प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्न किन ढिलाई ?

प्रदेश सभामुखलाई प्रश्न

सोमवार, साउन २८, २०७५



कर्णाली र गण्डकी प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी तोकेपनि अन्य प्रदेशले अहिलेसम्म प्रदेश सभामा विषय प्रदेश समेत गराएका छैनन् । प्रदेश ३, ५ र ७ ले नाम र स्थायी राजधानी अध्ययनका लागि संसदीय समिति बनाएर काम अगाडि बढाएका छन् । तर, प्रदेश १ र २ ले भने संसदीय समिति समेत बनाएका छैनन् । यसै सन्दर्भमा प्रदेश १ सभाका सभामुख प्रदिप कुमार भण्डारीसँग नेपालपाटी डटकमले गरेको कुराकानी ।

प्रदेश सभा गठन भएको ६ महिना बित्दा पनि आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी समेत तोक्न सकेको छैन् किन ?
Pradip Kumar Bhandari interview प्रदेश सभामुखलाई प्रश्नः प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्न किन ढिलाई ?प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धमा सरकारले सदनमा प्रस्ताव ल्याउनेछ । नाम र राजधानीको विषय पेचिलो भएकाले सहमतिको साथ प्रस्ताव ल्याउन गृहकार्य सुरु भएको छ । त्यसैले केही ढिला भएको हो । यस विषयमा सरकारसँग निरन्तर छलफलमै छु ।

चर्चामा रहेका नाम र स्थायी राजधानी कुन–कुन हुन् ?
किरात, लिम्बुवान, कोचिला, सगरमाथा, कोशी, विराटलगायतका नाम आएका छन् । स्थायी राजधानीका लागि विराटनगर, इटहरी, धनकुटाको चर्चा छ ।

आफ्नो प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने सन्दर्भमा सभामुखको हैसियतमा तपाईले के पहल गरिरहनुभएको छ त ?
मैले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने हो । सरकारलाई सहमतिका साथ प्रस्ताव ल्याउन भन्दै आएको छु । सरकारसँग छलफल भइरहेको छ । सरकार पनि सकारात्मक छ । सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग सम्वाद गरिरहेको छ । चाँडै टुंगिएला जस्तो लाग्छ । यदि मतदानबाट नाम र स्थायी राजधानी टुंग्याउनुप¥यो भने त मैले भोट पनि हाल्न पाउँदिन । यस्तो अवस्थामा ध्यानाकर्षण गराउने बाहेक सभामुखको भूमिका के नै रहन्छ र !

प्रदेश ४ र ६ ले नाम र स्थायी राजधानी राखिसकेका छन्, अन्य प्रदेशले पनि संसदीय समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेका छन् । तर, प्रदेश १ सभाले समिति समेत बनाउन सकेन किन् ?
पक्कै पनि हामीले संसदीय समिति अहिलेसम्म बनाएका छैनौँ । अहिले सरकारले आफ्नो गृहकार्य गरिरहेको छ । आवश्यकता परे संसदीय समिति गठन गरेर पनि जान सकिन्छ । तर, अहिले सरकारले गृहकार्य गरिरहेकाले हामीले समिति नबनाएका हौँ ।

प्रदेश १ सभाले यस बीचमा के–के काम ग¥यो त ?
हामीले कानुन बनाउने हो । त्यो काम भइरहेको छ । सरकारको तर्फबाट विधेयकहरू प्रस्तुत हुन्छन, त्यसमा छलफल गराउने र पास गराउने हो । आवश्यक पर्दा सरकारलाई सल्लाह दिने र रुलिङ गर्ने हो । ती काम भइरहेका छन् ।

प्रदेशको विकासका लागि को कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?
प्रदेशको विकासका लागि सवै आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ । प्रदेश १ साधन स्रोतले भरिएको छ, त्यसको उपयोग गर्दै अगाडि बढाउन सरकारलाई उद्योगी, व्यापारी, नागरिक समाज, संचारकर्मीलगायत सवै नागरिकले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकार दुई तिहाई बहुमतमा छ । तर, जुन गतिमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यस्तो देखिदैन, सभामुखको नजरबाट हेर्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?
केही केही कुरामा अलिकति पछाडि नै छौँ । जस्तो अरुले नाम र स्थायी राजधानीको विषय टुंग्याए, प्रदेश १ मा बाँकी छ । अन्य हिसावले हेर्दा पछाडि नै छौँ जस्तो लाग्दैन ।

कतिपय व्यवस्थापनका विषयले पनि ढिलाई भएको होला हैन ?
व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । त्यसले निकै अप्ठ्यारो परेको छ । समितिहरूको बैठक बस्ने कोठा समेत छैन् ।

त्यसका लागि तपाईले पहल गर्नुप¥यो नि होइन ?
अव, बाहिर हल्ला गर्दै हिड्ने कुरा भएन । सदनमा मैले बोल्ने कुरा पनि भएन । सरकारसँग हरेक छलफल गरिरहेको छु ।

अन्त्यमा ?
नयाँ अभ्यास हो । सवै जना सिक्ने क्रममै छौँ । पूर्णता हामी सवैमा नहुन सक्छ । संचारकर्मी, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यापारी सवैले सहयोग गरिरहनुभएको छ । यस्तो सहयोग सधैँ पाइयोस । साथै सधैँभरी प्रतिक्रिया पाइयो भने काम अगाडि बढाउन सहज हुन्छ । हालेमालो गरेर अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु ।

1501 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank