निर्णयकै कारण जनप्रतिनिधि लुक्नुपर्ने अवस्था नआओस्

शनिबार, असार २४, २०७४

loading...


राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी गाउँ–गाउँमा स्थानीय सरकार गठन भएका छन् । प्रदेश नम्बर २ बाहेकका अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । संविधानले तीन तहको सरकार गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय सरकार यथावत् छ भने स्थानीय सरकार गठन भइरहेका छन् । अब प्रदेश सरकार गठनसँगै देश संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार तीन तहको शासनव्यवस्थाको अभ्यासमा पुग्नेछ । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै पक्षबाट नौलो अभ्यास भएकाले प्रारम्भिक काम–कारबाहीमा अप्ठ्यारा पनि देखिन थालेका छन् । केन्द्रबाट समयमा ऐन–कानुन तर्जुमा हुन नसक्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि के गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने अन्योलमा छन् । सुरुवातमै स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट हस्तक्षेप महसुस गर्न थालेको छ । केन्द्र सरकारले गलत अभ्यास मात्र रोक्न खोजेको तर्क गरिरहेको छ । यो पृष्ठभूमिमा स्थानीय सरकार संविधानले परिकल्पना गरेको दिशामा जाँदै छ कि छैन ? गाउँपालिका–नगरपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम कहाँ पुग्यो ? स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ ? यिनै समसामयिक विषयमा नयाँ पत्रिका दैनिकले संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियासँग अन्तरक्रिया गरेको छ । प्रस्तुत छ सारसंक्षेप :

स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम के–के हुन् ? 
संविधानले अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहको अधिकार उल्लेख गरेको छ । सरकारले उक्त अनुसूचीलाई खण्डीकरण गरेर हेर्दा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने तीन सय ७० वटा काम देखिएको छ । त्यसबाहेक संविधानले दिएको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नु, केन्द्रीय तहमा गठन हुने संवैधानिक आयोगले दिएका काम गर्नु पनि स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । स्थानीय तहका मूलतः पाँच कार्य छन् ।

पहिलो, ऐन, कानुन तथा योजना बनाउने, लागू गर्ने । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कामको नीति तथा योजना, मापदण्ड, ऐन तथा नियमावली बनाउने काम आफैँ गर्नेछ । र, त्यस्ता नीति, योजना तथा ऐनका आधारमा कार्यान्वयन गर्छ । जस्तैः आफ्नो तहभित्र कृषिसम्बन्धी कस्तो नीति बनाउने, कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्ने सबै अधिकार स्थानीय तहमा रहन्छ ।

दोस्रो काम भनेको विकास निर्माणसम्बन्धी हो । स्थानीय तह आफैँलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र कस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छनोट गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ । खानेपानीको योजना कहाँ आवश्यक हो, सिँचाइ वा सडक के आवश्यक हो, त्यसको निर्णय गर्ने र आयोजना सञ्चालन गर्ने पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यस्तै, स्थानीय तहले रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ।

तेस्रो, नियमन र व्यवस्थापन । एउटा वडाभित्रको नागरिकले करिब ६४ प्रकारका सिफारिस माग गर्दा रहेछन् । ती सबै सिफारिस गर्ने काम स्थानीय तहको हो । उद्योगधन्दाको दर्ता, नवीकरणको काम पनि स्थानीय तहले नै गर्छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र आवश्यक पर्ने वस्तु आयात गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने काम स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । जग्गाको वर्गीकरण, उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्ने काम पनि स्थानीय तहकै हो । सरल भाषामा भन्दा अहिलेका जनप्रतिनिधिले हिजो जे–जे काम भएन, जे–जे काम बिग्रियो भन्थे, त्यो सबै काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । विद्यालयमा पढाइ भएन, शिक्षकले पढाएनन् भन्ने गुनासो आउँथ्यो, अब पढाउन लगाउने र नमाने कारबाही गर्ने काम स्थानीय तहको हो । हिजो सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि आएन भन्ने गुनासो सुन्ने काम जनप्रतिनिधिको हो ।

चौथो, न्याय निरुपण । संविधानले स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिएको छ । न्यायिक समितिको अध्यक्षता तहको उपप्रमुखले गर्नेछन् । कुन–कुन न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने विषय तय हुन बाँकी छ । स्थानीय तहबाट समाधान गर्न सकिने, मेलमिलाप र मध्यस्थता गर्न सकिने मुद्दाहरू हेर्ने जिम्मा न्यायिक समितिले पाउनेछ ।

पाँचौँ, विविध कार्य । तहअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन, नागरिकलाई वितरण गर्ने सेवा–सुविधालगायतको काम स्थानीय तहले गर्नेछ । एक महिनाभित्र स्थानीय तहका लागि करिब ३० वटा कानुन बन्नुपर्ने छ । अन्यथा, स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैन ।

जनप्रतिनिधिहरूले गर्न नहुने काम के–के हुन् ?
यो मेरो तर्फबाट भन्न निकै गाह्रो छ । के गर्न हुँदैन भनेर मन्त्रालयबाट भन्दा दुस्साहसको भाषामा बुझियो । तर, हाम्रो आग्रह स्थानीय तहको निर्वाचनमा जो विजयी उत्सवमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको खुसी जस्तो छ, नागरिकमा त्योभन्दा बढी अपेक्षा छ, त्यो बुझ्नुस् भन्ने थियो । हामीले जनप्रतिनिधिको खुसी र नागरिकको अपेक्षालाई जोड्न मात्र खोजेका हौँ । हस्तक्षेप गर्न खोजेका होइनौँ । जनप्रतिनिधिले संविधानले गरेको व्यवस्था, ऐन–कानुन, स्थानीय तह शासन सञ्चालन आदेश र उहाँहरूले चुनावमा जनाएको प्रतिबद्धताभन्दा बाहिर केही गर्न हुँदैन । निर्वाचनमा जनाएको प्रतिबद्धता पनि कानुनअनुसार छ भने मात्र पूरा गर्न सकिन्छ ।

अहिले स्थानीय तहमा दुई खालका अतिवाद देखिएको छ । एउटा स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएन, हस्तक्षेप गरियो, कानुन दिइएन भन्ने, तर स्थानीय तहको मान्यतालाई ध्वंस गर्न खोज्ने अतिवादी मानसिकता देखिएको छ । उनीहरू आफ्नो अधिकार क्षेत्रको काम पनि मन्त्रालयले गरिदियोस् भन्ने सोच राख्छन् ।

अर्को अतिवाद स्थानीय तह स्वायत्त हो । जनताले भोट दिएर जितेको हुँ, कसैले छुन सक्दैन भन्ने एक खालको मानसिकता सिर्जना भइसकेको छ । उनीहरूमा अब मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अतिवाद देखिएको छ । मन्त्रालयले त्यस्तो अतिवाद रोक्न खोज्दा हस्तक्षेप भयो भनिएको छ । तर, हामी त्यस्तो अतिवाद रोक्ने गरी ऐन–कानुन बनाउँदै छौँ ।

अहिले स्थानीय तहमा वित्तीय जोखिम देखिइसकेका छन् । हामीले कारबाही पनि गरिरहेका छौँ । एउटा गजबको तथ्यांक भन्छु– पहिलेको गाविसको बेरुजु कति छ ? एक रुपैयाँ पनि छैन । किनभने गाविसको अडिट गाविसले तोकेको अडिटरले गर्ने गरेको थियो । कुनै बेरुजु देखिइहाल्यो भने पनि परिषद्ले ताली बजाएर बेरुजु हटाउँथ्यो । अब त्यसरी हुँदैन, महालेखा परीक्षकले अडिट गर्छ ।

अब खर्च गर्न सजिलो छैन । कागज पनि देखाउन सक्नुपर्छ । यस पार्टीमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । जथाभावी प्रमाण नपुर्याई खर्च गर्न हुँदैन । यसलाई स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा हेर्न भएन । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई अख्तियारले छानबिन गरेको सुन्न नपरोस्।

कहाँ अलमलिएको जस्तो लाग्छ जनप्रतिनिधि ?
स्थानीय तहको बजेट कस्तो बनाउने र कसरी बनाउने भन्नेमा बढी अन्योल देखिएको छ । त्यसमा कर्मचारी पनि पर्याप्त दिन सकिएको छैन । कस्तो कार्यक्रममा बजेट दिन सक्ने र कसरी दिन भन्नेमा पनि अन्योल छ । ती समस्या क्रमशः चिर्दै गएका छौँ । त्यसको मुख्य कारण स्थानीय तहमा कर्मचारी जनशक्ति भएनन् । नयाँ नगरपालिकाहरूमा १५ जना पनि कर्मचारी छैनन् । एउटा नगरपालिकामा कम्तीमा पनि सय कर्मचारी चाहिन्छ भनेका छौँ । यस्तै, जनप्रतिनिधिले ऐन–कानुन पढ्न सकेका छैनन् । खर्च प्रणाली कसरी गर्ने भन्नेमा समस्या छ । भएका कर्मचारी पनि अप्ठ्यारोमा छन् ।

जनप्रतिनिधिको म्याद कहिलेबाट सुरु हुन्छ ?
निर्वाचित भइसकेका जनप्रतिनिधि र निर्वाचन हुन बाँकी रहेको प्रदेश नं २ बाट आउने जनप्रतिनिधिहरू सबैको कार्यकाल जेठ ३१ गतेबाट सुरु हुन्छ ।

चुनाव भएको क्षेत्रमा बजेट बनाउन र कार्यक्रम ल्याउन भनिएको छ । तर, एउटा प्रदेशमा चुनाव नै भएका छैन । चुनाव भएको ठाउँमा खर्च गर्ने, योजना छनोट गर्ने कार्यक्रम बनाउने विधि र चुनाव नभएको ठाउँमा खर्च गर्ने अथवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विधि एउटै हुन्छ वा फरक हुन्छ ?
असार २५ गतेसम्म पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका सबै तहमा बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको छ । आगामी वर्षदेखिचाहिँ जेठ १५ गते केन्द्रीय बजेट, जेठ ३० गते प्रदेशको बजेट र स्थानीय तहको बजेट असार १५ गते आउँछ । केन्द्रको मिति निश्चित हो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहको मितिमा केही हेरफेर हुन पनि सक्ला । तर, मोटामोटी यही नै हो । पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहले यसैपटक पूर्ण बजेट ल्याउँछन् । यसका लागि योजना छनोट हुने काम भइरहेको छ ।

दोस्रो चरणमा चुनाव भएका तह र पहिलो चरणमा चुनाव भए पनि परिणाम नआएको भरतपुर महानगरपालिकाले भने नीति तथा कार्यक्रमसहितको पूर्ण बजेट ल्याउन सक्दैनन् । ती तहले पनि पूर्ण बजेट त ल्याउँछन्, तर बजेटलाई खण्डीकरण गरेर योजना, प्रशासनिक खर्च छुट्याएर होइन । दोस्रो चरणमा चुनाव भएकालाई योजना छान्ने समय छैन । ती तहले साउनको तेस्रो हप्ता वा भदौको पहिलो हप्ताभित्र होलसेलमा बजेट ल्याउँछन् ।

निर्वाचन नभएको ठाउँमा के हुन्छ ?
जहाँ निर्वाचन नै भएको छैन, त्यहाँ अत्यन्त संक्षिप्त बजेट आउँछ । कुनै नीति, कार्यक्रम, योजना त्यसमा हुनेछैन । प्रशासनिक खर्च र कार्यालय सञ्चालनको बजेट हुन्छ । बाँकी सबै बजेट स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने गरी आउँछ । तीन महिनापछि निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिले बजेट ल्याउँछन् । यसर्थ यस वर्ष स्थानीय तहमा तीन किसिमका बजेट आउँछन् ।

स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम वाणिज्य बैंकको शाखामा जाने व्यवस्था छ । तर, चार सय १२ वटा तहमा अझै बैंकको शाखा छैन । वाणिज्य बैंक दुई सय ५० वटा मात्र तहमा शाखा खोल्न इच्छुक छन् । बाँकी एक सय ६२ वटा तहमा शाखा खोल्न वाणिज्य बैंकले इच्छा देखाएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा सञ्चित कोष सञ्चालन कसरी हुन्छ ?
एक स्थानीय तह एक बैंक हामीले नै भनेको कुरा हो । जहाँ पैसा छ, त्यहाँ बैंक जान्छ । हिजो गाउँमा पैसा नै चलेन, त्यही भएर बैंक गएन । पीडा अर्कै छ । हामीले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बैंकबाट दिने भन्ने निर्णय गर्यौँ, तर गाउँमा बैंक छैन । हिँड्न नसक्ने वृद्धवृद्धाहरू डोकोमा बोकिएर भत्ता बुझ्न हिँडेँ है भन्दै हिँडेको सुन्दा मज्जा आएन । त्यसको जवाफ नै छैन । त्यसकारण बैंक नहुनुको पीडा चारैतिर भोगिरहेका छौँ । व्यक्तिलाई वितरण गर्न दिऊँ भने अर्कै लफडा आइपर्छ ।

बैंकलाई तीन वर्षभित्र सबै तहमा पुर्याउन सकियो भने राम्रो हुन्छ । तीन महिनामा पुर्याउने भनिएको छ, तर म पत्याउँदिनँ । त्यो सम्भव छैन । मलाई पहाडको पीडा थाहा छ । त्यसैले समाधानका लागि हामीले वित्तीय कारोबार गर्ने कुनै पनि संस्थासँग खर्च खाता चलाउन सक्ने प्रस्ताव गरेका छौँ । त्यसो गरियो भने १ वर्षमा सञ्चित कोष बस्छ, त्योबाहिरको जुन बैंकमा पनि हुन सक्ने भयो । सञ्चित कोषले वित्तीय संस्थालाई पैसा पठाइदिन्छ । त्यहाँबाट खर्च खाता चलाउने यस्तो प्रयास भइरहेको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयको आफ्नै नीति छ । त्यसबारे छलफल भइरहेको छ ।

अहिलेसम्म प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनेको छैन । सरकारले एउटा सूत्र प्रयोग गरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई बजेट दिंदै छ । भोलि गठन हुने आयोगले आफ्नो मापदण्ड बनाउँदा अहिलेको सूत्र नमिलेर अहिले दिएको बजेटमा तल–माथि हुने भयो भने यसले जटिलता निम्त्याउने सम्भावना कत्तिको हुन्छ ?
वित्तीय आयोगसम्बन्धी ऐन संसद्मा गइसकेको छ । अहिले वित्तीय आयोगले दिने रिपोर्ट र बनाउने फर्मुला भनेको आगामी वर्षका लागि हो । समयमा वित्तीय आयोग नबन्नुको घाटा यसपटक स्थानीय तहले पाएको छ । किनकि, चारवटा अनुदान दिनुपर्नेमा हामीले दुईवटा मात्र दिएका छौँ । स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान भनेर दियौँ । यसलाई निसर्त अनुदान भन्यौँ र दियौँ । र, अर्को ससर्त अनुदान भनेर दियौं । समपूरक र विशेष अनुदान भनेर दिन सकिएन । किनभने, यसका निम्ति स्थानीय तहको एक वर्षको बजेट हेर्नुपर्ने र वित्तीय आयोग बन्नुपर्ने हुन्छ । तर, धेरै असर गर्दैन । यो फर्मुला त्यत्ति बेठिक होइन । तुलनात्मक रूपले हामीले पहिलेभन्दा राम्रै बनाएका छौँ । मुख्यगरी हामीले चार कुरा हेरेका छौँ । जनसंख्या, क्षेत्रफल, पर क्यापिटा कस्ट ।

स्थानीय तहमा शिक्षा समूहका कर्मचारी पुगेका छैनन् । संविधानमा विद्यालयलाई स्वीकृति दिने, खारेज गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । तर, अधिकार तहलाई किन नदिएको होला ?
साउन १ देखि विद्यालयको दर्ता, खारेजी, मर्ज गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै हो । अहिलेचाहिँ हतार नगर्नुस् भनेका छौँ । अबचाहिँ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई नै त्यो सबै अधिकार दिने गरी कानुनको ढाँचा बनाउँदै छ । कानुनको मस्यौदामा विद्यालयसम्बन्धी अधिकारलाई तीन तहमा विभाजन गरिँदै छ । १२ कक्षासम्मको विषय हो भने कार्यकारिणी समिति र सभालाई अधिकार दिँदै छौँ । माध्यमिक तहको अधिकार हो भने सबै प्रक्रिया पुर्याएर कार्यकारीलाई अधिकार दिन्छौँ । त्योभन्दा तलको विद्यालयको व्यवस्थापनको अधिकार तहअन्तर्गत शिक्षा हेर्ने शाखालाई तोकिन्छ । त्यो खाले कानुनको मस्यौदा बन्दै छ ।

शिक्षाका कर्मचारी वरिष्ठताको द्वन्द्वले स्थानीय तहमा काम गर्न गएका छैनन्, यस्तो जटिलता कसरी समाधान होला ?
शिक्षा समूहका कर्मचारी समायोजनको सम्बन्धमा हामीले एउटा निष्कर्ष निकालेका छौँ । कर्मचारीमा वरिष्ठ र कनिष्ठको विषय उठेको छ । यसमा बुझ्नुपर्ने के भने स्थानीय तहमा केन्द्रका कर्मचारी नजाँदैमा तहको अधिकार केन्द्रमा फिर्ता आउँदैन । स्थानीय तहले काम गर्न आफैँ कर्मचारी भर्ना ग¥यो भने केन्द्रका कर्मचारीले के गर्ने ? समायोजनमा नगई सुख्खै छैन । काम र पैसा दुवै तल गएपछि कर्मचारी नगई सुखै छैन । आलटाल त कर्मचारीको बानी नै हो, त्यो कर्मचारीको प्रवृत्ति हो ।

वडामा अहिले एकजना पनि कर्मचारी दिन सकेको छैन । हिजो जनप्रतिनिधि नहुँदा सवै काम कर्मचारीले गरे, अब हामी आएका छौँ, तपार्इंले कर्मचारी दिनुहुन्न भने हामी आफैँ काम गर्न किन हुँदैन भनेर चुनौती दिइरहेका छन् । यो कर्मचारीका लागि चुनौती हो ।
यो समस्या समाधानका लागि असार मसान्तसम्म कुर्नुपरेको छ । यहाँ कर्मचारी पहिलाको काममा व्यस्त छन् । साउन १ गतेपछि

कर्मचारी जान थाल्छन् । कुनै पनि स्थानीय तहमा सबैभन्दा पहिला जुन कर्मचारी जान्छु भनेर आउँछ, उसैलाई त्यहाँ पठाइन्छ । जान्नँ भनेर बस्ने कर्मचारी एक दिन नगई सुखै छैन । त्यसपछि अन्तिममा छाडेको ठाउँमा नियाउरिएर जाँदा बल्ल थाहा पाउँछन् । कहिलेकाहीँ यो संघीयता कर्मचारीकै कारण असफल हुन्छ कि भन्ने डर पनि उत्तिकै लाग्ने गर्छ ।

जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकका विषयमा अन्योल छ, सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ला ?
प्रमुख, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षलाई केही सुविधा दिनुपर्छ भनेर कानुनको मस्यौदा बनाएको हो । तर, केही समस्या आएको छ । हामीले बैठक भत्ता र केही पारिश्रमिक प्रस्ताव गरेका थियौँ । किन पनि चाहिन्छ भने उनीहरू हरेक दिन मिटिङ बस्नुपर्छ । उनीहरूलाई बाँच्ने आधार बनाइदिएनौँ भने भोलि अनौपचारिक स्रोत खोज्यो भने के गर्ने ? तर, स्थानीय तहको स्वायत्तताका आधारमा अंक तोक्न समस्या देखियो । हामीले अहिले नै अंक नतोक्ने, तर खर्चको मापदण्ड तोक्ने नीति बनाएका छौँ । त्यही मापदण्डका आधारमा खर्च, भत्ता लिन्छन् । र, भोलि प्रदेश कानुनबमोजिम सेवासुविधा लिन्छन् भनेर मापदण्ड बनाएर टुंग्याएका छौँ ।

कर्मचारीलाई सुस्त, नापावाद कृपावादमा रमाउने भन्ने आरोप लाग्छ, अधिकार, सेवा जनताको घरदैलोमा पु¥याउन के कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
राजनीतिज्ञहरू नतिजा खोज्छन्, कर्मचारीहरू प्रक्रिया खोज्छन् र त्यसक्रममा संसारभरि दुई पक्षबीच द्वन्द्व छ । स्थानीय तहमा तीन किसिमका कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणामा काम भइरहेको छ । ड्राइभर, पियन, पाले, सहयोगीजस्ता कर्मचारी स्थानीय तहले आफैँ व्यवस्था गर्छ । कोर फङ्सनका कर्मचारी प्रादेशिक सेवाबाट नियुक्त हुन्छन् । उनीहरूले स्थानीय नेतृत्वले खोजेको नतिजा निकाल्नैपर्छ ।
यस्तै, इन्जिनियर, डाक्टर, योजनाविद्जस्ता कर्मचारीचाहिँ राजनीतिक नियुक्तिबाट पूर्ति गर्ने कि भन्ने पनि बहस भइरहेको छ । त्यस्तो गर्दा राजनीतिज्ञलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ । यसरी तीन प्रकृतिका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कोणबाट अहिले बहस गरिरहेका छौँ । तर, यो टुंगिएको विषय होइन ।

जहिले पनि कर्मचारीले काम गरेनन् भन्ने गुनासो आइरह्यो । एक वर्षमा सातजना स्थानीय विकास अधिकारी फेरिए । कम्तीमा स्थानीय तहमा आएको कर्मचारी पाँच वर्ष बस्छ । त्यसो भन्दैमा जो पायो त्यही नियुक्ति गर्ने भनेको होइन । नियुक्ति गर्ने एउटा मापदण्ड बन्छ । त्यसका आधारमा जाने कि भनेर छलफल गरेका छौँ । यस्तो नियुक्ति त ब्युरोक्रेसीभित्र पनि गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी कहिले पुग्छन् ?
साउन १ गतेबाट कर्मचारी जसरी पनि स्थानीय तहमा पुग्छन् । हामीले अहिले होमवर्क गरिरहेका छौँ । तत्कालका लागि केन्द्रका कर्मचारीलाई अत्यावश्यक काम गर्नका लागि काजमा खटाउन लागिएको छ । उनीहरू अहिलेसम्मको जिम्मेवारी फरफारक गरेर साउन १ गते तोकिएको ठाउँमा पुग्छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्य भएकाले हिसाब–किताब बुझाउन व्यस्त भएका हुन् ।

जहाँसम्म समायोजनको प्रश्न छ, पूर्ण रूपमा कर्मचारी समायोजन गर्न कम्तीमा पनि तीन वर्ष लाग्छ । अहिले समायोजन ऐनको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । संसद्ले स्वीकृत गरेपछि पनि त्यसका धेरै प्रक्रिया छन् । त्यसको काम भइरहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन जित्न उम्मेदवारले करोडसम्म खर्च गरेका छन् । ती जनप्रतिनिधिले तलब–भत्ता पनि तोकिएन भने भ्रष्टाचार नगर्लान् ?
त्यो पनि खतरा छ । बजेट धेरै गएको छ । तर, त्यो नियत र सोचमा भर पर्ने कुरा हो । सेवा–सुविधा पाए पनि गलत नियत बोकेको छ भने भ्रष्टाचार गरेरै छाड्छ । सुविधा दिएर भ्रष्टाचार घटाउन सकिन्छ भन्ने आशय होइन । बिहान १० देखि ५ बजेसम्म वा त्योभन्दा बढी समयसम्म वडा अध्यक्षले काम गर्दा खाजा खानुपर्छ ।

त्यसैले न्यूनतम ज्याला पनि नदिने भए कसरी काम गर्ने र लगाउने होला भन्ने प्रश्न छ । कसैले लिन चाहँदैन भने नलिन पनि सक्छ । तर, केही न केही सुविधाको बाटोचाहिँ खोज्नुपर्छ भनेर गरिएको हो ।

कतै मोबाइल किन्ने कतै हतियार किन्ने निर्णय गरियो । केही निर्णय फिर्ता पनि लिइयो । कतै आलोचित भएका छन् । खासमा क्लियर गरिदिनुस् न, उनीहरूले कतिसम्म निर्णय गर्न सक्छन् ?
हामीले यति भन्दाभन्दै काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न ठाउँबाट केही निर्णय आएका छन् । त्यसले लज्जास्पद बनाएको छ । निर्णय गर्दा जति आनन्द आयो, फिर्ता लिँदा चार दिन लुक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । निर्णयबाट पछि हट्ने गरी निर्णय नगर्नुहोस् भनेर बाटो देखाएका मात्र हौँ । के–के गर्न पाउने–नपाउने भन्ने ऐनको मस्यौदा बन्दै छ ।

जनप्रतिनिधि संयमित बन्नुपर्छ । कुर्सीमा बसेको १५ दिन भएको छैन, यस्ता गलत निर्णय भएका छन् । सेवालाई सजिलो बनाउन मोबाइल किन्ने निर्णय भनिएको छ, यस्तो त कहीँ हुँदैन । बहानाबाजी नगरौँ । कि निर्णय गर्नै हुँदैनथ्यो, निर्णय गरिसकेपछि पछि हट्नु हुँदैनथ्यो ।

जनप्रतिनिधिले सचिवलाई अतिथि भएर जिल्लासभा उद्घाटन गरिदिनुपर्यो भन्न थालेका छन् । मैले सोध्ने गरेको छु, ‘अहिलेसम्म संसद् उद्घाटन भएको देख्नुभएको छ ?’ उनीहरूले छैन भने । त्यसो भए तपाईंको किन गर्नुपर्यो ? हाम्रो सोच अझै केन्द्रीकृत छ । सभा गरेर फूलमाला लगाएर उद्घाटन गर्ने नै होइन । संसद्झै सभाको बैठक प्रारम्भ पो गर्ने हो त ।

हामीले भर्खरै अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ । त्यसले केही फाइदा भयो । अहिले कानुनी पक्षको पनि प्याकेजमा तालिम दिने तयारीमा छौँ । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमध्ये करिब ७० प्रतिशत महिला छन् । त्यसले हामीलाई बढी जिम्मेवार बनाएको छ । महिलाले नेतृत्व गरेको निकायलाई कसरी सफल बनाउने भनेर मन्त्रालयले विशेष चासो दिएको छ ।

कर्मचारीको वृत्तिविकासमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
कर्मचारीको वृत्तिविकासका सन्दर्भमा पनि केही काम गर्दै छौँ । कर्मचारीको वृत्तिविकास गरिएन भने तल भएर प्रभावकारी काम पनि हुँदैन, कर्मचारी पठाउन पनि समस्या हुन्छ । कर्मचारी उत्प्रेरित पनि हुँदैनन् । कर्मचारी उत्प्रेरित भएनन् भने काम गर्न समस्या हुन्छ ।

नवलपरासी र रुकुम जिल्ला टुक्रिएका छन् । अब जिल्ला समन्वय समिति गठन हुनुपर्नेछ । यसो गर्दा जम्मा जिल्लाको संख्या ७५ हुन्छ कि ७७ हुन्छ ?
जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्दा अहिले रुकुम र नवलपरासीलाई एक–एकवटा जिल्ला नै मान्ने कुरा छ । त्यसकारण ७५ वटै जिल्ला हुन्छ । जिल्ला बढाउने भन्ने कुरा जिल्ला समन्वय समितिसँग मात्रै जोडिने कुरा होइन । स्थानीय तहका केही वित्तीय स्रोत घटेको छ । जस्तोः विज्ञापनको रकम अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा पुगेको छ । पर्यटन शुल्क तीन तहमा बाँडिएको छ । भ्याटको सन्दर्भमा भने स्थानीय तहमा नलाग्ने र प्रदेशमा भ्याटमा थप अतिरिक्त शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरी उक्त प्रदेशभित्र बाँडफाँड गर्न सक्ने व्यवस्था गरौँ भन्ने कुरा भइरहेको छ ।  नयाँपत्रिका दैनिककाट

852 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

NIC Asia below taja khabar
Bajaj below taja samachar
RITZ sports right side Janamat health right side Samsung health right side bottom Below blog adv