‘नेपाल बारले नै गर्यो न्यायपालिकाको अपमान’

बुधबार, माघ १९, २०७३

loading...


वास्तवमा नैतिक रुपले अव बारले आधार गुमाएको छ । त्यसका पक्षमा वकालत गर्न अब बारलाई गाह्रो छ । न्यायपालिकालाई वचाउनका लागि लाग्नुपर्नेमा उल्टै न्यायपलिको निर्णय विरुद्ध बार उभिएको छ । बारको २ नम्बर बुदामा प्रष्ट सर्वोच्चको निर्णय विरुद्ध लेखिएको छ । यसको अर्थ के हो ?

नेपाल बार एसोसियन अहिले आन्दोलनमा छ । सर्वोच्च अदालत र खासगरि प्रधाननन्यायाधीशका विरुद्धमा बारले आन्दोलन गरिरहेको छ । आन्दोलनमा जे माग उठाइएका छन् त्यसको भित्री कारण भने अर्कै रहेको छ । कयौ कानुन व्यवसायी नै बारको आन्दोदलनको विपक्षमा छन् । नेपालपाटीले बारको आन्दोलनका भित्री कारण खोतल्ने प्रयास गरेको छ । बारको आन्दोलन, कारण र मागका विषयमा प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष रुन्द्र नेपालसँग नेपालपाटीले गरेको कुराकानीको संक्षेप ।

वार र सर्वाेच्चको बिचमा जुन विषयमा विवाद भइरहेको खास कारण के हो ? न्यायाधिश नियुक्तिको विषयमा मात्रै विवाद हो की या अरु कुनै कुरा हो ? न्यायाधिश नियुक्तिको विषमा यो आपत्ति जनाउनु पर्ने थियो ?

बार र बेञ्च एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन् । न्यायलयको एउटा अभिन्न अंग हुन् । तर बारले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई असर पार्ने, कमजोर पार्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा प्रश्न उठाउने काम गर्नु उपयुक्त होइन । अहिले प्रधानन्यायाधीश र बारकाबीचमा एउटा विवाद देखा परेको छ । खास त्यो विवाद बार र बेन्चबीचको होइन । बारमा रहेको नेतृत्व र प्रधानन्यायाधीशको विवाद हो । नेपाल बार संस्थागत रुपले चल्लु पर्नेमा नचलेको र सम्पुर्ण कानुन व्यवयसायीहरुको हितका भन्दा पदाधिकारी स्वार्थमा चलेको देखिन्छ । बार आफैले राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याएको छ । प्रधानन्यायाधिशले बार नेतृत्वको केही कुरा स्वीकार नगरेपछि खारमा अहिलेको विवाद देखा परेको हो ।

कस्तो कुरा प्रधानन्यायाधीशले स्वीकार गर्नु भएन ?

८० जना न्यायाधिश सिपारिसका क्रममा बारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरु कनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसँग सम्लग्न भएका कारण उनीहरुको नियुक्ति भएको छ । तर कुनैपनि राजनीतिक पार्टीमा सम्लग्न नभएका र बारमा पनि नभएका क्षमतावान व्यक्ति परेका छैनन । तर बारले आफ्ना मान्छेको नियुक्ति सिफारिस हुँदा पनि उनीहरु सिफारिसमा नपरेका पार्टीगत हिसाबका न्यायाधिशहरुलाई भ्रम सिर्जना गरि नियोजित ढङ्गले विरोधमा उतार्ने काम गरि रहेका छन् । यसमा माहान्यायाधिबक्ताको कार्यालयको नेतृत्व गर्ने न्यायाधिबक्ताले र बारले पनि यो आन्दोलनलाई बढावा दिए । यस आन्दोलनको खास कारण केहीपछि पनि छैन ।text

एउटा मुद्दामा बारको नेतृत्व (अध्यक्ष) ले प्रधानन्याधीसँग सहयोग मागेको तर प्रधानन्यायाधीशले अस्वीकार गरेपछि त्यो पनि आन्दोलनमा जोडिएको भन्ने आएको छ । खासमा भन्नुपर्दा बारको यो आन्दोलन सबैभन्दा तल्लोस्तरको भएको छ । बारले सम्झौतामा पुग्न नसक्ने काम गरेको छ यसको अन्त्य र यसको सेफ ल्याण्डिङ नसेचिकन गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले गरेको निर्णयका विरुद्ध आन्दोलमा उत्रिएका छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हित विपरित जान सकिदैन । सम्पुर्ण कानुन व्यावसायीहरुको छाता संगठन बार भएपनि बारले गरेको यो आन्दोलनको विरुद्धमा हामी उभिएका हौं । 

उसो भए भित्री कारण के हो त ?

कुनै निश्चित मुद्दा भनेर नबुझिएपनि अहिले चर्चामा रहेको राष्ट्रिय मुद्दा लोकमान कार्कीको मुद्दालाई आझेलमा पार्न खोजेको देखिन्छ । कानुन व्यावसायीहरुको हितमा उठाइएको मुद्दामा कुनै विमति नभएको तर प्रधानन्यायाधिशको कार्यकाल भरिनै प्रधानन्यायाधिश उपस्थित कार्यक्रममा सहभागि नहुने, वेञ्च वहिस्कार गर्ने, बारका कुनैपनि कार्यक्रममा सहभागि नगराउने आन्दोलनको जुन कुरा आयो यो सिङ्गै न्यायपालिका, आम कानुनव्यावसायीको निष्ठा र सम्मानमा आच आउने काम भएको छ । सर्वाेच्च अदालत विरुद्धको विज्ञप्तिे सर्वाेच्च अदालत मात्रै होइन सिंगो न्यायालयको मानहानी भएको छ । बारले सर्वाेच्चको बचाउ गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरित गएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालीकाको हित विपरित बार अघि बढ्छ भने यो कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य छैन । बारको नेतृत्वमा रहेका केही साथी हरुको भेष्टेड इन्ट्रेष्टलाई पुरा नगरिदिएका कारण बारले बेञ्चसँग दुरी बढाउन खोज्यो त्यसमा फरक धारणा छ ।

उसो भए सर्वाेच्चको फैसालामा भोली कसैले म मान्दिन भन्यो भने र कसैले त्यसमा मुद्दा हाल्यो भने मुद्दाको विपक्षमा र सर्वाेच्चको पक्षमा अव कसले मुद्दा लड्ने ?

 वास्तवमा नैतिक रुपले अव बारले आधार गुमाएको छ । त्यसका पक्षमा वकालत गर्न अब बारलाई गाह्रो छ । न्यायपालिकालाई वचाउनका लागि लाग्नुपर्नेमा उल्टै न्यायपलिको निर्णय विरुद्ध बार उभिएको छ । बारको २ नम्बर बुदामा प्रष्ट सर्वोच्चको निर्णय विरुद्ध लेखिएको छ । यसको अर्थ के हो ? अहिलेसम्मको इतिहाँसमा त्यस्तो निर्णय नै आएको छैन । न्यायालयका विषयमा बारबाट हुनुपर्ने जे भूमिका हो त्यसको विपरित बार उभिएको छ । ८० जना न्यायाधिश नियूक्तिका विषयमा विरोधका कार्यक्रम ल्याइएको भनिएको छ त्यसमा पनि बाँकी नपरेकालाई चित्त बुझाउन मात्रै आन्दोदलन गरेको प्रष्ट छ । नत्र आफ्ना सबै न्यायाधीश पनि बनाउने, प्रगतिशीलबाट छिर्न नदिने फेरि आन्दोलन केका लागि ? पाँजनाको न्यायपरिषद हुन्छ । प्रगतिशिल पेसागत कानुन व्यवसायीको मात्र प्रतिनिधित्व नहोस भनेर रामप्रसाद सिटौलाको अगुवाईमा पहिले नै योजना बनेको देखिन्छ । हामी जस्ता सम्पुर्ण कानुन व्यावसायीहरुको भावना विपरित आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्नका लागि बारबाट यो काम भएको छ ।

बारले आफ्नैको सिफारिस गर्छ तैपनि गुनासो गर्छ, यो गुनासो गर्ने के कालागि हो ?

आफ्नो कोटा भागवण्डा गरेर लिएका छन् । एकातर्फ न्यायपरिषदमा पहिलो पल्ट राजनीतिक हस्तक्षप निम्त्याएको छ । उनीहरुले पाउनुपर्ने भन्दा बढि सिट पनि लिने काम गरेका छन् । दोहोरो मापदण्ड अपनाएर अरु नपाउने कानुन व्यवसायीहरुको सहानुुभूति बटुल्नका लागि यो विरोधाभास र हास्यासपद गैर–जिम्मेवार कदम छ । यो नाटकिय रुपमा गरिएको आन्दोलन हो । बारको व्यवहार र भूमिकाले शंकास्पद छ ।
अर्काे आन्दोलनको निशाना कहाँ केन्द्रित छ । रामप्रसाद सिटौंला जो सम्पुर्ण कानुन व्यावसायीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधि भएर बारको सदस्य समेत छन् उनले एकातर्फ बैठकमा भत्ता चाँही लिने आफ्नो तर्फबाट दिनुपर्ने लिष्ट पनि दिने, न्यायाधिशलाई स्वागत गर्न जाने सपथग्रहणमा पानि जाने र म अनुपस्थित थिएन भन्न्े । यो भन्दा हास्यासपद के हुन सक्छ ? केवल प्रधानन्यायाधिशको विषयलाई निसाना बनाएर न्यायपरिषदलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ । यो कानुन व्यवसायी मात्र नभएर सिंगै न्यायपालिका माथीको अपमान हो ।

त्यसो गर्नुको उदेश्य के हुन सक्छ ?

प्रधानन्यायाधिश अलि हक्कि स्वभाविकी हुनुहुन्छ, अनैतिक खालका जस्तै भ्रष्टाचारको खिलाफ, न्यायपालिका सुधार्नु पर्ने खालका काममा उहाँ सक्रिय हुनु भएको छ । अडिक भएर काम गर्ने, र नेतृत्व गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ । सबै न्यायपरिषदका सदस्य वा सबै बारको नेतृत्वमा भएका बारका अध्यक्ष अन्य पदाधिकारीहरुको भूमिका पनि त्यस्तै भएहुन्थ्यो भन्ने उहाँको चाहान छ । तर यसको विपरित प्रस्ताव जादा उहाँले मान्नु भएको छैन । गलत प्रस्ताव उहाँलाई स्वीकार्य नभएका कारण एउटा इष्र्या भएको पनि हुन सक्छ ।

नियुक्ति, सिफारि गर्ने कुरामा सबै हालिमुहाली भएको र यसलाई स्वीकार गरिएको पनि छ अनि फेरी त्यो न्याय भएन समायोजन भएन भन्न मिल्छ ?

Rudhra Nepal 01त्यो समायोजन भएन भन्न मिल्दैन । त्यसैले प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन –पिपिएल)ले पनि एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ । सकेसम्म यो कुरा बारले नै व्यवस्थापन गरोस् भन्नका लागि हामीले विज्ञप्ति निकालेका हौं । न्यायपरिषदबाट उच्च अदालतको न्यायाधिश नियुक्ति गर्दा समेटिनुपर्ने कतिपय क्षेत्रहरु छुटे होलान समायोजन गर्दा त्यो नमिलेको पनि हुन सक्छ तर कतिपय निष्ठावान, क्षमतावान कानुन व्यवसायीहरु परेका छैनन । न्यायापरिषदको तर्फबाट जे काम भएको छ, त्यसमा हामीले पनि कुरा राखेका छौं तर एउटा सहमतिका साथ, एउटा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेरे काम भएको छ ।

जो अव फिर्ता हुने स्थिति पनि देखिन्न त्यस्तो स्थितिमा अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति संक्रमणकालिन स्थितिलाई हेरेर हामीले आफ्नो जिम्मेवारी बोधका साथ केही नवोलने अवस्थामा पुुग्यौ । तर यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बार र बेञ्चको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुपर्ने र कतिपय नपुुगेकार र नमिलेका कुराहरु, नसमेटिका विषयहरुलाई जिम्मेवार भएर मिलाउनुको सट्टा अनावश्यक आन्दोलन अमुर्त आन्दोलन कुनै निश्कर्षमा पुुग्न नसक्ने आन्दोलन र विषय केन्द्रित भएर नलागेको आन्दोलन आएपछि हामी पनि बाध्य भएर बोल्नु परेको हो । समायोजन सबै भन्नेकुरा मात्रै हो । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीको संयजकत्वमा अहिले आएर संयोजकारी समिति बनिसकेको छ । त्यसले हामी भावना अनुसार कदा चाल्छ भन्नेमा हामी विश्वस्थ छौ ।

न्यायपालिका, त्यसमापनि सर्वाेच्च अदालत र त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधिशको विरुद्धमा आक्रामक, असमझदारीपुर्ण र आपत्तिजनक तरिकाले अघि बढ्नुको भित्री कारण के हो ? अरु केही हुनसक्छ ?

बारको संस्थागत कारण छैन । मैले अघिपनि भने बारले यो विषयमा त्यस्तो धेरै सुुझावहरु लिएको पनि देखिएन र सल्लाहकारहरुको त्यस्तो सल्लाह आकोपनि छैन । नेपाल बार मात्रै होइन, सर्वाेच्च बार, इकाई बार पनि छ, उपत्यकाका बारहरुपनि छन् । त्यँहाबाट पनि सुुझाव लिने काम गरेको स्थिति पनि हैन । बारले आफ्नो सेन्टिमेनटसंग जोडेर ल्याएको भेक्टेड इन्टे«स पुरागर्न नपाउँदाको रिस पोखेको देखिन्छ । तर बारका केही जायज मागहरु प्नि छन् । ति जायज मागहरुको पक्षमा हामी पनि छौं ।

जुन वार्ता दल बनेको छ के यसले यो विषयलाई टुुङगोमा पुर्याउँछ त ?

बारलाई भनिसकिएको छ, अव सहमतिमा आउन । अव टुुङ्गोमा पुर्याउँछ । बार भने कानुन व्यवसायीहरुको एउटा नेतृत्वदायी संस्था हो । बारबाट गर्नुपर्ने कामले आफ्नो सीमा नागिने कुरा आएपछि सिंगै न्यायपालिका र बारबीच एउटा यस्तो अवस्था सिर्जना भयो जसले सिंगै बार नै फेल हुने अवस्था आयो सिंगै न्यायपालिका

तपाईहरुले पनि आफ्नै सस्था बारकै विरुद्धमा उभिनु कत्तिको उचित हो ?

नेपाल बार सबैको अभिभावक संस्था हो । बारले गरेको कुनै पनि गतिविधि र क्रियाकलाप विरुद्ध रहन चाहादैनौ यो सन्दर्भमा पनि हामी बारले गरेको अरु धेरै पक्षहरुमा छौं । तर हरेकको कुराको सीमा हुन्छ होला बारले गरेको सीमाको उल्लङघन बारका नेतृत्वहरुले के गरि गरे भने कुनै एउटा सल्लाहाकारले यस्तो सल्लाह दिखाको छैन । जुन सल्लाहका आधारमा यो आन्दोलन भएको छ । न्यायपालिकाको विरुद्ध यसरी लाग्नुस भनेर एक जनाले पनि दिएका छैन । यस्तो गैह्र–जिम्मेवर सल्लाह कसैले पनि दिएका छैन ।

जो धेरै वरिष्ठ कानुन व्यावसायीहरु छन् उनीहरुपनि कसैको सल्लाह दिएको छैनन मागिएको पनि छैनद । पूर्वाग्रही ढंगले बार जुन आन्दोलनमा आयो त्यसमा हामी वाध्य भएर यो विज्ञप्ति निकालेका हौं । इतिहासमा दुुईपटकमात्रै बेञ्च वहिस्कार भएको छ । राष्ट्रिताको संकट, लोकतन्त्रको संकट, व्यवस्थाको संकटको वेलामा भएको थियो । बेञ्च वहिस्कारको तहको सम्म जाने आन्दोलन एकाएक उहाँहरुले ल्याउनुभयो । त्यलाई हामिले सहज मान्न सकेनौ र सहनै नसकिने कुरा भएको छ । अर्काै गम्भिर कुरा बारमा बसेर, बारको प्याडमा बारको निर्णयको आधारमा सर्वाेच्चको निर्णयका विरुद्ध जाने विज्ञप्ति आयो यो एउटा ठुलो गल्ति हो । त्यसैले हामी यसका विरुद्धमा विज्ञप्ति निकालेका हौं ।

3069 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

NIC Asia below taja khabar
Bajaj below taja samachar
RITZ sports right side Samsung health right side Samsung health right side bottom