सरकारले ८ माघभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने

बिहिबार, पुस १०, २०७६



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री भएको २१ महिना पुगेपछि केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।

सत्ता साझेदार दल समाजवादी पार्टी नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट मंगलबार अलग हुने घोषणा गरेपछि संविधानअनुसार सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

सत्ता साझेदार दल समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्का नेता मोहम्मद इस्तियाक राई सरकारमा सहभागी थिए । समाजवादीले सरकारबाट अलग हुने निर्णय गरेसँगै ओली नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको सरकार सामान्य बहुमतको सरकारमा परिणत भएको छ ।

नेकपा एक्लैसँग बहुमत भए पनि संवैधानिक प्रावधानअनुसार सत्ता साझेदार दल सरकारबाट अलग भएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

संविधानको धारा १०० को ‘विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था’मा उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा भोट हालेर सत्तालाई समर्थन गरेको अर्को मधेस केन्द्रित दल राजपाले भने गत चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

राजपा र समाजवादीको समर्थन हुँदा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त भएको थियो । तर, दुवै पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारसँग अब सामान्य बहुमत मात्र पुग्ने भएको छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments