संघीय सरकारद्वारा पाए सातै प्रदेशले नयाँ बजेटको सिलिङ (सूचीसहित)

बुधबार, बैशाख ४, २०७६



काठमाडौं । संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण र राजश्व बाँडफाँटको सिलिङ आएसँगै प्रदेश सरकाहरुले बजेट बनाउने गृहकार्यमा जुटेका छन् । तर, बजेट निर्माण गर्न आवश्यक सफ्टवेयर र मध्यकालीन खर्च संरचनाको प्रणालीबारे प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई प्राविधिक तालिम नहुँदा समस्या परेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताउँछन्   ।

अर्थमन्त्रालयले हालै सातैवटा प्रदेश सरकारलाई राजस्व बाँडफाट र वित्तीयसमानीकरण अनुदानको सिलिङ पठाएको हो ।

योपटक प्रदेश सरकारहरुले पाएको सिलिङ गत वर्षभन्दा करिव २ अर्ब बढी छ । तर, ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेशले पाउनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको माग भने संघीय सरकारले पूरा नगर्ने संकेत दिएको छ ।

कुन प्रदेशलाई कति ?

संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश १ लाई वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब १६ करोड ३३ लाख र राजस्व बाँडफाँटमा १० अर्ब २७ करोड ९८ लाखको सिलिङ तोकेको छ ।

प्रदेश २ ले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ८ करोड ५० लाख तथा राजस्व बाँडफाँटमा १० अर्ब ४३ करोड ९३ लाखको सिलिङ पाएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन न्यौपानेले बताए ।

यस्तै प्रदेश ३ ले वित्तीय समानीकरण ७ अर्ब ५९ करोड र राजस्व बाँडफाँटमा १० अर्ब ६० करोडको सिलिङ पाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख वित्तीय समानीकरणतर्फ र ७ अर्ब ७० करोड ५१ लाख राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ पाएको छ ।

प्रदेश ५ ले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख र राजस्व बाँडफाँटमा ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशले वित्तीय समानीकरणमा ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख र राजस्व बाँडफाँटमा ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाखको सिलिङ पाएको छ ।

त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ९५ करोड २४ लाख र राजस्व बाँडफाँटमा ७ अर्ब ९८ करोड ७२ लाखको सिलिङ पएको छ ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले हालै बालुवाटारमा संयुक्तरुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर संघीय सरकारको बजेटको ३३ प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग राखेका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीहरुको माग केन्द्र सरकारले सम्बोधन नगर्ने संकेत देखिएको छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata