सबै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम

शुक्रबार, माघ ३, २०७६



सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएका छन् । औद्योगिक नीति अनुसार प्रदेश–५ का सात स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी आकर्षित गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रदेश–५ का सातवटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने गरी सम्झौता भएको छ ।

प्रदेश–५ मा रुपन्देहीको तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, सुनवल नगरपालिका, रामपुर नगरपालिका, तानसेन नगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएका हुन् । देशका सातैवटा प्रदेश गरी ३२ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने सरकारको योजना रहेको छ ।

प्रदेश–१ को धरान उपमहानगरपालिका, प्रदेश–२ को धनगढीमाई नगरपालिका, सबैला नगरपालिका र लाहन नगरपालिका, प्रदेश–३ को भरतपुर महानगरपालिका, धुलिखेल नगरपालिका, थाहा नगरपालिका, पाँचखाल नगरपालिका र भीमेश्वर नगरपालिकामा पनि औद्योगिक ग्राम बन्नेछन् ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ११ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बन्नेछन् । जसमा वालिङ नगरपालिका, पुतलीबजार नगरपालिका, राइनास नगरपालिका, बाग्लुङ नगरपालिका, बिहादी गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, सिरानचोक गाउँपालिका, ऋसिङ गाउँपालिका, शहीद लखन गाउँपालिका, ताराखोला गाउँपालिका र अर्जुन चौपारी गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम बन्नेछन् ।

कर्णाली प्रदेशका पञ्चपुरी नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पुनर्वास नगरपालिका, मेलौली नगरपालिका र बेलौरी नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम बन्नेछन् । यस सम्बन्धी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित पालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र चेक हस्तान्तरण भएको छ । सम्झौता अनुसार संघीय सरकारले औद्योगिक ग्राम बनाउने प्रत्येक पालिकालाई ९२ लाख रुपैयाँ दरले अनुदान दिएको छ ।

समझदारी पत्र अनुसार पालिकाले आफ्नै स्रोतबाट १५ दिनभित्र औद्योगिक ग्रामका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन कार्य सुरु गरी तीन महिनाभित्र सोको स्वीकृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाई सक्नुपर्ने छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासीय अधिकृत औद्योगिक ग्रामका सम्पर्क व्यक्ति तोकिएका छन् ।

पालिकाले डीपीआर बनाउँदा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध हुने आधारमा तथा वातावरणीय संवेदनशील क्षेत्र र जियो हजार्डयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी आधार नक्सा तयार गर्नुपर्ने छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत भएपछि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढ्ने सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले बताए । औद्योगिक ग्राममा पहुँच मार्ग, जग्गा विकास ९ल्यान्ड पुलिङ० विद्युत् प्रसारण लाइन, भूमिगत र सतही ढल, औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्र, प्रशासनिक भवन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायतका पूर्वाधार बनाइनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

औद्योगिक ग्रामभित्र उद्योगका उत्पादन प्रदर्शनी र बिक्री कक्ष, अग्नि नियन्त्रक, चमेना गृह, पार्किङ र आराम कक्ष पनि बनाउनुपर्नेछ । पालिकाका प्रमुखले औद्योगिक ग्रामलाई बहुवर्षीय परियोजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्थीले जानकारी दिए । उनले हामीले एक वर्षअघि नै वडा नं १० स्थित रोहिणी नदी किनारमा ३५ बिघाभन्दा बढी जग्गा छुट्यााएर काम थालेको जानकारी दिए । गोरखापत्र दैनिक

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments