विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयकले तात्दैछ भारत

बुधबार, मंसिर २५, २०७६



एजेन्सी । भारतीय संसदको तल्लो सदन लोकसभामा नागरिकता संशोधन विधेयक, २०१९(Citizenship Amendment Bill-2019) बहुमतले पारित भएको छ ।  सोमबार मध्यरात पारित भएको सो विधेयक आज माथिल्लो सदन राज्यसभामा पेस हुँदैछ ।

लोकसभाले पारित गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक विवादास्पद रहेको बताउँदै  भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा अशान्ति फैलिएको छ। विद्यार्थीहरुले बन्द आह्वान गरेका छन् । असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेशमा जनजीवन प्रभावित भएको छ। राजधानी नयाँ दिल्लीमा पनि कैयौँ प्रदर्शन आयोजना गरिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । केहि स्थानहरूमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप समेत भएको बताइएको छ।

मोदी-शाह सरकारले अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट धार्मिक कारणले भागेर आएका हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र ईसाई धर्मावलम्बीहरुलाई भारतमा नागरिकता दिने व्यवस्थासहितको विधेयक सोमबार लोकसभाबाट पारित भएको थियो। यो व्यवस्था विभेदकारी र मुस्लिमविरोधी भएको भन्दै विभिन्न संगठनहरुले विरोध गरेका हुन्। मोदी-शाह सरकारको यस कदमले भारतलाई मूलत: पूर्ण हिन्दुस्तान  बनाउन खोजेको प्रष्ट भएको देखिएको बताउँदै भारतमा प्रदर्शन शुरु  भएको हो ।

लोकसभामा पास भएको यो विधेयकले भारतको संविधानको धारा ५, १०, १४ र १५ को मूल भावनाको उल्लंघन गरेको विपक्षीको आरोप छ । कैयौं राजनीतिक तथा सामाजिक तप्काले यो विधेयकलाई विवादित मानिरहेका छन् । जसमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका ६ अल्पसंख्यक समुदाय (हिन्दु, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई र सिख)लाई केही शर्तसहित नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नागरिकता संशोधन विधेयकमा बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तान तीन देशका  ६ वर्षदेखि बस्दै आएका ६ वटा धर्मावलम्बीलाई नागरिकता दिने नयाँ कानुन भारतले ल्याउन लागेको हो ।

गृहमन्त्री शाहले भनेका छन् “नेपालीको सन्दर्भमा ३१ जुलाई  १९५० मा भारत–नेपाल शान्ति एवं मैत्री सन्धिको धारा ७ ले दुवै देश आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रमा दोस्रो देशका नागरिकलाई निवास, सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यापार, वाणिज्यसम्बन्धी अधिकार दिनका लागि सहमत भएका छन् । नेपाली नागरिकलाई पनि आवेदनका आधारमा आज पनि सजिलैसँग नागरिकता मिलिरहेको छ । यसमा कुनै बाधा छैन ।’’

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments