प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा के बोले ? (प्रधानमन्त्रीको भाषण जस्ताको तस्तै)

बुधबार, कार्तिक १०, २०७३



प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मिति २०७३र०७र०३ गते व्यवस्थापिका संसद्‌मा सम्बोधन

१. नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक कानूनहरुको विधेयक तयार गरी व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यस क्रममा संविधान वमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्ने निर्वाचन सम्बन्धी महत्वपूर्ण केही विधेयकहरु जस्तैः निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक, राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी विधेयक तथा मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिसकेको छ । यसबाट संविधानको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र अन्य निकायहरुको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता भएको छ। यसैगरी, संविधानले व्यवस्था गरेका अन्य आयोगहरु मध्ये महिला आयोग सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिसकेको छ ।
२. मैले राष्ट्रिय विकास समस्या समितिको बैठकमा नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिने क्रममा राष्ट्रिय गौरवका र ठूला विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु म स्वयंबाट समेत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने घोषणा गरेको थिएँ । सोही अनुसार काठमाण्डौँ उपत्यकाको लागि बहु प्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स लगायत सुरुङ् खन्ने कार्यको अनुगमन तथा निरीक्षण भइसकेको छ । सो आयोजनाबाट २०७४ सालको नयाँ बर्षसँगै काठमाण्डौँमा खानेपानी वितरण प्रारम्भ गर्ने गरी कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छु ।

३. त्यसै गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निरीक्षण तथा अनुगमनको क्रममा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको सिक्टा सिँचाई आयोजना र सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको रानी(जमरा(कुलरीया सिँचाई आयोजनाहरु निरीक्षण गरी तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छु । यस्तै मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वि।पी।कोइराला क्यान्सर अस्पताल, भरतपुरको निरीक्षण गरी सेवामा थप सुधार गर्न आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छु ।

४. प्रत्येक विकास क्षेत्र अन्तर्गत संचालित ठूला र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको निरीक्षण अनुगमन गरी तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न, विकास निर्माणका कार्यमा पुँजीगत खर्च अति न्यून हुने गरेकोमा यस आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च कम्तीमा ८०५ पुर्‍याउने गरी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन पनि दिएको छु ।

५. त्यस्तै, भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई तत्काल राहत र पुनःनिर्माणको कार्य तीव्र पार्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठक तथा राष्ट्रिय परामर्श परिषद्को समेत बैठक आयोजना गरी कामलाई तीव्रता दिइएको छ। भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका जम्मा ५ लाख ३३ हजार १ सय ८२ लाभग्राही मध्ये अहिलेसम्म ४ लाख ६३ हजार २ सय ७६ परिवारसँग सम्झौता भएको र हिजोसम्म ४ लाख २० हजार ८ सय ६२ परिवारले पहिलो किस्ता अनुदान पाइसकेको व्यहोरा समेत यस सम्मानीत सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यसैगरी, प्यूठान जिल्लामा बाढी पहिरोबाट पीडित जनताहरुलाई राहत तथा पुनःनिर्माणको लागि भूकम्प प्रभावित व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिए सरहको राहत तथा पुनःनिर्माण सुविधा उपलव्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको छु ।

६. व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा मैले २०७३ भाद्र २३ गते गरेको विशेष संबोधनमा उल्लेख गरे बमोजिम भूकम्प पिडित परिवारलाई दिइने अनुदान रकम रु। २ लाखमा रु। १ लाख थप गरी रु। ३ लाख पु(याउन प्रकृया समेत अगाडि बढाइएको छ।

७. निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० बमोजिम नेपाल सरकारका सचिव तथा सहसचिवहरुको नेतृत्व मुल्याङ्कन गरी कानुनमा भएको नेतृत्व मुल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थालाई मैले क्रियाशील बनाएको छु। प्रशासनको उच्च नेतृत्व तहमा सक्षम व्यक्तिलाई बढुवा तथा पदस्थापन गराउने गरी सचिव तथा सहसचिव तहका लागि दुई वटा नेतृत्व मुल्याङ्कन समितिहरु गठन भई कार्यप्रकृया आरम्भ भएको छ ।

८. जनअपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाहमा सुधार तथा विकास गतिविधि तिब्र पार्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारका सचिव एवं विशिष्ठ श्रेणीका अधिकृतहरुलाई २८ बुँदे सामुहिक निर्देशन दिएको छु।सो २८ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालयरनिकायहरुबाट चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने, प्रत्यक्ष रुपमा बढी भन्दा बढी जनताले राहत प्राप्त गर्न सक्ने र यथासक्य सबै क्षेत्रमा उपलब्धी हासिल गर्न सकिने कार्यक्रमहरुको कार्ययोजना तर्जुमा गराई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरु मार्फत् कार्यान्वयन थालिएको छ ।
९. मिति २०७३ भाद्र २३ गते यस सम्मानित व्यवस्थापिका संसदमा मैले गरेको विशेष सम्बोधनमा व्यक्त भएका प्राथमिकताका विषयहरुको कार्यान्वयन प्रारम्भ भैसकेको छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयरनिकायहरुबाट एकीकृत कार्ययोजना तर्जुमा गराई सो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा गईसकेको व्यहोरा समेत यस सम्मानित संसद्लाई अवगत गराउन चाहान्छु ।

१०. हेलो सरकारको कार्यक्षेत्रलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयसम्म विस्तार गरी नागरिकहरुको गुनासोलाई स्थानीय स्तरमै संबोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइ सकिएको छ । साथै, हेलो सरकारमा फेसबुक, ट्वीटर र मोवाइल मार्फत् समेत जनताका गुनासाहरु संबोधन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको र हालसम्म ५० हजार भन्दा बढी गुनासाहरु प्राप्त भई अधिकांशको संबोधन गरिएको छ । यसैबीच, नेपालीहरुको महान् चाड दशैं विदाको अवधिमा समेत जनगुनासोहरु निरन्तर प्राप्त गर्ने र संबोधन गर्ने कार्य भएको स्मरण गराउँदछु।
११. संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिए अनुरुप स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगलाई निर्दिष्ट कार्य संपन्न गराउन सरकारले सो आयोगलाई निरन्तर सहजीकरण गदै आएको छ । यसैगरी, सार्वजनिक प्रशासन पुनःसंरचनाका लागि नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायरतहको अधिकारसूचीको कार्यात्मक विश्लेषणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसको आधारमा भावी प्रशासनिक पुनःसंरचनाको कार्य थालनी गरी जेष्ठ मसान्त २०७४ सम्म यस सम्बन्धी खाँका सम्पन्न हुने गरी कार्य अघि बढिरहेको छ ।

१२. कार्यसम्पादन करार मार्फत् निजामती सेवालाई अझ नतिजामुखी, प्रभावकारी एवं जवाफदेही तुल्याउन सबै मन्त्रालयहरुको ुनतिजामूलक कार्यसम्पादन सूचकु को निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।यसका आधारमा निकट भविष्यमा सबै मन्त्रालयहरुसँग उच्चस्तरमा कार्यसम्पादन करार हुने छ।
१३. यस वर्षको दशैंका बेला सरकारले लिएको पहल कदमीका कारण शान्तिपूर्ण तवरले सबै नागिरिकहरुले चाडपर्व मनाउन पाएको विषय समेत स्मरण गराउन चाहान्छु।आसन्न चाडपर्वलाई समेत मध्यनजर गरी ७५ बटै जिल्लामा कालोबजारी एवं मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि संयुक्त अनुगमनलाई सघन तुल्याइएको छ ।यसै गरी सरकारी सवारी साधनहरु काठमाण्डौ उपत्यका भित्र संचालन गरी आम नागरिकहरुलाई सार्वजनिक आवगमनमा थप राहत उपलब्ध गराइएको छ।यसै गरी उपत्यका बाहिर लामो दुरीमा समेत नागरिकलाई राहत दिलाउन थप बस संचालन र दुर्घटनाको जोखिम न्यूनिकरणका लागि व्यापकस्तरमा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।

१४.गत सेप्टेम्वर १७(१८, २०१६ मा भेनेजुएलामा सम्पन्न भएको असंलग्न राष्ट्रहरुको १७ औं शिखर सम्मेलनमा सम्माननीय उप(राष्ट्रपति श्री नन्द बहादुर पुनको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको थियो।उक्त शिखर सम्मेलनमा असंलग्न (आन्दोलनका सिद्धान्त र मान्यताहरु प्रति नेपालको प्रतिवद्धता दोहर्याउदै शान्ति र न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाको पक्षमा नेपालले राख्दै अएको अडान अनुरुप अन्य सदस्य राष्ट्रहरुसंग ऐक्यवद्धता जनाउने अवसर प्राप्त भयो ।

१५. विशेष कारणवस मेरो सहभागिता हुन नसकेकोले यही सेप्टेम्वर १३, २०१६ देखी शूरु भएको संयुक्त् राष्ट्रसंघको ७१ औं महासभामा परराष्ट्र मन्त्री माननीय डा। प्रकाश शरण महत नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको छ । सो अवसरमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेताद्बारा महासभालाई सम्बोधन गर्दै विश्व शान्ति, निशस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा नेपालको योगदान, न्यायोचित विश्व व्यवस्था र अल्पविकसित तथा बिशेषगरी भूपरिबेष्ठित मुलुकको हितको पक्षमा नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण बिश्वसामु राख्ने काम भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका सिद्धान्त प्रति नेपालको अटुट आस्था र विश्वास रही आएको छ । संविधान घोषणाको प्रथम वार्षिकोत्सव एवं नेपालको राष्ट्रिय दिवस सोही अवसरमा परेकोले संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा नेपाली स्थायी नियोगद्बारा आयोजित कार्यक्रममा महासचिवको तर्फबाट वहांका विशेष प्रतिनिधिले संविधान दिवसको शुभकामना दिनुभएको थियो । उक्त अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालको संविधानले अंगिकार गरेका मुल्य मान्यताहरु तथा मौलिक मानव अधिकार, समावेशी प्रतिनिधित्व एवं संघीयता जस्ता पक्षहरुको वारेमा विश्व समुदायलाई अवगत गराइएको थियो ।

2120 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank