महाभियोगलाई अदालतले रोकेर राजनीतिज्ञहरूलाई कस्तो सन्देश दिएको छ ?

सोमवार, बैशाख २५, २०७४

loading...


क्षमतावान् र निडर प्रधानन्यायाधीशका रुपमा चिनिन्छिन्, मीनबहादुर रायमाझी । फागुन ०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गठन गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग विघटनको निर्णय उनीसहितको इजलासले गरेको थियो । त्यो फैसलाको निर्णय रायमाझीले नै लेखेका थिए । शाही आयोग विघटनको फैसला हुनुअघिसम्म नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका तत्कालीन सभापति र हालका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जेलमा थिए । त्यही फैसलाकै कारण उनी जेलमुक्त भए ।

तर, तिनै देउवाको अगुवाइमा १७ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो, संसद्मा । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन र प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई काममा फर्काउन आदेश दिइसकेको छ । त्यही महाभियोग प्रस्ताव र अदालतको पछिल्लो निर्णयको सेरोफेरोमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझीसँग नेपालले गरेको कुराकानी :

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग रोक्न सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशले के सन्देश दिन्छ ? 
नतिजा राम्रो आएको छ । देशमा संवैधानिक संकट विद्यमान थियो । सर्वोच्चको फैसलाबाट संवैधानिक संकटले निकास पाएको छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छ ।

महाभियोगलाई संसद्ले अघि बढाइरहेकै थियो, यो त संसद्माथि अदालतको हस्तक्षेप होइन ? 
अदालतको यो आदेश संसद्माथि हस्तक्षेप होइन । यो काम संविधान, कानुनबमोजिम भएन भनेर सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरिसकेपछि त्यसको निरूपण हुनैपथ्र्यो । सर्वोच्चले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको हो ।

महाभियोगलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको थियो ?
यो ठीक तरिका र मनसायबाट आएको होइन भन्ने स्पष्टै थियो । उहाँ (प्रधानन्यायाधीश कार्की)का काम–कारबाहीमा हुन सक्छ– सामान्य त्रुटि थिए होलान् । तर, महाभियोग लगाउनुपर्ने तहको अपराध छँदै थिएन । यो तहको कारबाहीसम्म पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था हुँदै होइन । केही निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि महाभियोग लगाइएको थियो होला । त्यो सफल भएन । यो धेरै राम्रो कुरा हो ।

कार्यकारीको क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतले अतिक्रमण गरेको भन्ने सत्तापक्षको आरोप थियो नि ? 
होइन, होइन । सर्वोच्चले कार्यकारीको अधिकार हनन गरेकै छैन । जब केही विषयको कुनै आधार–कारण खोल्नुपर्ने छ भन्ने सविधान र कानुनले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ र त्यसबमोजिम भएन भनेर कोही न्याय माग्न जान्छ भने कानुन वा संविधानबमोजिम गरिनुपर्ने कुरा गरियो वा गरिएन भनेर खोजी गर्नु अदालतको अधिकार हो । त्यस्तो अवस्थामा यो हाम्रो कार्यकारिणीको अधिकार हो, त्यसमा हस्तक्षेप गरियो भन्न मिल्दै मिल्दैन ।

महाभियोग प्रस्तावलाई काल पल्किएका रूपमा लिन सकिन्छ ?
महाभियोगभित्र धेरै कुरा पर्छन् । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनभित्र नै पर्छ, महाभियोग । तैपनि, यसलाई प्रयोग गर्दा विशेष विचार गरेर, आधार प्रमाण पर्याप्त छन् कि छैनन्, लेखाजोखा गरेर विधि पुर्‍याएर निर्णय गर्नुपर्छ । संविधानले विभिन्न संवैधानिक निकायको अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ । त्यो अधिकार अनुसार सबैले काम गर्नैपर्छ । त्यसबमोजिम गर्दा नै महाभियोग लगाइन्छ भने शक्तिको दुरुपयोग हो ।

आगामी दिनमा यो महाभियोग प्रस्तावका असर के–के हुन सक्छन् ?
सबैले अनुभव गरिसकेको कुरा हो कि अहिले जुन संवैधानिक संरचना छ, त्यो ज्यादै कमजोर छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । २५ प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर लैजाँदैमा निलम्बन हुने स्थितिले संवैधानिक निकायहरूलाई निर्बल बनाउँछ । महाभियोग राख्नैपर्छ । तर, महाभियोग लगाउनुअघि समिति गठन गर्ने, छानबिन गर्ने, रिपोर्ट लिने अनि सुनुवाइको प्रक्रियामा गएपछि मात्र निलम्बन हुने
व्यवस्था हुनुपर्छ ।

महाभियोग दर्ता हुनुअघि हस्ताक्षर सनाखत हुनुपर्छ कि पर्दैन ? 
त्यो त हुनुपर्छ । त्यही नभएर त यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा आयो । कसैले भनेको छ कि, ‘अर्कै तात्पर्यका निम्ति हाम्रो सही लिएको थियो ।’  कसैले भनेको छ, ‘मेरो हस्ताक्षर नै होइन ।’ त्यसैले महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल अघि बढाउनुभन्दा पहिला नै यसलाई निश्चित गर्नुपथ्र्यो ।

कानुनी रूपमा यस्तो कार्यलाई किर्ते भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
किर्ते त कसरी भन्नू र ! एउटा प्रयोजनका निम्ति लिएको अर्काे प्रयोजनका लागि प्रयोग गरे । किर्ते नै त होइन । गलत उद्देश्य, गलत नियतचाहिँ हो ।

संविधानमा यस्तो व्यवस्था राख्दा जुनसुकै बेला दुरुपयोगचाहिँ हुँदो रहेछ, होइन ?
जिम्मेवार पार्टीहरूले यस्तो काम नगरिदिए हुन्थ्यो । यस पटकको प्रकरणबाट राजनीतिक पार्टीहरूले केही पाठ सिक्लान् कि !

महाभियोगलाई अदालतले धक्का दिए पनि आगामी दिनमा अदालतको ‘मोरल’ कस्तो होला ? 
अदालतले आफ्नो मोरल कमजोर बनाउनु हुँदैन । झन् दृढ बन्दै जानुपर्छ । आफ्ना पनि कमी–कमजोरी केही छन् भने पाठ सिक्दै, सुधार्दै जानुपर्छ ।

यो आदेशपछि न्यायिक नेतृत्व कसरी अघि बढ्ला ?
सबैले आ–आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुन्छ पनि भन्न थालिएको छ नि ?
उहाँले राजीनामा किन दिने ? आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्नु नै राम्रो हुन्छ ।

अदालतमा फर्किएपछि पुरानै ‘स्पिरिट’मा काम गर्न सक्नुहोला र ?
किन नसक्नु ? महाभियोगले उहाँको मोरल बिग्रिएको छ र ? उहाँ कुनै भ्रष्टाचारमा मुछिनुभा हो र ? अदालतले गरेको निर्णयमा असन्तुष्ट पक्षले गाली गरिरहन्छन् । त्यसो गरे भन्दैमा उहाँले विचलित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

महाभियोगलाई अदालतले रोकेर राजनीतिज्ञहरूलाई कस्तो सन्देश दिएको छ ?
संविधानको उद्देश्य र मर्मविपरीत हामीले हाम्रा कामकाज गरेका रहेछौँ भन्ने महसुस गर्नुपर्‍यो । किनभने, संविधानको व्याख्या गर्ने अदालतले नै हो ।

महाभियोगको प्रावधानले ‘म खतरामा छु’ भन्नेचाहिँ पारिरहन्छ नि होइन ?
महाभियोग लाग्न सक्ला । त्यसो भन्दैमा न्याय, कानुनबाट आफू विचलित हुनुभएन । न्यायाधीशहरूको बल भनेकै न्याय सम्पादन हो । यसैभित्र बसेर न्याय निरूपण गरेको छ भने किन डराउने ?

शाही आयोग खारेज गर्ने तपाईंहरूको निर्णयबाट लाभान्वित हुने पहिलो व्यक्तिले नै महाभियोगको हतियार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतमाथि गरेको आक्रमणलाई कसरी बुझ्ने ? 
यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । अदालत भनेकै न्याय–निसाफ गर्ने निकाय हो । त्यसैले यसविरुद्ध आक्रमण गर्दा विवेक पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने बुझ्नुपथ्र्याे । त्यो बुझिएन ।

महान्यायाधिवक्ता र बारको भूमिकाचाहिँ कस्तो लाग्यो नि ?
उहाँहरूको भूमिका मैले बुझ्नै सकिनँ । के हो के हो, विचित्र गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ता भनेको सरकारको वकिल हो । सरकारको वकिल नै सडकमा जानु भनेको कस्तो अवस्था हो ? सरकारी पक्ष आफैँ सडकमा गएको सुहाउँदो कुरा हँुदै होइन । बार पनि सरकारी वकिल कार्यालयजस्तै भयो । यस्तो हुनु ज्यादै दुभाग्र्यपूर्ण कुरा हो ।

सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लाग्यो भन्ने सुन्दा तपाईंलाई कस्तो लागेको थियो ?
बहुत दु:खी भएको थिएँ । उहाँले राम्रो काम गरिरहनुभएको छ । भ्रष्टाचार वा त्यस्तो केही बदमासी गर्नुभयो भनेर उहाँको चरित्रमा कहीँ पनि प्रश्न उठाउने, शंका गर्नेे ठाउँ थिएन । तर पनि एक्कासि महाभियोग ल्याइयो भन्ने सुन्दा न्याय–कानुनको शासनप्रति विश्वास राख्ने जो कोही दु:खी हुनु स्वाभाविकै थियो ।

महाभियोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूकै कित्ताकाट भयो । तपाईंहरू चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले वक्तव्य मात्र प्रकाशित गर्नुभएन, सडकमै आउनुभयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै सडकमा आउनुलाई के भन्ने ?
यो खेदपूर्ण अवस्था हो । यस्तो गर्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो कामना हो । तर, के गर्नु कहिलेकाहीँ गर्नुपर्दो रहेछ ।
नेपाल साप्ताहिकबाट

1248 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

NIC Asia below taja khabar
Bajaj below taja samachar
RITZ sports right side Janamat health right side Samsung health right side bottom Below blog adv