अख्तियारको प्रश्न– मन्त्रिपरिषद्का निर्णय छानबिन गर्न किन नपाउने ?

मङ्लबार, पुस २९, २०७६



अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय किन छानबिन गर्न नपाउने भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेको छ ।

नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार मौलाएपछि आयोगले मन्त्रिपरिषद्का कस्ता निर्णय नीतिगत र कस्ता निर्णय प्रशासनिक हुन् छुट्याइदिन माग गरेको हो ।

पछिल्लो समय नीतिगतका नाममा सरकारले विवादित र निश्चित व्यक्ति तथा समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गर्दै आएको सन्दर्भमा आयोगले नेपाल सरकारलाई ८१ बुँदे सुझाब पेस गर्दै नीतिगत निर्णयको स्पष्टता खोजेको हो ।

आयोगले मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति अधिक रहेको औँल्याएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५८ को दफा ४ को आयोगको अधिकार क्षेत्रमा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान र तककिकात तथा त्यससम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने’ व्यवस्था छ ।

तर, हालसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा छैन । जसका कारण मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णयमाथि आयोग प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

भ्रष्टाचारमा छानबिन नहुने भएपछि स्वार्थपूर्ण र विवादित निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसप्रति आयोगले लामो समयदेखि चासो व्यक्त गर्दै आएको छ ।

‘मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पु(याउने प्रवृत्ति पाइएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्नुपर्छ ।’

आयोगले नयाँ संविधानसँगै गुमेको अनुचित कार्यमाथि छानबिनको अधिकारको माग सरकारसमक्ष गरेको छ । नयाँ संविधानसँग गुमेको यो अधिकारका लागि आयोगले माग गर्दै आएको हो ।

‘अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एकअर्कामा अन्योन्याश्रित रूपमा सम्बन्धित रहेको तथा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिनसक्ने र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिनसक्ने स्थितिमा यी दुवै विषयलाई पृथक रूपमा हेर्न मिल्दैन,’ आयोगले भनेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको मर्मअनुरूप स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सरकारले सरकारसँग माग गरेको छ ।

सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियुक्त भएको र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा छ ।

पदाधिकारी र कर्मचारीले यस्तो विवरण पेस गरे पनि त्यो यथार्थपरक नभएको र औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको भन्दै आयोगले यस्तो परिपाटीमा सुधार ल्याउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।

भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरी विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन तथा सुपुर्दगी ऐन कार्यान्वयनमा रहे पनि यसका लागि सम्बद्ध मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता आवश्यक रहेको ठहर अख्तियारको छ । नयाँ पत्रिका दैनिक

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments