राजनीतिक परिवर्तनप्रति व्यापक जनअसन्तुष्टि बढ्ने र उपलब्धि गुम्ने खतरा छ

अन्तर्वार्ता

सोमवार, असार ३२, २०७५



नयाँ हिसावले विधि र पद्दति अनुसार पार्टी चलाउनुपर्छ । एकता त भविश्य बनाउनका लागि गरिएको हो, लथालिंग बनाउन त होइन नि । 

दुई तिहाई बहुमतप्राप्त वर्तमान सरकारसँग जनअपेक्षा धेरै भएपनि सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम अगाडि बढाउन सकिराखेको छैन् । निर्वाचन लगत्तै बनेको सरकारको बजेट घोषणापत्र अनुसार नआउँदा शंका र निराशा पनि देखिन्छ । बजेट, त्यसको कार्यान्वयन, सरकारी काम, नेकपाको तल्ला कमिटी र जनवर्गीय संगठनको एकता तथा आगामी एकता महाधिवेशनलगायतका विषयमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेसँग नेपालपाटी डटकमले गरेको कुराकानी ।

जेठ १५ मै बजेट पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएपनि असारे विकास रोकिएको छैन । यसमा मुख्य कमजोरी कसको देख्नुहुन्छ ?
जेठ १५ को बजेटको पृष्ठभूमि थियो, त्यतिबेला म नै सरकारमा थिएँ । त्यो भन्दा अगाडि देखि नै समस्याहरू थिए । खासगरी २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि समयमा बजेट पेश हुने र समयमै पारित हुनेमा समस्या रहँदै आएको थियो । बजेट त असारमा पेश हुने तर, खर्चपर्च चाहिँ वर्षालागेपछि मात्रै हुने परिप्रेक्षमा म अर्थमन्त्री भएको बेला सरकारी खर्च पुनारावलोकन आयोग बनाउने, सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेर पठाएको व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने र त्यसको सिफारिसमा बजेट ल्याउनेदेखि तमाम विषयको टुंगो लगाउने ब्यवस्थाकालागी मैले नै बजेटमा त्यो आयोग बनाउने सिफारिस गरेको थिएँ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले नारायण दाहाल (तत्कालिन माओवादी केन्द्रका सांसद) लाई पठायो । उहाँको अध्यक्षतामा समिति गठन भयो । त्यसले बैशाख १५ सिफारिस गरेको थियो । पछि हामीले संविधान बनाउँदा बैशाख १५ मा पनि केही कठिनाई हुने देखेपछि जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था भयो । असारसम्म बजेटको छलफल सकिन्छ अनि साउन १ गतेदेखि नै खर्चमा बाधा व्यावधान हुँदैन र विगतमा खर्च नहुने परम्परालाई अन्त्य गर्छ र असारमा आएर मात्रै हुने खर्च रोकिन्छ भन्ने सोच थियो । तर, अहिलेपनि समस्याहरू विद्यमान छन् ।
त्यसको दुईटा पाटो मैले देखेको छु । एउटा असारमा मात्र काम भएका होइनन् । काम पहिल्यै हुन्छ, त्यसको भुक्तानी रोकेर बस्ने र असारमा पेमेन्ट गर्ने । किनभने असार मसान्तसम्म खर्च गरिएन भने फ्रिज हुन्छ । जति रोकेपनि असारपछिसम्म रोक्न पाइएन । अनि, जे जे हुनुपर्ने हो त्यो स्वार्थ मिलेपछि पैसा स्वीकृत हुने कारणले गर्दा पनि असारमा पेमेन्ट हुने र बढी खर्च पनि असारमै हुने देखियो । चैतमै खर्च भएको रकम पनि असारमसान्तमा पेमेन्ट गर्ने काम हुन्छ ।
मलाई के लाग्छ भने जेठ मसान्तभन्दा पछि कुनै पनि पेमेन्ट नगर्ने व्यवस्था गरियो भने यो समस्या हट्न सक्छ । या बजेट आएको मिति भन्दा पछि पेमेन्ट नगर्ने भन्ने प्रणालीमा जाने हो भने यो असारे बजेट, असारमा काम देखाएर कमजोर काम गरियो भन्ने समस्या हट्छ ।
कमजोर क्यालिटी असारे काममा मात्र होइन, बैशाखमा पारित भएका, खर्च स्वीकृत भएका परियोजना पनि एक चोटी लात्ताले हान्दा ढल्ने संरचनाहरू बनेका छन् । काम सवै बेला कमजोर भएका छन्, मान्छेले असारको पानीले बगाएको मात्रै देखेका हुन् । त्यसकारण क्विालिटी कन्ट्रोलमा सरकार नै गम्भीर हुनुपर्छ । अहिले त क्वालिटी टेस्ट गर्ने एउटा मेसिन पाइन्छ । मेसिनले क्वालिटी टेस्ट गरेर गुणस्तरीय भए÷नभएको हेर्न मिल्छ । मिडियाले पनि भत्केको मात्रै प्रचार गर्ने गर्छ । के गर्दा क्वालिटी हुन्छ भन्ने सुझावसहितको सामाग्री मिडियाले दिनुपर्छ । क्वालिटीमा कमजोरी गर्नेलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया निर्ममता पुर्वक अघिबढनउनु पर्छ । ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोविना क्वालिटी कमजोर हुँदैन ।
अहिलेको समस्या असारे बजेट होइन, क्वालिटी कन्ट्रोल कमजोर हुनु अहिलेको मुख्य समस्या हो । जुनसुकै निर्माणको काममा जानुहोस् असाध्यै कमजोर क्वालिटीको काम हुन्छ । त्यसलाई रोक्ने काम असारमा मात्रै होइन, जुनसुकै महिनामा पनि गर्नुपर्छ ।

सरकारले निर्माण व्यवासायीहरूलाई सचेत गराउने काम त ग¥यो तर कर्मचारी त्यो दायरामा आउन सकेनन् । राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन पनि छैन नि होइन् ?
कुन कर्मचारीले सम्झौता ग¥यो, त्यो परियोजनाको निम्ति त्यसैलाई जवाफदेही बनाउने पद्धतिमा जानुपर्छ । त्यो आयोजनाभरी हेर्ने कर्मचारीहरू को–को थिए, तिनीहरूले जवाफदेही ढंगले काम गरे कि गरेनन् भन्ने हेर्नुपर्छ । सम्बन्धित कर्मचारी र ठेकेदारलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने पद्धति सुरु गरियो भने यो आफैँ ठिक लाग्छ । ई–टेन्डरले ठेक्कापट्टामा हुने मनपरीलाई नियन्त्रण गरेको छ । दोस्रो सरकारी ठेक्कापट्टाको भुक्तानी चेकद्वारा खातामा मात्रै गर्नुपर्छ । ठेकेदारको पैसा पनि चेकबाटै भुक्तानी गर्ने पद्धतिको विकास गरियो भने मिलेमतोमा हुने काम नियन्त्रण हुन्छ । कर्मचारी वा अन्य कसैलाई पैसा दिए पनि देखिन्छ । ठेक्कापट्टामा राजनीतिज्ञको साँठगाँठ हुन्छ पनि भन्ने गरिन्छ, चेकबाट मात्र भुक्तानीको व्यवस्था गर्नासाथ यस्ता विकृति रोकिन्छ ।

जनताले ठूलो अपेक्षा गरेर तत्कालिन वाम गठबन्धनलाई झण्डै दुई तिहाई मत दिए, केन्द्र, ७ मध्ये ६ प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा नेकपाकै सरकार छ, तर, अपेक्षाकृत काम किन हुन सकिरहेको छैन् ?
पहिलो त, आवश्यकता र अवस्थाको बीचमा ठूलो अन्तर छ । स्थानीय तहमा चाहिने चेतना, ज्ञान, क्षमता एउटा रहेछ, निर्वाचन अर्कोथरी मान्छेले जितिदिन्छन । या निर्वाचित भएका मान्छेले त्यो क्वालिटी हासिल गर्न सकेन भने बोलकबुल गर्दा सवै हुन्छ भन्यो तर आफ्नै आन्तरिक क्षमता छैन भने जिते पनि उसले बोलेको विषय कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । किनकी उसलाई कसरी कानुन बनाउने भन्ने पनि थाहा छैन, विकास निर्माणका योजनाको छनोट गर्ने प्रक्रिया पनि थाहा छैन, कस्तो मापदण्ड भएपछि घर बलियो हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन । उसले जेलनेलको बारे, संगठन निर्माणबारे पढेर गएको छ, त्यहाँ संगठन गर्न, जुलुस गर्न जाने होइन त्याहा त ब्यवथापीकम, कार्यपालीका र न्यानपालीका सम्बन्धी काम र विकासका काम गर्न जाने हो । त्यसकारण उनीहरूले सिक्दै जान्दै गर्दै गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले पनि सिक्न ढिलो भयो गर्नुपर्ने काम छिटो भए ।
स्थानीय तहको अर्को महत्वपूर्ण अवस्था के छ भने संक्रमणकाल भएकाले त्यहाँ कानुन छैन्, कर्मचारी पनि छैनन् । केन्द्र सरकारले कतिपय कानुन तत्काल पास गरिदिनुपर्नेछ । तर, संसदमा ती कानुनका मस्यौदा समेत बनेका छैनन् । संसदले भने काम पाइराखेको छैन् । केन्द्रले ऐन नबनाएसम्म प्रदेश वा स्थानीय तहले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन् । किनभन्दा संविधानमा भएका कैयौँ विषय कानुनद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ । प्रदेश हिजो थिएनन् । प्रदेश सम्बन्धि कानुन केन्द्रले बनाएपछि बल्ल प्रदेशले अन्य कानुन बनाउन सक्छ । प्रदेशको कानुन अनुसार भनेर स्थानीय तहलाई लेखिदिएको छ, प्रदेशको कानुन नबनी स्थानीय तहले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । जसका कारण काम रोकिएका छन, छिटोभन्दा छिटो त्यस्तो कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । आशा गरौँ अव जनप्रतिनिधिहरू पनि अनुभवी भइसक्नुभएको छ । केन्द्र सरकारले पनि छिटोभन्दा छिटो विधेयक देला र संघीय संसदले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुन दिने र आफ्नो कानुन आफैँ फटाफट बनाउने काम भयो भने बल्ल काम अगाडि बढ्छ । कार्यान्यनमा आउनका लागि स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी पुग्न आवश्यक छ ।

विशेषगरी बजेटपछि संघीय सरकारको तीब्र आलोचना हुन थालेको छ । के सरकार बजेट निर्माणमा चुकेकै हो ?
यो दुई तिहाईको सरकार र हिजो हामीले संयुक्त घोषणापत्रमा जुन किसिमको आकांक्षा जनतामा जगायौँ । त्यो आकांक्षा र अहिलेको बजेटको बीचमा मेल भएन भन्ने गुनासो भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । यो गुनासो र अनुभुतिलाई ध्यानमा राखेर आउँदा दिनका बजेट र कार्यान्वयनमा बढी सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । त्यसो भयो भने यो गुनासोलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ र अरु रचनात्मक कामलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ । हिजो लगत्तै भएको चुनावमा बढी आकांक्षा जगाएको र बजेटले ती विषय सम्बोधन नगरेकाले गुनासो आएको चाहिँ सत्य हो । तर, अव यो अवस्थालाई हेरेर कसरी ती गुनासो सम्बोधन गर्ने, कसरी बजेटमार्फत जनआकांक्षा अनुसार काम गर्ने तथा उत्पादन र रोजगारीलाई कसरी वृद्धि गर्ने भन्नेतर्फ अवका दिनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अहिलेसम्म कार्यान्वयन पक्षमै धेरै समस्या देखिएको छ । अब, बजेट कार्यान्वयनमा सरकार कसरी लाग्नुपर्छ ?
कार्यान्वयनका विषयमा कतिपय कानुन बाधा छन् । जस्तो मान्नुस, सडक बनाउने भनेर एउटाले निर्णय गर्छ । सडकमा पर्ने रुख काट्न दिन्न भनेर अर्कोतर्फ कानुन पास हुन्छ । बनाउन दिने र नदिनेबीच सरकारी मन्त्रालय–मन्त्रालयबीचमै अन्तरविरोध छ । एउटाको कामलाई अर्काले बाधा पु¥याइरहेको हुन्छ । यस्ता सवै ऐनहरूको समग्र समिक्षा गरेर एकरुपता हुनुपर्छ । एउटाले अर्कालाई बाधा गर्ने होइन, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने हुनुपर्छ । अघिल्लोकालमा भएका कानुनी अवरोधलाई हटाउने र जनअपेक्षाअनुरुप गर्छौँ भन्नाका लागि क्रान्ति भएको हो । उही पुरानै कानुन, पुरानै अवस्था सिर्जना गरेर नयाँ परिणाम आउँदैन । यसतर्फ संघीय सरकारले सवैभन्दा पहिले अध्ययन गर्नुपर्छ । हिजोको काम नभएको अवस्थाको समिक्षा गर्नुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण मात्र हिजो काम नभएका होइनन् । मन्त्रालयबीचमा समन्वय थिएन, त्यतिमात्र होइन, एउटाले गरेको कामलाई अर्काले असहयोग र विरोधै गथ्र्यो । एउटाले गर्न खोजेको कामलाई अर्कोले रोक्थ्यो । परस्पर विरोधी दफा भएपछि अदालतमा मुद्दा पर्थे । अदालतले पनि परस्पर विरोधी फैसला गरिदिन्थ्यो । अनि काम रोकिन्थे । यी चीजमा अहिलेपनि कतिपय मान्छेको नजर गएको छैन । स्थिर सरकार बन्यो अव पनि किन नभएको भन्छन, यदि यी कुरामा परिवर्तन गर्नुभएन भने अहिलेपनि काम हु्ँदैन । अहिले पनि तपाईले बाटो बनाउने निर्णय गर्नुभयो भने अर्काले ‘त्यहाँ निकुन्ज छ बाटो बनाउन दिन्न’ भन्छ । अनि कसरी बन्छ ? त्यसमा मुद्दा पनि पर्छ । अव झन थप समस्या आउनेवाला छ । संघीय सरकारले बजेट घोषणा ग¥यो, प्रदेशले कतिपय कुरा यो त मेरो अधिकार भन्दिन्छ । स्थानीय तहले मेरो अधिकार हो, तैले बनाउन पाउँछस् भनिदिन्छ । यस्तो अवस्थामा तीन वटै सरकार, संसद र अदालतको एकै स्वर, एकै दृष्टिकोण बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाउन ऐनदेखि संस्थागत संरचना बनाउन एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने हो, वाधा पु¥याउने होइन भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
तपाई संसदमा हेर्नुहोस, संसदीय समितिहरूले काम रोक्न निर्देशन दिन्छन । कर्मचारीलाई काम गर भनेर जोडबल गर्नुपर्नेमा रोक भनेर निर्देशन दिन्छ । अहिलेसम्मको अभ्यास त्यही छ । काम खराव भएको पो हेर्ने हो त । जनप्रतिनिधिले काम रोक्न निर्देशन दियो भने के हुन्छ ? अनि हाम्रा संवैधानिक निकायहरूले काम गर भनेर होइन रोक भनेर निर्देशन दिन्छन । अन्तरमन्त्रालयगत, अन्तर संवैधानिक र अन्य निकायगत, अन्तर विभागगत एकरुपता नल्याएसम्म यो भन्दा ठूलो क्रान्ति भएपनि केही पनि हुँदैन । सत्ताका केही चीजहरू परिवर्तन हुने, त्यो सत्ता संचालन गर्नका लागि सिर्जना भएका अवरोधलाई जहाँको त्यहीँ राख्ने हो भने केही पनि हुँदैन । पहिलो कुरा, यसमा रहेका असहमति, बेमेल, यसले पारेका प्रभावको राम्ररी समीक्षा गरेर एकरुपता दिनुपर्छ । त्यसो गर्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हुने अल्छी, ढिलोपन या स्वार्थ प्रेरित कामलाई रोक्नुपर्छ । तेस्रो, समयमा निर्णय गर्ने या नगर्ने कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । जुन काम जहिले गर्नुपर्ने हो त्यही समयमा निर्णय होस । यसतर्फ सचेत भएर काम गरियो भने मात्र परिणाम देखिने छ । होइन भने मैले त के खतरा देखिरहेको छु भने नेताहरू हिजोको परिवर्तनको आधारमा बोल्ने अनि काम चाहिँ नगर्ने । पुरानै व्यवस्था राखेर आकाशतिर फर्केर बोल्यो, धर्ती अर्कै छ । पुरानो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने काम भएका छैनन् भने भोलि पनि काम नहुने र ठूलो निराशा आउने खतरा छ । त्यो अवस्थामा राजनीतिक परिवर्तनप्रति व्यापक जनअसन्तुष्टि बढ्ने र उपलब्धि गुम्ने खतरा छ । त्यसकारण पनि तपाईमार्फत पनि म के भन्न चाहन्छु भने सम्बन्धित संघसंस्था, राजनीतिक नेतृत्वले समयदेखि नै देखेर काम गर्नुपर्छ । काम भयो भने समस्याको समाधान हुँदै जान्छ ।

अव पार्टीबारे केही प्रश्न
जनवर्गीय संगठनहरूको एकता कहिलेसम्म भइसक्छ ?
हामीले साउन समान्तसम्म प्रदेश र जिल्ला तथा मुख्य जनवर्गीय संगठनको एकता गरिसक्ने भनेका छौँ । त्यसपछि केही बाँकी रहे भने भदौ मसान्तसम्म सवै सक्ने हिसावले काम गरिरहेका छौँ ।

पार्टी महाधिवेशनमा बन्ने समिकरणका विषयमा समेत अहिले चर्चा हुन थालेको छ, के अहिले नै त्यसरी छलफल चलिसकेका हुन् र ?
अहिले एकताकै काम सकिएको छैन, त्यसरी छलफल हुने कुरै भएन । मान्छेले त्यो आँकलन गरेका होलान, विपक्षीहरूले पनि हिसाव किताव गरेर यिनीहरू झगडामा परुन भन्ने उद्देश्यले पनि कतिपय लेख, समाचारहरू बाहिर आएका हुन सक्छन् । हाम्रोमा कुनै नयाँ समिकरण भएको अवस्था छैन् ।

एकता महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्दा सर्वसम्मत वा निर्वाचन के बढी सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
क्रिटिकल्ली हेर्दा विगतको अनुभव सुरुमा सानो–सानो कमिटी हुन्थ्यो । त्यहाँ नेताहरूले यो यो योग्य छन, यिनले काम गर्न सक्छन भनेर छनोट गर्न सक्ने हाम्रो नेतृत्व हुन्थ्यो । बहुदल आउने बेलामा हाम्रो केन्द्रीय कमिटी (तत्कालिन माले) २१ सदस्यीय थियो । पछि माले र माक्र्सवादी एकता गरेपछि २८ सदस्यीय भयो । त्यसले हरेक कार्यकर्ताको मुल्याङकन गर्न सक्थ्यो । अहिले ४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटी छ । ४७ जनाको स्थायी कमिटी छ । डेढ सय जनाको पोलिटब्यूरो होला । नेतृत्वमा आउन चाहनेको सूची पनि ठूलै छ । हिजो नेतृत्व वर्ग पनि एकतावद्ध थियो । त्यसमा निजी आग्रह, गुटबन्दी थिएन । एक मन लगाएर एकै प्रक्रियाबाट छनोट गरिन्थ्यो । लगभग राय मिल्थ्यो । विमति कमै हुन्थ्यो । विस्तारै त्यो मेरो मान्छे, त्यो उसको मान्छे भनेर छान्न थलेपछि अन्तरविरोध बढ्ने भयो । हिजोको ढाँचाबाट अब पार्टी चलाउन पनि सजिलो छैन् । नेताले निर्देशन दिएर स्वत्तै मान्ने अवस्था पनि अहिले रहेन । कतिले त ‘तेरो निर्देशन मान्दिनँ, एक्लै भए पनि उठ्छु’ भन्न थाले । त्यो परिप्रेक्षमा हामीले निर्वाचन पद्धतिलाई अवलम्बन ग¥यौँ । निर्वाचनद्वारा नेतृत्वमा आउने कुराले कुनैमा पनि गुनासो रहेन । हिजो नपरे नेता र पार्टीप्रति गुनासो हुन्थ्यो तर आज निर्वाचनबाट आउने भएपछि त्यस्तो गुनासो हुँदोरहेनछ । ठूलो पार्टीमा माथिबाट १०-२० जना नेता बसेर छनोट गर्न सक्ने परिस्थिति म देख्दिनँ । त्यसकारण आउने दिनको महाधिवेशनले नेतृत्व छनोट निर्वाचनबाटै गर्छ । त्यो हाम्रो बाध्यता हो र समयको आवश्यकता पनि हो । प्रमुख नेतामा सहमति गरौँ, अरुमा निर्वाचन गरौँ भन्ने विषय तत्कालिन परिस्थितिको मात्रै कुरा हो । केन्द्रीय कमिटी नै सहमतिमा आउने सम्भावना म देख्दिनँ । केन्द्रीय कमिटी निर्वाचनबाट आउने अनि मुख्य पदमा चाहिँ सहमति हुन्छ कि हुँदैन भनेर अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन् ।

पद सीमित हुन्छ, दुई पार्टीबाट आएका यति धेरै नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकेर भद्रगोल अवस्था आउन नदिन नेता तथा कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
व्यवस्थापनको एउटा विधि निर्वाचन बन्यो । विगतको हाम्रो अनुभवमा कतिपय पुराना नेता निर्वाचनमा हार्नुभयो, उहाँहरूले ‘हारियो त अव के गर्ने’ भनेर चित्त बुझाउनुभयो । तर, कमिटीले नछानेको अवस्थामा नेतृत्व र पार्टीप्रति निकै गुनासो हुन्छ । हिजो निर्वाचनबाट आएको हुनाले म किन परिन भन्ने गुनासो थिएन । तर, आज हामीले ४८ जना (तत्कालिन एमालेका) छान्दा मलाई किन नछानेको भन्ने गुनासो धेरै छ । बढी व्यवहारिक र बस्तुनिष्ट तरिका निर्वाचनबाट आउनुहोस भन्ने नै हुन्छ । नेता कार्यकर्ताले पनि त्यसलाई स्वीकार्छन भन्ने लाग्छ ।

अन्त्यमा, अध्यक्षद्वयले जे गर्नुहुन्छ, त्यसमा कसैको पनि विमति हुँदैन, सचिवालय वा स्थायी समितिमा बुबहु निर्णय हुन्छ भन्ने सुनिन्छि । प्रस्ताव नै त्यस्तो आएकाले हो या विरोध गर्दा पछि परिन्छ भनेर अन्य नेताहरुले आँट नगरेका हुन् ?
त्यस्तो पनि होइन । मेरो विचारमा कसैले कसैसँग डराउनुपर्ने कुरै छैन् । हामी यो मुभमेन्टमा लाग्दा एक्लाएक्लै लागेका हौँ । कसैको डर वा मायाले लागेका होइनौँ । अहिलेपनि कसैले बिल्लिबाठै पारिदिने, झिटीकुम्टा नै खत्तम पारिदिन्छ कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने पनि केही छैन् । र, कसैले स्वर्गमै साम्रज्य नै प्रदान गर्छ कि भन्ने अवस्था पनि छैन् । यसबीच, पार्टीको एकता र वृहत्तर हितमा आन्दोलनलाई एकतावद्ध पार्ने जस्तो कुरामा धेरै जना बसेर छलफल गर्दा कतिपय विषय टुंग्याउन गाह्रो पर्छ भनेर हामीले दुई जनालाई अधिकार दियौँ । यो असल आशयले दिएका हौँ । तर, यसलाई उहाँहरूले अव हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर जान अवका दिनमा न त मिल्छ, न त सक्नु हुन्छ । पद्दतिबाट पार्टी चलेन भने पार्टी खत्तम हुन्छ । हिजो हाम्रो दुईटा अनुभव छ । माओवादी केन्द्रको कमिटी करिव भंग भएको अवस्था थियो । ४ हजारको कमिटी बनाउने भनेको कमिटी चलाउने तरिका नै होइन । हिजो एमाले तुलनात्मक रुपमा संगठनको मामलामा व्यवस्थित थियो । अव, माओवादीले गरेको जस्तो संगठनको पद्दति अवलम्बन गर्ने कि एमालेको जस्तो ? हिजो एमालेले गरेको कतिपय विषयमा पनि कमजोरी थिए, त्यसलाई पनि सच्याउनुपर्ने छ । माओवादीकै ढाँचामा जान्छ कि भन्ने चिन्ता कार्यकर्तामा छ, किनभने चुनावपछि नै पार्टीका बैठकहरू बस्न छाडे । एकता भएपछि बसौला भन्ने भयो, एकता ढिलो भयो । एकतापछि बसौला भन्दाभन्दै अहिलेसम्म बैठक बस्न नसकेर तलका कमिटीहरू अस्तव्यस्त छन् । कोही नेता जिल्ला जाँदा भेला प्रशिक्षणमा उपस्थित भएकै आधारमा पार्टी विधि विधान अनुसार चलेको भन्न मिलेन । पछिल्लो समय पार्टी विधिबाट चल्न सकेको छैन, विधिबाट चल्न सकेन भने पार्टीको भविश्य हुँदैन । त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो तल्लो तहसम्मको एकता गर्नुपर्छ । र, नयाँ हिसावले विधि र पद्दति अनुसार पार्टी चलाउनुपर्छ । एकता त भविश्य बनाउनका लागि गरिएको हो, लथालिंग बनाउन त होइन नि । हिजोका दुई पार्टीका अशल कुरा सिक्ने र खराव पक्षलाई त्यागेर अगाडि बढाउनुपर्छ ।

24176 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank