सांसदहरु बैंकको संचालक हुन नपाउने गरी बाफिया पारित, पाउँदै आएको सुविधा त्याग्नुपर्नेमा को को ?

मङ्लबार, पुस २६, २०७३



काठमाडौ । सांसद तथा कुनै पनि संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्ति  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने गरी  व्यवस्थापिका–संसदले कानुन पारित गरेको छ।

संसदको मंगलबार  बैठकले बहुमतले पारित गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया), २०७३ ले सांसद लगायत संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई बैंक सञ्चालक हुने बाटो बन्द गरिदिएको हो ।

यसअघि बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महराले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको असंगति सुधार गर्दै बैंकप्रति जनताको विश्वास बढाउने र नेपालको बैंकिङ कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने विधेयकको उद्देश्य रहेको बताए। नयाँ कानुनले आर्थिक क्षेत्रमा अनुशासन कायम गराउने बताए ।

‘यो कानुनले बैंकिङ कारोबारमा देखिएको जोखिम नियन्त्रणमा योगदान पुर्याउने छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘यो नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण ‘ब्रेक–थ्रू’ हो।’

सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको कार्यकाल, सांसदले बैंक सञ्चालक बन्न पाउने कि नपाउने लगायत विषयलाई लिएर यो विधेयक विवादित बनेको थियो ।
अर्थ समितिमा पहिले विधेयकमाथि छलफल हुँदा विभिन्न बैंकका सञ्चालक सांसदहरूले आफू अनुकूल प्रावधान घुसाएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदालाई सांसदहरूले बैंक सञ्चालककै लाभ हुने गरी संशोधन गरेर पठाएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। त्यही विरोधका कारण संसदले उक्त विधेयक पुनः छलफल निम्ति अर्थ समितिमै फिर्ता पठाएको थियो ।

खाँदै आएको सुविधान छाड्नुपर्नेमा को को ?
हाल व्यवस्थापिका संसदमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष रहेका एमाले सांसद ईच्छाराज तामाङ, एनसीसी बैंकको संचालक रहेका सिन्धुुपाल्चोकका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत, कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष रहेका काँग्रेसकै उमेश श्रेष्ठ, जनता  बैंकका अध्यक्ष  तथा एमालेका उदय नेपाली श्रेष्ठ संसदमा छन् ।

उनिहरुकै दवावमा अर्थ समितिले यसअघि सांसदहरु पनि बैंक संचालक रहन पाउने गरी बाफिया अगाडी बढाएको थियो ।

2526 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank Janata Bank