क्यानडाली सिनेट प्रमुखले सभामुखलाई भेटेनन्

मङ्लबार, माघ २८, २०७६



नेपाल भ्रमणमा रहेका क्यानडाको माथिल्लो सदन सिनेटका सभामुख जर्ज जे फ्युरीले राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसँग भेटघाट गरे पनि प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटासँग भेट गरेनन् ।

फ्युरी नेतृत्वको टोलीले सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकको अवलोकन गरेको थियो । राष्ट्रियसभा बैठक चलिरहेका बेला क्यानडाको संसदीय प्रतिनिधिमण्डललाई विशिष्ट दिर्घामा राखी सदनको कारबाही चलाइएको थियो ।

राष्ट्रियसभा बैठकमा आधा घण्टा बिताएका फ्युरीले प्रतिनिधिसभाका सभामुख सापकोटासँग भने भेटघाट गरेनन्। सभामुख सापकोटालाई फौजदारी अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका कारण फ्युरीले भेट नगरेको अनुमान राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ।

फ्युरी नेतृत्वको टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ।

प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले भने कार्यक्रम नै नभएका कारण फ्युरीले सभामुख सापकोटासँग भेटघाट नगरेको बताए।

‘उहाँको सभामुखसँग भेट गर्ने कुनै कार्यक्रम थिएन,’ उनले भने, ‘सभामुखको निर्वाचन नहुँदै नेपाल भ्रमणको कार्यक्रम तय भएकाले कार्यक्रम नरहेको हो, नभेटेको भन्ने होइन। फ्युरीले इरानको विमान दुर्घटनाका कारण पहिला तय गरेको नेपाल भ्रमण रोक्नुभएको थियो। त्यो बेला नेपालमा सभामुख निर्वाचन भएको थिएन।’ प्रतिनिधिसभाको बैठक नभएकाले सभामुख सापकोटा सोमबार दिनभरि आफ्नो कार्यकक्षमै थिए।

बिहान करिब साढे ९ बजेतिर त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेको फ्युरी नेतृत्वको टोलीले साढे ११ बजे राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग भेट गरेको थियो। अध्यक्षसँगको भेटपछि फ्युरी राष्ट्रियसभाको बैठकमा आधा घण्टा जति बसेका थिए।

बैठकमा नेकपा राष्ट्रियसभा दलका नेता दिनानाथ शर्माल संविधानबमोजिम गठन भएको राष्ट्रियसभाले सबै जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको र महिलाको संख्या पनि संवैधानिक रूपमा नै सुनश्चित गरेको बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस राष्ट्रियसभा दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको संविधान सहमतिको दस्ताबेज रहेको बताए। उनले जनताका अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको भए पनि सरकारले कानुनमार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए।

सूचना प्रविधि विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक र नेपाल विशेष सेवासँग सम्बन्धी विधेयक संविधानप्रतिकूल हुनेगरी ल्याइएको उनको टिप्पणी थियो । स्वतन्त्र न्यायिक निकायलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण नभएको उनले बताए ।

नेपालमा अझै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको र भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने स्वतन्त्र निकायमा सरकारले हस्तक्षेप गरी आफू अनुकूल निर्णय गराउन उद्धत रहेको पनि उनले बताए।

ललितानिवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारले भनेबमोजिम विभेदपूर्ण रूपमा मुद्दा दायर गर्ने काम गरेको उनको भनाइ थियो। एउटै प्रकृतिका दोषमा कसैलाई मद्दा लाग्ने, कसैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने, कसैलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको उनले बताए। नागरिक दैनिक

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments