बाहिर रहँदा क्रान्तिकारी, सरकारमा गएपछि कन्जुस्याईँ गर्ने प्रवृति त्यागौँ

दलित जनप्रतिनिधि मारिँदा विज्ञप्ती निकाल्न समेत कन्जुस्याईँ गरियो

शनिबार, असार २३, २०७५



तत्कालिन एमालेको भात्रृ संगठन उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज नेपालका महासचिव गणेश विकसँग नेपालपाटी डटकमले गरेको कुराकानीः

अहिले दुई तिहाई बहुमतसहितको कम्युनिष्ट सरकार छ । कम्युनिष्ट सरकारसँग तपाईहरूले के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
Ganesh bk बाहिर रहँदा क्रान्तिकारी, सरकारमा गएपछि कन्जुस्याईँ गर्ने प्रवृति त्यागौँचुनावी घोषणापत्रमा गरेका प्रतिवद्धता यो सरकारको मुल म्याण्डेट हो । नेपालको संविधान तुलनात्मक रुपमा पहिले भन्दा धेरै अनुकुल बनेको छ । प्रस्तावनामा दलित सम्बन्धि व्यवस्था छ । दुईवटा धारा (२४ र ४०) मा दलित सम्बन्धि व्यवस्था छ । यसरी अलग धारणा राखेको, समुदाय विशेषलाई अलग धाराले सम्बोधन गरेर सम्भवत यो नै पहिलो भएको छ । दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाइएको छ । हरेक प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा दलितको प्रतिनिधित्व हुने जस्ता प्रगतिशील कुराहरू छन् । यो सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा दलितका समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । दलितको आँखाले हेर्दा सरकार बाटोमा हिडेकोमा दुई मत छैन । तर, अझै पनि सडकमा हुँदा र सरकारमा पुगेपछि हेर्ने आँखा फरक भएको पाइन्छ । सडकमा हुँदा दलितको मुद्दा सशक्त ढंगले उठाउने तर, सरकारमा गएपछि दलितको मात्र विषय होइन, वर्गीय रुपमा समस्या समाधान भएपछि सवैको हुन्छ भन्ने ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको पनि देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा दलितसम्बन्धि विषय नसमेटिनु, बजेटमा दलितको विषय नपर्नु, दलितका विषयमा अगुवाहरूसँग छलफल नगर्नु जस्ता विषयले दलित समुदायको मन पक्कै खिन्न भएको छ । पार्टीको मुल पक्ष दलित समुदायप्रति सकारात्मक भएकाले हामी आशावादी नै छौँ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर बनेको नेकपा समावेशी भएन भन्ने कुरा उठेको थियो । दलितको दृष्टिकोणबाट के पाउनुभयो ?
अब दुईटा पार्टी एकीकरण हुँदा एमालेको तर्फबाट केन्द्रीय कमिटीमा १६ जना र स्थायी कमिटीमा १ जनासहित हुनुहुन्छ । महाधिवेशनबाट प्रक्रिया पु¥याएर आएको हुनाले तत्कालिन एमालेमा त्यो समस्या देखिएन । माओवादीतर्फबाट स्थायी कमिटीमा दलितको प्रतिनिधित्व गराउनुभएन । माओवादीको तर्फबाट दलितको प्रतिनिधित्व कम (४ जना) भएकाले समावेशी (१३ प्रतिशत) भएको छैन् । यो भन्दा समावेशी बनाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, संक्रमणकाल भएकाले यसलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । पार्टी र मुक्ति मोर्चामा मात्र होइन, विद्यार्थी, युवा, महिला, किसान लगायत सवै भ्रातृ संस्थामा पनि दलितको सक्रिय सहभागी भएकाले कोटामा मात्र ल्याउने संस्कार अव हट्नुपर्छ । दलित कोटामा मात्र ल्याउने चलन भएकाले कतिपय क्षमता भएका साथीहरू पनि छुट्नुभएको छ । अहिले मन्त्रिपरिषदमा एक जना मात्र दलित मन्त्री हुनुहुन्छ । तीन वटा पार्टीबाट एक–एक जना दलित मन्त्री बनाएको भए के हुन्थ्यो ? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपभामुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशका सभामुख जस्ता पदमा दलित नभएकाले समावेशी देखिएन ।

पार्टी एकता भयो, अब दलित मुक्ति समाज र दलित मुक्ति मोर्चाको एकता कहिले हुन्छ ?
पार्टीले हरेक भ्रातृ संस्थाको एकता गर्न तत्कालिन दुईटा पार्टीका अध्यक्ष र इन्चार्ज रहेको चार सदस्यीय कार्यदल बनेको छ । कार्यदलको दुई वटा बैठक बसिसकेको छ । कार्यदलले दुईटा उपकार्यदल बनाएको छ । ती उपकार्यदलले काम गरिरहेका छन् । यत्रो महत्वपूर्ण एकताको सन्दर्भमा गठित कार्यदलमा संगठनका महासचिवहरूलाई राखिएको छैन् । महासचिवलाई संगठनको मुटु मानिन्छ । तर, महासचिव नभएको संगठनको मुल्यमान्यता भन्दा बाहिर गएर पो निर्णय हुन्छ कि भन्ने पनि परेको छ । तत्कालीन एमालेका २१ वटा मोर्चा संगठन छन् । सवै संगठनका अध्यक्ष र इन्चार्ज मात्र कार्यदलमा हुनुहुन्छ । पार्टी एक भइसक्यो तर जनवर्गीय संगठन फरक फरक छौँ । केही नीतिगत र संगठनात्मक विषय मिलाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि पार्टी नेतृत्वको निर्देशनको अपेक्षामा हामी छौँ । आशा गरौँ, अव हाम्रो संगठनको एकता पनि छिट्टै हुन्छ ।

तपाईहरूले लामो समय संघर्ष गर्नुभयो, के अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भयो ?
नेपालमा दलित आन्दोलन सुरु भएको सात दशक भयो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि एउटा च्याप्टर क्लोज भयो । त्यसले अहिलेसम्मको सामान्तवादविरुद्धको लडाईँ सकिएको छ । पहिलो, दलितलाई जनवर्गीय संगठनको रुपमा स्वीकार गरियो । दोस्रो, दलित आन्दोलनले पृथक पहिचान बनायो । र, राष्ट्रिय राजनीतिमा दलितसम्बन्धि छलफल नगर्ने हो भने अपुरो हुन्छ भन्ने स्थिति बनेको छ । तेस्रो, पार्टीमा, गैरसरकारी क्षेत्रमा दलित समुदायको उल्लेख्य उपस्थिती छ । चौथो, दलितलाई संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ । र मौलिक हकमा राखिएको छ ।
अव समस्या के हो भने नेपालको एउटा धारा प्रजातन्त्र आउने वितीक्कै दलित समस्या समाधान भयो भनेर अगाडि बढ्यो । र दलितको विषय गलग ढंगले जानु हुँदैन भनेर हिड्यो । त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्य । अर्को धाराले वर्गीय समस्याको हल भएपछि दलित समस्या स्वतः हल हुन्छ । त्यसकारण दलित सम्बन्धी पृथक ढंगले सोच्नु पर्दैन भनेर अगाडि बढ्यो । त्यसको नेतृत्व कम्युनिष्ट पार्टीले ग¥यो । विशेषगरी ०४६ सालको जनआन्दोलन पछाडि दलितको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने चेत कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवैमा खुलेको छ । तर, अझै पनि सरकारमा नहुँदा सानदार ढंगले दलितका विषय उठाउने र सरकारमा पुगेपछि फरक ढंगले हेर्ने समस्या छ । फाष्ट ट्रयाकबाट अगाडि नबढी दलितको समग्र समस्या समाधान हुँदैन ।

अन्त्यमा ?
सरकार बाहिर रहँदा क्रान्तिकारी जस्तो देखिने अनि सरकारमा गएपछि कन्जुस्याईँ गर्ने प्रवृति छ । जस्तोः पल्लो गाउँको मन्दिरमा दलित प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अनि आफ्नो गाउँको मन्दिरमा प्रवेश गर्न नदिने आम प्रवृति छ । केही समयअघि कालिकोटको दलित जनप्रतिनिधि महिला मारिइन । उनी हाम्रो कम्युनिष्ट पार्टीकी सदस्य थिइन । हिजो कोही कार्यकर्ता मारिदा ७५ वटै जिल्लामा अस्तु लगेर श्रद्धाञ्जलि सभा गरिन्थ्यो, जनमत तयार पारिन्थ्यो । तर, एक जना दलित जनप्रतिनिधि मारिदा पार्टी केन्द्रबाट एउटा विज्ञप्ती पनि निकालिएन । हामीले विज्ञप्ती त निकालिदिनुस भनेर अनुरोध ग¥यौँ । लेखेर पठाइदिनुहोस भनियो, मैलै नै ड्राफ्ट गरेर पठाइदिएँ । तर, विज्ञप्ती निकाल्न समेत पार्टी केन्द्रले कन्जुस्याईँ ग¥यो । यस्ता व्यवहारले पक्कै समस्या पार्छ ।

575 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank