वर्तमान सरकार चीनसंग भएका सहमतीहरु कार्यान्वयन गर्न उदासिन छ : डा. नेपाल, अर्थविद्

आइतवार, चैत्र १३, २०७३

loading...


प्रा.डा.गोविन्द नेपाल नेपालको अर्थतन्त्र र जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञ हुन । भलाद्मी तर स्पष्ट वक्ता डा. नेपालले अर्थतन्त्रका विषयमा विभिन्न दर्जन पुस्तक लेखन तथा सम्पादन गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार र सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रुपमा भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । अघिल्लो साता अन्तरवार्ताका लागि दरवारमार्गमा रहेको उनको कार्यालयमा पुग्दा उनी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा विज्ञ सहकर्मीहरुसंग छलफलमा व्यस्त थिए । हाल अर्थशास्त्री समाजमा क्रियाशिल उनी वर्तमान सरकारले चीनसंग अघिल्लो सरकारले गरेका दीर्घकालिन महत्वका सन्धी सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा देखाएको उदासिनताप्रति चिन्तीत छन् । डा. नेपालसंग नेपालपाटीका लागि दीपेन्द्र खड्काले गरेको कुराकानी ।

 तपाईहरु सरकारमा हुँदा ल्याएको यो बजेटको कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा कुन दिशातर्फ गैरहेको देख्नुहुन्छ ?
यो बजेटको कार्यान्वयन सामान्य अवस्थामा मात्र छ । गत वर्ष स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित बजेट र कार्यक्रम डिजाइन भएको थियो, त्यसले जनतामा जुन किसिमको उत्साह ल्याएको थियो, त्यो अनुसार अहिले काम हुन सकिरहेको छैन ।

वर्तमान सरकार गठन हुने बेला अर्थमन्त्रीले पुरक बजेट ल्याउने भनेर सोही अनुरुप प्रयास पनि गरे । तपाईको विचारमा किन यो योजना बीचमै तुहियो ?
साउनमा सरकार बदलिना साथ पुरक बजेटको कुरा उठ्यो । त्यतिबेला भर्खरै मात्र नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएको थियो । यो बजेट राम्रोसंग कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारण यो सरकारले पुर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटको स्वामित्व नलिनु र पुरक बजेट ल्याउन सकिन्छ की भन्दै नयाँ कार्यक्रमहरु तर्फ आँखा लगाउनु पनि हो । अस्तीसम्म पनि सरकारले पुरक बजेटको कुरा गरिरहेकै थियो । यसले बजेट कार्याँन्वयनमा अलमल भयो ।
अर्को पुरक बजेट आउन नसक्नुका पछाडीको कारण भनेको यो आवश्यकता र कानुनी रुपले औचित्यपुर्ण नभएर हो । अर्को कारण, पुरक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा कुनै तयारी समेत नभएकोले यो बाहिर गरिने हल्ला मात्र हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

भूकम्प पीडितलाई राहात नदिएको नाममा पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको सीइओ हटाइयो । एक किसिमले भन्दा त्यही एजेण्डालाई आधार बनाएर ओली नेतृत्वाको सरकार नै गयो । तर अहिलेको सरकारले पनि त खासै काम गर्न सकेन । त्यतिबेला त्यसरी किन आरोप लगाउने काम भयो ?
सरकारको ढुकुटीबाट विनियोजन हुने रकम निश्चित ऐन र नियमका आधारमा खर्च हुन्छ । भूकम्प पीडितलाई राहत दिने कुरामा त्यतिबेलाका सीइओ सुशिल ज्ञवालीले धेरै काम गरि सक्नु भएको थियो । अहिले त्यहि पहिलेका कामका आधारमा भूकम्प पीडितलाई राहात दिने काम भैरहेको छ । पहिलो किस्ताको अनुदान दिने काम निकै छरितो ढंगले भएको थियो । तर उहाँलाई हटाउँदा अनुदान दिन ढिलाई गरिएको जस्ता आदी इत्यादी आरोपहरु लगाइयो । तर अहिलेको सीइओले पनि खासै राम्रोसंग भने जसरी नै काम गर्न सक्नु होला जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने निश्चित प्रक्रिया र दातृ निकायहरुसंग गरिएको सहमतीका आधारमा चल्नुपर्छ । सीइओ मात्रै फेरिदैमा चमत्कारिक ढंगले काम हुन्छ भन्न सकिदैन । भन्न सजिलो छ तर भनेको काम गरेर देखाउन त मुस्किल छ भन्ने कुरा त अहिलेको कामले देखाइरहेको छ ।

उसो भए तत्कालिन सीइओ ज्ञवालीमाथी लगाइएका आरोपहरु गलत थिए ?
वास्तवमा हामी नीती निर्माणको तहमा बाहिर बसेका मानिसहरुले आरोप के थिए कस्ता थिए भन्ने विषयमा खासै टिप्पणी गर्नु उचित हुदैन । जोसुकै सीइओ आए पनि प्राधिकरणको निर्देशक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुको पछाडी काम गर्ने सवालमा जुन किसिमका झन्झटिला कानुनहरु छन्, ती सबै हट्छन् भन्ने थियो । कार्यकारी अधिकार प्रयोग हुन्छ भन्ने थियो । तर त्यो हिजो पनि भएन, आज पनि भैरहेको छैन । हिजोको सीयिओ पनि यस्ता झन्झटिला काममा रुमल्लिनु भयो । वर्तमान सीइओ पनि अर्थ मन्त्रालयतिर फाइल बोकेर दौडिरहनु भएको छ ।

अब बजेटतर्फ केन्द्रीत होऔँ । बजेट कार्यान्वयनको मुख्य कारक राजनीतिक अस्थिरता मात्र हो त ? किन संधै राजनीतिलाई मात्र दोष ?
होइन । यो एउटा भन्ने कुरा मात्र हो । केही मात्रामा कतिपय ऐनहरु कार्यान्वयनमा समस्या भएको होला । तर ती ऐन नियमहरु कार्यान्वयन नहुनु, सम्बन्धीत अधिकार प्राप्त निकायहरुले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान नदिनु, राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको नेतृत्व नलिनु नै हो । तर प्रणली नै भैसक्यो यो त । राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा लिएर परियोजना प्रमुखहरु सरुवा गर्ने, कर्मचारी सरुवा गर्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा कतिपय पुर्वअर्थमन्त्रीहरुले लोकप्रियताका नाममा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट ल्याएको आरोप लगाएका थिए । अहिलेको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि अवस्था त्यस्तै छ । कतै त्यही आरोप त पुष्टि हुदैछैन ?
पुर्वमन्त्रीहरुले त्यतिबेला आ आफ्नो क्षमताका आधारमा आरोप लगाउनु भएको हो । अहिले सम्म एमाले सरकारमा रहिरहेको भए त्यो कुराको पुष्टि हुन्थ्यो । एमालेले त त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने तम्तयारीका साथ ल्याएको थियो । एमालेको बजेट नसक्नेले कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आएपछि त अहिलेको अवस्था आउनु स्वभाविकै हो । जुन कुरा पुर्व अर्थमन्त्रीहरुले भनिसक्नु भएको थियो की यो कार्यान्वयन गर्न सकिन्न । जसले सकिदैन भन्छ, उसैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछी अहिलेको हालत नभएर के हुन्छ ?

अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो रेकर्ड अनुसार कुल बजेटको तीस प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्था छ । अर्थमन्त्री महराले जसरी भएपनि गत वर्षको भन्दा एक प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न निर्देशन जारी गरिसकेका छन् । के यही अवस्थामा गत वर्षको जत्तिकै खर्च होला ?
dr.gowinda_nepalहाम्रो पुँजिगत खर्चको ट्रेण्डलाई हेर्ने हो भने कुल बजेटको ७० प्रतिशत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुदै आएको छ । अहिले व्यापक मात्रामा रकमान्तर भैरहेको छ । तर यो खर्च कति उत्पादनमुलक क्षेत्रमा हुन्छ, कति अनुत्पादक क्षेत्रमा हून्छ, त्यो त देखिएकै छ । यो सबै खर्च गर्नकै निम्ति गरिएको होला । तर पोहोरको जस्तो नाकाबन्दी र भूकम्पको अवस्था अहिले नभएकोले खर्च पनि त्यो भन्दा बढी नै हुनुपर्ने हो । ७० देखी ७५ प्रतिशत खर्च त संधै हुँदै आएको छ । तर पोहोर सालको जति पुग्नेमा चिन्ता नगर्दा हुन्छ । पोहोर साल त धेरै राम्रो उपलब्धी हो ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले तराई मधेशको पछि परेको वर्गलाई अगाडी ल्याउने उद्देश्यसहित बजेट ल्याएको थियो । तर अहिले त्यहाँकै राजनीति गर्ने कतिपय दलहरुले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या खडा गरेका छन् । यसले त्यहाँको विकासलाई पछी धकेल्दैन ?
तराईको ठुलो समस्या भनेको ठुला आयोजनाहरु सुरुनहुनु हो । ठुला परियोजनाहरुको ठेक्का नै लाग्न नसक्ने, साना परियोजनाहरु सदुपयोग नै हुन नसक्ने अवस्था छ । यि दुवै कारणले गर्दा तराईको विकासमा समस्या आएको हो । तराईमा विकास गर्न कार्यान्वयनको मेकानिजम परिवर्तन गर्ने कुरा हामीले महशुस गरेको थियौँ । तर अहिलेकै अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिएन । तराईलाई केन्द्रमा राखेर निकै राम्रो कार्यक्रम आएको हो । खासगरी भौतिक पुर्वाधार विकास अन्र्तगत सडक, सिंचाई, खानेपानी लगायतका परियोजनाहरु आए । यि ज्यादै राम्रा कार्यक्रहरु थिए । तर कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिएन । वास्तवमा जुन प्रतिफल आउनु पथ्र्यो, त्यो आउन सक्ने अवस्था देखिएन ।
पछिल्लो चौमासिक चुनावको चौमासिक भएकोले अब धेरै खर्च नहुन पनि सक्छ । कुल राष्ट्रको ढुकुटीबाट चुनावमा बीस बाइस अर्ब रुपैयाँ त खर्च होला तर विकास खर्च त नहुने भयो ।
तराईमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पहाडमा भन्दा कम खर्च भएको देखिन्छ । मधेश केन्द्रीत दलहरुको आन्दोलनका कारणले मात्र त्यसो भएको हो की नीतिगत रुपमै केही समस्या छ ?
तराइको यो अवस्था मधेशको आन्दोलनको कारणले होइन । अलि अली त होला । तर कार्यान्वयन पद्दतीमै समस्या छ । यदी त्यस्तो हून्थ्यो भने आन्दोलनका भएको बेला भन्दा अघि पछी किन खर्च भएन ? त्यसैले पद्दतीमै समस्या छ । भौतिक पुर्वाधारको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यहाँ दयनीय अवस्था छ । बजेट कति विनियोजन भयो भन्दा पनि त्यहाँ विनियोजन भएकै बजेट पनि खर्च भएन ।

नीति एकातिर कार्यान्वयन अर्को तीर किन भैरहेको छ ?
बजेट कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्रले हो । सरकार छ छ महिलामा परिवर्तन हुने । सरकारले सचिव र आयोजना प्रमुखहरु बदल्ने । अझ आफ्नो मन परेको मान्छे ल्याउने । त्यो मन परेको मान्छेले काम गर्न किन सकिनस भनेर मन्त्रीले कसरी सोध्ने ?मन परेकोलाई केही भन्नुभयो भने अझ उसले नै केही भनिदिन सक्छ । कर्मचारीतन्त्र खल्बलिएका कारण यस्तो अवस्था आयो । अरु कुरा केही होइन जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन नसक्नु हाम्रै विकृत सोचको परिणाम हो । अरु बिग्रनु पर्ने कारण केही छैन ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले   पुर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको थियो । तर देखिने गरी केही काम नै सुरु हुन सकेन । यसको कारण के हो ?
सम्भव नै नभएको योजनामा बजेट दियो भन्ने कुरा उचित होइन । यसको एउटा प्रक्रिया छ । मन्त्रालयहरुले कार्यक्रम र बजेट माग गर्छन । उनिहरुले त्यसको औचित्यता पुष्टि गर्छन । त्यही आधारमा बजेट विनियोजन हुने हो । बजेट विनियोजन गर्ने बेला हरेक मन्त्रालयले मलाइृ कम बजेट दिइयो भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन । तर खर्च गर्ने बेलामा अर्थ मन्त्रालयले भारी बोकार्ई दिएको जस्तो गर्छन । यो विकृती र विसंगती हो । अर्थ मन्त्रालयले माग अनुसार नै बजेट दिने हो । खास कारण चाँही पुर्व तयारी नभएका योजनाहरुमा बजेट माग गर्ने, त्यसमा हेलचक्रयाँई गर्नुको कारण हो । नीजिगढ काठमाडौँ दु्रतमार्गको पुर्व तयारी अझै पनि भएको छैन भनिन्छ । बाह्र वर्षसम्म पनि पुर्व तयारी नभएको ठाउँमा किन बजेट माग्ने ? यो गम्भिर कुरा हो ।

अहिले तपाईहरु सरकारमै भैरहेको भए तपाईहरुले ने ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो ?
अहिले हामी सरकारमै बसिरहेको भए यस्तो हुन्थ्यो, उस्तो हुन्थ्यो भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ । तर कुरा हामी के गर्दै थियौँ भन्ने हो । साउनमा बजेट आउना साथ हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि रणनीतिहरु बनाइरहेका थियौँ । त्यो रणनीति मार्फत कार्यान्वयनमा लागेको भए हामीलाई बढी सफलता हुन्थ्यो । बजेट अँध्यारो कोठामा बसेर ल्याइएको त होइन । हामीसंग प्रयाप्त गृहकार्य थियो । जस्तो प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकिकरण परियोजना तीन महिना होमवर्क गरेर ल्याइएको हो । कृषीमा क्रान्ति नै ल्याउने गरी ल्याइएको परियोजनाको कार्यान्वयनको ६ महिनालाई हेर्ने हो भने औचित्यहिन जस्तै भयो । त्यसैले शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन्थ्यो भनेर म भन्न सक्दीनँ । तर अहिलेको भन्दा अवश्य राम्रो थियो ।

तपाईहरुले बनाएको रणनीति कस्तो थियो ?
कति समयभित्र बजेटको अख्तियारी पठाउने, कति समयभित्र ठेक्का लगाउने, कहिले कहिले प्रधानमन्त्रीले अनुगमन गर्ने, इक्युपमेन्ट लिजमा लिने व्यवस्था कसरी मिलाउने, ठेकेदारहरुको क्षमता हेरेर काम के कति काम दिने भनेर हामीले योजना बनाएका थियौँ । यस्तै अर्थ मन्त्रालयमा विज्ञहरु राखेर अनुगमन संयन्त्र बनाउने देखी सारा कुराहरु त्यसमा थिए । त्यसमा हामी समयबद्धरणनीति बनाएर लागेको थियौँ । धेरैजसोअख्तियारीहरु मन्त्रालयमा अड्किन्छन् । त्यो अड्किने सम्भावना हुदैनथ्यो । आयोजना अघी बढ्थ्यो ।
अर्को बहुवर्षीय आयोजनाहरुलाई कार्यान्वयनमा केले रोक्छ ? त्यो पनि भैरहेको छैन । यस्ता कुराहरुलाई अगाडी बढाउने योजना थिए । त्यसैले त्यो कुनै व्यक्तीगत रुपले भन्दा पनि छलफल गरेर सामुहिक सहभागितामा तयार गरेको योजना हो ।

यो बजेटमा जनताको जीवनस्तर उकास्ने र मुलुकलाई आर्थिक सम्बृद्धिको दिशा तर्फ लिने त्यस्ता आधारहरु के के छन् ?
पहिलो कुरा हामीले कृषीलाई प्राथमिकतामा राखेका थियौँ । प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकिकरण आयोजना नै बनाएका थियौँ । विभिन्न पकेट क्षेत्रहरु बनाइएका थिए । त्यसले कृषीको साँच्चिकै आधनुनिकिकरण शुरु गथ्र्यो । जब हामीले नाकाबन्दी भोग्यौँ, हामीले उत्तर दक्षिण कोरिडोरलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ । अर्को राष्ट्रिय एकताको भावना विकास गराउन तराईमा पुर्वाधार विकासको योजना अगाडी सारेका थियौँ । हामीले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने गरी विस्तृत अध्ययन गरेर दस्तावेज तयार गरेका थियौँ । पर्यटनको विकासका लागि हवाई मार्ग र होटलहरुको विकासका लागि ध्यान दिएका थियौँ । मेगा सीटिहरु विकासमा ध्यान दिएका थियौँ । भनेपछी त्यसले नेपालको विकासमा कायाकल्प हुने गरी नै बजेट आएको थियो । तर एक वर्ष कसैले कार्यान्वयन नगर्दैमा त्यो मर्दैन । त्यसबजेटलाई नटेकी नेपालको विकास सम्भव छैन ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले पारवहान लगायतका महत्वपुर्ण सम्झौताहरु चीनसंग गरेको थियो । तर वर्तमान सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाइरहेको छ । यस्तो किन भयो ?
चीनसंगको कनेक्टीभिटी बढाउने सवालमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ध्यान नदिएको जस्तो मलाई लाग्छ । चीनसंगको कनेक्टीभिटी बढाउनुपर्ने कारण चाँही हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई उचो बनाउन, दुवै छिमेकीसंगको सम्बन्धलाई समदुरीमा राख्न र व्यापार विस्तारको आधार सिर्जना गर्न हो । त्यसैले यसलाई महत्वका साथ अगाडी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर त्यसो भैरहेको छैन ।

पुर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विकासको कुरा गर्दा गिज्याउने काम भएको थियो । नेपालमा यस्तो किन हुन्छ ?
यो नकरात्मक मानसिकताको उपज हो । केही न केही आधार भएरनै प्रधानमन्त्रीले योजना ल्याउनु भएको हो । स्वप्नद्रष्टा प्रधानमन्त्रीले अवधारणा ल्याउँदा आफ्नो दिमागमा त्यो नभएका मान्छेहरुले उडाए । तर जब बुझ्दै गए, जब तथ्यहरु आउँदै गए । त्यसपछी स्वीकार्यता पनि बढ्दै गयो । आग्रह र पुर्वाग्रहका आधारमा नकरात्मक र सकरात्मक कुरा गर्ने हाम्रो राजनीतिक संस्कार छ । तर तथ्यका आधार बोल्दा राम्रो हुन्छ ।

1427 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

NIC Asia below taja khabar
Bajaj below taja samachar
RITZ sports right side Samsung health right side Samsung health right side bottom