता ऐन सन् १९८६, १९९२, २००३, २००५ र २०१५ गरेर पाँच पटक संशोधन भइसकेको छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments