यसरी तोड्यो संविधान र आचारसंहिता बालुवाटार सहमतिले

नेपालपाटी टिप्पणी

आइतवार, बैशाख १०, २०७४



बैशाख ३१ र जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्ने सत्तासीन दल र मधेशी मोर्चाबीच शनिबार भएको बालुवाटार सहमतिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा शंका पैदा गराएको छ । संविधान कार्यन्वयन हुन नदिन अदृष्य शक्ति नेपालको राजनीतिमा चलखेल गरीरहेको छ ।

यस्तो बेलमा दुई चरणमा निर्वाचन हुने सहमतिमा त्यो चलखेल छैन भन्न सकिदैन । सरकरसँग कानुन् पढेका मानिस पर्याप्तै हुनु पर्ने हो । तर हिजोको सहमति हेर्दा तीनीहरु कानुन पढ्दैन । तीनीहरु सरकारका पाउ मोल्छन । चाकडी गर्छन । जति सुकै क्रान्तिकारी कुरा गरेपनि दरवारीया पारामा तीनीहरु जी हजुरी गर्छन भन्ने शनिबार भएको बालु्वाटार सुहमतिले प्रस्ट पारेको छ ।

नेपालको नयाँं संविधानले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने बाध्यकारी ब्यवस्था गरेको छ । यसबाट कुनै दाँंया बाँंया गर्न मिल्दैन । फेरी बजेट ल्याउनु अघि सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । तर निर्वाचन आचार संहिताले यो गर्न दिदैन ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा यस्तो व्यबस्था छ । नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक संस्थाले पालनले गर्नुपर्ने आचरण, ६. प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन नहुनेः नेपाल सरकार ७. नयाँ कार्यक्रम गर्न नहुनेः (१) नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका बाहेक नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न, सञ्चालन गर्न र सो प्रयोजनका लागि जनशक्ति तथा श्रोत साधनको परिचालन गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय तहले कुनै पनि योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन वा सोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न वा गराउन हुँदैन । तर प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य काबु बाहिरको परिस्थितिमा आयोग वा आयोगले तोकेको पदाधिकारीको अनुमति लिई कार्यक्रम गर्न सकिनेछ ।

निर्वाच आचार संहिता यति स्पष्ट हुदा हुदैन किन जेठ ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहमति भयो ? के निर्वाचन आचार संहिता पढ्ने मानिसको खडेरी परेको हो वालुवाटारमा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उनले थाहा नपाउने गरी संविधान लागु हुन नदिने शक्तिले त प्रयोग गरेन ? यो प्रश्न आम नेपालीको मनमा उठेको छ । जेठ ३१ को साटो बैशाख १५ अघि किन तयार भएन निर्वाचन । निर्वाचनमा दलका कार्यकर्ता मैदानमा उतारेर ल्याउने बजेट कस्तो होला ?

त्यो भन्दा अगाडि आउने नीति कार्यक्रम कस्तो होला ? यो सबैले अनुमान गर्न सक्ने बिषय हो। फेरी जेठ को अन्तिम भनेको बर्षायाम हो किसानको खेती मौसम शुरु भईसकेको हुन्छ । अनि कस्तो होला सहभागिता । त्यसैले भन्न सकिन्छ बालुवटार सहमति निर्वाचन नगर्ने सहमति हो । यदि निर्वाचन गर्ने हो भने दुई चुनावको अवधी किना यति लामो ? बैशाख ३१ गतेको मतपेटीका खोल्न र परिणाम थाह पाउन जनताले कति दिन कुर्नुपर्ने ? बैशाख ३१ मानै मतगणना गर्ने हो भने त्यसले जेठ ३१ को चुनावलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ।

सारमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने र संविधान कार्यन्वयन हुन नदिने बाल्वाटार त्यो सहमति नेपालको भन्दा प्रभुको हित गर्न भएको देखिन्छ । सहमति गर्नेहरु जुन आवरणमा आए पनि तीनको ढुकुढुकी पारी नै छ । बलुवाटार सहमति कार्यन्वयन गरेर निर्वाचन गर्न कि ! निर्वाचन आचार संहिता तोड्नु पर्छ कि संविधान नाघ्नु पर्छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments