बजेटको मध्यावधि समीक्षाः राजस्व र खर्चमा सरकार कमजोर

बिहिबार, फाल्गुन १, २०७६



मुलुकका आर्थिक परिसूचकहरु अनुकूल अवस्थामा भए पनि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्न नसकेको देखिएको छ। पूर्ण बहुमतको बलियो सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मध्यसम्ममा गरेको खर्चको तथ्यांकले विगतमा भन्दा फरक ढंगले काम गर्न नसकेको देखाएको छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटको मध्यावधि (असार–पुस) समीक्षा गर्दै बुधबार सार्वजनिक गरेका तथ्यांकले स्थिर र बलियो सरकार आएमात्र आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने आम मानसिकता गलत सावित गरेको छ ।

सार्वजनिक भएका तथ्यांकअनुसार चालु आवमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु मुलुकका लागि अनुकूल बनेका छन्।
राजस्व असुली र पुँजीगत खर्चमा मात्र सरकार विगतभन्दा फरक हुन सकेको छैन।

सरकारले चालु आवमा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेकामा ६ महिनामा ४ खर्ब २२ अर्ब मात्र खर्च भएको छ। यो खर्च कुल बजेटको २७.६ प्रतिशत हो। सरकारले चालु खर्चमा ३२.४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगत खर्च १५.४ प्रतिशतमात्र छ। यी तथ्यांकहरु अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा तात्विक रुपमा फरक छैनन्।

सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन पनि गर्न सकेको छैन। चालु आवमा राजस्व वृद्धि १३.४ प्रतिशतमात्र छ। यो सरकारले राखेको लक्ष्यको आधा पनि होइन।

विगतमा मुलुकको आर्थिक विकास नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरता, बन्द हडताल, श्रम समस्या, अस्थिर सरकारलगायतलाई कारणका रुपमा लिने गरिएको थियो। मुलुकभित्र दुई वर्षयता यस्ता कुनै समस्या छैनन्। खर्च गर्न स्रोतको अभाव छ पनि भनिएको छैन तर पनि काम हुन सकेको देखिँदैन।

विगतमा एक वर्षे कार्यकाल भएका अस्थिर सरकारको काम र अहिलेको बलियो सरकारको काममा कुनै भिन्नता देखिएको छैन । अहिलेको तथ्यांकले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अर्को कुनै थप उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडा तथ्यांकमा खेलेर अरुलाई बोल्न नदिने प्रवृत्तिका व्यक्ति हुन्। अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्दा जारी गरेको तत्कालीन अर्थतन्त्रबारेको श्वेतपत्रमा पनि उनले तथ्यांकलाई आफू र आफ्नो पार्टीअनुरुप प्रयोग गरेका थिए।

तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले सरकारले राम्रो काम गरेको छ भनेर खुलेर भन्न सकेनन्।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments