संघीय सरकारसँग अधिकार र स्रोतका निम्ति लडाईँ जारी छ

संविधान संघीयतामैत्री बनायौँ तर कार्यान्वयन संघीयमैत्री हुन सकेन

बुधबार, असार २०, २०७५



कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालासँग नेपालपाटी डटकमका लागि डा. गोविन्दबहादुर थापा र निरज आचार्यले गरेको कुराकानीः

prakash jwala

केन्द्रीय राजनीतिमा राम्रै प्रभाव जमाइसकेको मान्छे कर्णाली प्रदेश मा जानुभयो । यसमा तपाई प्रसन्न हुनुहुन्छ ?
राष्ट्रिय राजनीतिमा एक किसिमले रमाइरहेको अवस्थामा एकाएक प्रदेशमा जाँदा धेरैले सोध्ने प्रश्न हो यो । मैले यसपटक एउटा प्रतिवद्धता गरेँ–संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जसरी हामीले संघर्ष ग¥यौँ । संविधान बनाउन र संघीय संरचना स्थापना गराउन हामी आफैँ लड्यौँ । संविधान सभामा स्वयं म पनि थिएँ । संविधान सभामा संघीयता पक्षधर र संघीयता स्वीकार नगर्नेहरू बीच पनि निकै लडाइँ चल्यो । हामी संघीयताको पक्षमा थियौँ, सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा पु¥याउनुपर्छ भनेर लाग्यौँ । त्यो अधिकार कार्यान्वयन गर्ने संरचना भनेका स्थानीय र प्रदेश सरकार हुन् भन्ने हामीले बुझेका थियौँ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई बढी अधिकारसम्पन्न बनाउन मसहितका हामी केही सभासदहरू अलि बढी सक्रिय थियौँ । संघीयताको पक्षमा संविधान सभामा जति लडाइँ गरियो, जति उपलब्धि भयो । त्यो संविधानमा मात्रै लेखेर परिपूर्ति हुँदैनथियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न एउटा तहका नेताहरू पनि प्रदेशमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो थियो । यद्यपि धेरै ठाउँमा त्यस्तो भएन । तर, मैले सुरुमा जुन प्रतिवद्धता जनाएको थिएँ–प्रदेश सभामै उम्मेदवार हुने, प्रदेशमै जाने, जुन जिम्मेवारी पाए पनि एक पटक प्रदेशमा काम गर्ने । संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेशको विकास र समृद्धिमा आफ्नो अध्ययन, क्षमता, हैसियत र जिम्मेवारीले जति सकिन्छ, त्यति योगदान पु¥याउने भन्दै आफ्नो रोजाईँले, इच्छाले प्रतिवद्धतासहित प्रदेशमा गएको हुँ ।

सिंहदरबारका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा कति लैजानुभयो त ?
हामीले सिंहदरबारका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा जति पु¥याउनुपर्छ भनेर लाग्यौँ । एकहदसम्म स्थानीय तहमा अधिकार पुगेका छन् । स्थानीय तह बलियो पनि छन् । बजेट पनि सामान्यतय अहिलेका स्थानीय तहले खर्च गर्न सक्ने हैसियतको गएको छ । प्रदेशको हकमा अझै पनि कन्फ्युजन बाँकी छन् । निर्वाचनपछि संघीय सरकार बन्यो । यो सरकारको मनोविज्ञान, व्यवहार, निर्णयहरू हे¥यो भने प्रदेशलाई असाध्यै धेरै कमजोर बनाउन खोजिएको छ । प्रदेशलाई संविधानले दिएका अधिकार पनि कार्यान्वयन गर्न सहयोग नगरेको अनुभुति हामीले गरेका छौँ । संघीय सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूमा (राजनीतिक र कर्मचारी) अधिकार जतिसक्यो केन्द्रमा राख्ने, हिजोको केन्द्रिकृत संरचनाको ह्याङओभर अहिले पनि कायमै देखिन्छ । प्रदेशलाई धेरै स्रोत दिनु हुँदैन, प्रदेशलाई बलियो बनाउनु हुँदैन भन्ने खालको व्यवहार देखिन्छ । त्यसले गर्दा कस्तो खालको अवस्था बनेको छ भने प्रदेश र संघीय सरकारको बीचमा अन्तरविरोध, अधिकारको निम्ति जुध्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले जति काम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवद्धतासहित हामी गयौँ, पछिल्लो व्यवहारले (संरचना पनि हस्तान्तरण नगर्ने, स्रोत पनि नदिने, अधिकार पनि नदिने, कतिसम्म भने हिजोका स्थानीय निकाय, हिजोका जिल्ला विकास समिति, हिजोका नेपाल सरकार अन्तर्गतका संरचनाहरूका डकुमेन्ट समेत वेवारिसे अवस्थामा छन्) समस्या भएको छ ।

किन त्यस्तो भयो ? यो त संघीयता र संविधान विपरित भएन र ?
म जुन जिम्मेवारीमा छु, त्यो जिम्मेवारीमा हुँदा यो व्यवहार संघीयता विरोधी भयो भनेर भन्न कति मिल्ला । तर, संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति यो सहयोगी व्यवहार होइन । हामीले संविधान संघीयतामैत्री बनायौँ तर संविधान कार्यान्वयन संघीयमैत्री हुन सकेन ।

संविधानले तपाईहरूलाई प्रदान गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तपाईहरूका अनुभव र संरचना बनिसकेकाले हो कि ?
तर्क त त्यस्तैत्यस्तै गरिन्छ । प्रदेशको क्षमता कमजोर छ । कानुन बनिसकेका छैनन् । संरचनाहरू पनि निर्माण भइसकेका छैनन् । त्यसकारण प्रदेश सरकारले धेरै काम गर्न सक्दैन, धेरै बजेट खर्च गर्न सक्दैन, कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, विकासका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी, प्राविधिकहरू (जनशक्ति) को कमी छ भन्ने जस्ता तर्क दिइन्छ । पहिले नै सवै भरिपूर्ण भइदिएको भए, फेरि पनि संघीयता कार्यान्वयनको प्रश्न नै उठ्दैनथियो । स्थानीय निकाय थियो, अहिलेको जस्तो सरकारको हैसियत भएका तह थिएनन् । नयाँ अनुभव भनेकै प्रादेशिक सरकार हो । पहिलो पटक प्रदेश सभा र सरकार बनेको छ । त्यसकारण सवैभन्दा बढी सहयोग गर्नुपर्ने, क्षमता बढाउनुपर्ने, स्रोत साधनले सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सक्दैन भनेर निरिह बनाउने कुरा बेठीक हो । अव साउनदेखि त हामीले नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । असारमसान्तसम्म संघीय सरकारले संरचनाको बारेमा, कर्मचारी समायोजनाका बारेमा, विशेष अनुदान र ऋण समेत दिने कुरामा सकारात्मक बनेन भने प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन् ।

prakash jwala interview संघीय सरकारसँग अधिकार र स्रोतका निम्ति लडाईँ जारी छरकार संचालन गर्न र विकास निर्माणका गतिविधि संचालन गर्न कति सहजता महसुस गर्नुभएको छ ?

नयाँ अभ्यास भएका कारण कतिपय चुनौती छन् । प्रदेश सभामा पनि नयाँ सदस्य आउनुभएको छ । सरकारमा पनि नयाँ मन्त्रीहरू भएको अवस्था छ । अब कर्मचारीहरूको कस्तो अवस्था छ भने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन जसरी गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिएन । कर्मचारीलाई रोजेको ठाउँमा पठाउँदा उसले उत्साहको साथ काम गथ्र्यो । अर्को, कर्मचारी पठाउँदा ती मन्त्रालयको आवश्यकतासँग म्याच हुने गरी पठाउनुपथ्र्यो । जस्तो अर्थमन्त्रालयमा कर्मचारी पठाउँदा बजेट निर्माणमा अनुभव भएकालाई पठाउनुप¥यो । लेखाको कर्मचारी, राजस्वका कर्मचारी, कानुनको कर्मचारी, योजनाका कर्मचारी, तथ्याङकका कर्मचारी पठाउँदा पो टिम मिल्थ्यो र काम हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा विना प्राविधिक पठाएर कसरी काम हुन्छ । मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार र विशेषताअनुसारको कर्मचारी पठाउँदा सहज हुन्थ्यो । कतिपय ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका स्वास्थ्यका कर्मचारी पनि पुगेका छन् । त्यसकारण सुरुसुरुमा काम गर्न धेरै असहज भयो । तर, अहिले हामीले धेरै ट्रयाकमा ल्याइसकेका छौँ । छलफल गर्दै, अनुभव लिँदै, काम गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्दा हामी सहज रुपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ ।

कर्णाली प्रदेश अहिले सवैभन्दा बढी चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । आन्तरिक राजस्व कर्णाली प्रदेशमा सवैभन्दा कमजोर पक्ष हो भनिन्छ । के त्यस्तै हो ?
हामीले प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ र स्थायी राजधानी ‘सुर्खेत’ तत्काल सर्वसम्मत रुपमा तोक्यौँ । अरु प्रदेशले अहिलेसम्म पनि गरेका छैनन् । यो प्रदेश निर्माण हुँदा पनि निकै चुनौती सामाना गर्नुप¥यो । सुरुमा ६ वटा प्रदेशको मात्र प्रस्ताव अगाडि बढेको थियो । त्यतिबेलाको मध्यपश्चिमका जिल्लाजिल्लामा आन्दोलन भयो । जनता सडकमा र हामी सभासद संविधान सभामा संघर्षमा उत्रिएपछि बाध्य भएर नेतृत्वले सातौँ प्रदेशको रुपमा प्रदेश ६ लाई राख्ने काम गरेको हो । आन्दोलनको क्रममा चार जना शहीदले जीवन उत्सर्ग गर्नुभयो । धेरै घाइते भए । निर्माण हुँदा पनि संघर्ष गरेर भएको छ । अहिले हेर्दा सवैभन्दा पछाडि पारिएको र पछाडि परेको पनि छ । भौगोलिक विकटता, ५२ प्रतिशत जनता गरिवीको रेखामुनी, साक्षरता र मातृशुशु मृत्युदरको अवस्था लगायत तमाम सूचकमा कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिएको प्रदेश हो यो । चुनौती नै चुनौती, अप्ठ्यारा नै अप्ठ्यारा, संकटैसंकटबाट गुज्रिएको भूगोललाई समेटेर प्रदेश बनाइएको छ । त्यसमा बाँके, बर्दियाजस्ता जिल्ला यो प्रदेशमा जोडिएको भए दक्षिणको नाकासम्म जोडिन्थ्यो । दक्षिणको नाकासम्म जोडिएको छैन, उत्तरको नाका नै खोलिएको छैन । त्यसकारण यो प्रदेश नाकाबन्दीको अवस्थामा छ ।
अर्कोतिर भविश्य हेर्ने हो भने अत्यन्तै धेरै स्रोतहरू छन् । त्यसकारण अहिलेको गरिव र भोलिको धनी प्रदेशको रुपमा परिभाषित गर्न सक्छौँ । जलस्रोतमा सवैभन्दा धनी प्रदेश कर्णाली नै छ । जडिबुटीको त राजधानी नै कर्णाली हो । खनिजको कुरा गर्ने हो भने ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, तामा, फलाम, युरोनियमसम्म छ । पर्यटकीय हिसावले रारा, फोक्सुण्डो, स्वार्पु, कुबिण्डे, बुलबुलेजस्ता सम्पदा छन् । हामीले तालदेखि तालसम्म भनेर एउटा सर्किट नै बनाउँदैछौँ । हिमालहरूको सुन्दरताले भरिएको, ऐतिहासिक धरोहरहरू र धार्मिक पर्यटकको रुपमा पनि कर्णाली अगाडि छ । कृषिको हिसावले हेर्दा अर्गानिक खेतीको सम्भावना छ ।
अहिले हेर्दा आन्तरिक स्रोत यति काम छ कि चालु आर्थिक वर्षमा (जेठसमान्तसम्म) २४ करोड राजस्व उठेछ । आगामी वर्षका लागि हामीले आँट गरेर ५० करोडको लक्ष्य बनाएका छौँ । त्यो ५० करोड पनि वितरण गर्नुपर्छ । ५० करोड उठाउन सक्यौँ भने प्रदेशलाई २५ करोड होला ।
अब, केन्द्रबाट दिने अनुदान र राजस्वको हिस्सामा पनि कर्णालीलाई हिजोजस्तै उपेक्षा गरिएको छ । समानिकरण अनुदानमा चाहिँ बंग्याउन नमिल्ने भएकाले सवै प्रदेशमा बराबरी ९ अर्व जाने भयो । राजस्व वाँडफाँटमा भने जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाइएछ । अहिलेको वित्त आयोगका (गठन हुन बाँकी) का कर्मचारीले मापदण्ड बनाउँदा जनसंख्यालाई ७० प्रतिशत वेटेज दिएछन् । भूगोललाई १५ प्रतिशत मात्र । त्यसकारण राजस्वको सवैभन्दा कम हिस्सा पाउने प्रदेश कर्णाली भयो । हामीले ५ अर्व मात्रै राजस्वको हिस्सा पाउने भयौँ । जवकी अरु प्रदेशले ११ अर्वसम्म पाउँछन । यो खालको पक्षपात गरिएको छ । सवैभन्दा ठूलो भूगोल त्यही छ, तर रकम भने सवैभन्दा कम त्यही दिइएको छ ।
हिजो त राज्यले पक्षपात ग¥यो, राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर पारियो, एककिसिमले उपेक्षा गरियो, अन्याय भयो । आज लोकतन्त्र, गणतन्त्र, कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बनेको बेलामा पनि कर्णालीले पीडा भोगिरहेको छ । राज्यको दृष्टिकोण अहिले पनि सिधा छैन, कोल्टे नै छ । त्यसका बावजुद हामी के कुरामा आत्मविश्वास गर्दछौँ भने हाम्रो स्रोतलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर धेरै भन्दा धेरै बैदेशिक सहयोग तान्न सक्छौँ । धेरै भन्दा धेरै निजी लगानी भित्र्याउन सक्छौँ । र हाम्रो सीमित स्रोतलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नेछौँ । आन्तरिक स्रोत पनि केही बढाउँछौँ । बाह्य स्रोत पनि बढी परिचालन गरेर कर्णालीको अहिलेको विकटता र पीडालाई कम गर्नेछौँ ।

पहिले पनि कर्णालीलाई हेपियो भन्ने गुनासो धेरै सुनिन्थ्यो, अहिले संघीयतामा पनि कर्णाली प्रदेशले त्यही कुरा दोहो¥याइरहेको छ । बुझ्न नसकेको कुरो कर्णाली प्रदेशप्रति सरकार त्यति पूर्वाग्रही हुनुपर्ने कारण के देख्नुभएको छ ?

jwala nad dr thapa

त्यसको जवाफ त संघीय सरकारसँगै होला । हामीले व्यवहारले त्यस्तो बेहोरिरहेका छौँ । हामीले पहुँच पु¥याउन नसकेको पनि होला । केन्द्रीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन नसकेर पनि होला । राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने धेरै स्रोत प्राप्त गर्न नसकेर पनि हुनुसक्छ । जे कारणले होस, कर्णाली उपेक्षित चाहिँ छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीलाई पनि लग्यौँ । उहाँले पनि त्यहाँ धेरै कुरा बोल्नुभयो । तर, ती कुरा पनि बजेट पुरा भएनन् । संघसँग अधिकार र स्रोतका निम्ति हाम्रो लडाईँ जारी छ ।

तपाई प्रदेशको अर्थ तथा योजना मन्त्री । दुईटा बजेट बनाइसक्नुभयो । कर्णालीको प्राथमिकता के हो ?
आवश्यकता तमाम छन् । बजेट ठिक ठाउँमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हामीले ठीक ठंगले बजेट तयार पा¥यौँ कि पारेनौँ भन्नेमा भरपर्छ । त्यो कोणबाट छलफल गरेर हामीले पहिलो प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधारलाई दियौँ । हाम्रो प्रदेशमा सामाजिक क्षेत्रको विकास पनि अत्यन्त जरुरी छ । दुई वटा जिल्ला बाहेक अन्य आठ जिल्ला खाद्यान्नमा आन्मनिर्भर छैनन् । खाद्यान्नको निम्ति कृषिलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । पर्यटनको त्यति ठूलो सम्भावना छ । पर्यटनलाई पनि पहिलो प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो होला । जडिबुटीको राजधानीलाई पनि प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो होला । तर, फेरि पनि घुमाईफिराई सवै क्षेत्रको विकासका निम्ति पहिलो प्रथामिकता भनेको भौतिक पूर्वाधार नै बन्यो । त्यसमा पनि सडक र उर्जा प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।

भेरी नदीको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा केही कार्यक्रम आएनन् ?
भेरी नदी कर्णाली प्रदेशलाई बीचबाट चिरेर बग्छ । एक छेउबाट कर्णाली नदी बग्छ । बबइ, सारदा पनि बग्छ । जलस्रोतको ठूलो सम्भावना छ । हामी ती स्रोतको उपयोग गरेर अगाडि बढ्नेछौँ । सिंचाइ, उर्जा र खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नेगरी दीर्घकालिन सोच बनाएका छौँ ।

4563 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank