के नेपाललाई सोमालिया बनाउन खोजेको हो ?

हाम्रो व्यवसायको मात्र होइन, देशको पनि चिन्ता हो

आइतवार, साउन २०, २०७५



म्यानपावर व्यवसाय संचालनका लागि धरौटी रकम बढाउने सरकारी तयारी पछि सरकार र व्यवसायीबीच दूरी बढेको छ । सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी सरकारले एकलौटी रुपमा नियम बनाउन लागेको व्यवसायीको आरोप छ । यसै विषयमा तत्कालिन एमाले निकट व्यवसायी संस्था प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी चित्र गुप्त साँवासँग नेपालपाटी डटकमले गरेको कुराकानी ।

म्यानपावर व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारले तोक्न लागेको ६ करोड धरौटीको विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
राChitra Gupta Sanba Limbu के नेपाललाई सोमालिया बनाउन खोजेको हो ?ज्य, वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा र व्यवसायी सवै पक्षको हितमा निकास निकाल्नुपर्छ । त्यसले मात्र हाम्रो श्रमलाई सकारात्मक रुपमा अगाडि बढाउँछ । दोस्रो, अहिले ३० लाख धरौटी भइरहेको बेलामा, त्यो पनि राज्यले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भनिरहेको बेलामा ६ करोड पु¥याउनु भनेको इमान्दार व्यवसायीहरू, मध्यमवर्गीय व्यवसायीलाई विस्थापित गरेर दलालपूजिँपतिहरू भित्र्याउने योजनाको रुपमा मैले बुझ्दैछु ।

यसले व्यवसायीहरूलाई संस्था मर्ज गरेर अगाडि बढ्ने बाटो खुल्छ भन्ने सरकारी तर्क छ नि ?
मेन स्टेकहोल्डर हामी हौँ । यहाँ पार्टी पनि छ, नेतृत्व पनि छन् । सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिसकेपछि मात्रै सही निष्कर्ष निस्कन सक्छ । यो क्षेत्रलाई सिध्याउनुपर्छ भनेर यो क्षेत्रलाई बुझ्दै नबुझेको विदेशी दलालहरूको उक्सावटमा यो मुलुकलाई आर्थिक रुपले संकटमा पु¥याउने गरी नियोजित ढंगले आउने माफियाहरूको चंगुलमा लागेर नीति बनाउनुको कुनै अर्थ छैन् । यो मुलुकको २९ प्रतिशत जिडिपी यो क्षेत्रले धानेको छ । ५६ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी रेमिट्यान्स यसले बेहोरेको छ । यदि यसैको कारण आर्थिक मन्दी आयो भने मुलुक कहाँ पुग्छ ? अहिले नै हेर्नुहोस् अवस्था के छ, यसको परीणाम ६ महिनापछि हामी देख्छौँ । के यो मुलुकलाई सोमालिया बनाउन खोजेको हो ? मुलुकलाई समृद्ध बनाउन खोजेको हो भने त योजना चाहियो । अहिले मलेसियाको काम पुरै ठप्प छ । यसको निकास के हो त ? हजारौँ युवाहरू भिसा आएर पनि जान पाएका छैनन् । उनीहरूको प्रतिव्यक्ति ३५–४० हजारको दरले आर्थिक भार छ । राज्य गैरजिम्मेवार बन्नुभएन नि, राज्य गैरजिम्मेवार बन्नुभएन नि ।

भनेपछि सरकारले तपाईहरूसँग छलफल गरेको छैन् ?
छैन । फेरि अर्को कुरा के भने– हामीले धरौटीको मात्र विरोध गरेका होइनौँ, यसलाई दीर्घकालिन व्यवस्थापनका निम्ति, निकासका लागि योजना चाहियो भनेका हौँ । सेवाशुल्क व्यवस्थापनको कुरा छ, दुतावास प्रमाणिकरणको कुरा छ, भएका ठगी नियन्त्रण गर्ने शैलीका कुरा छन् । यस्ता कुनै पनि चीजमा मतलव नगर्ने अनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्नेहरू सवै फटाहा हुन, चोर, डाका हुन भन्ने शैलीमा मन्त्री अगाडि आउँछन् भने यसले समस्या ल्याउँछ । यसले निकास निस्कदैन, यसमा हामीलाई शंका छ ।

ठगी धेरै हुने, उजुरी धेरै पर्ने अनि धरौटीले नपुग्ने भएकाले रकम बढाउन खोजिएको होला नि ?
संस्थागत रुपमा व्यवसाय चलाएर ठगी भएको कति उजुरी छन् ? अन्य कति छन् ? लेखाजोखा गरौँ न । अर्को के याद गरौँ भने मन्त्रीज्यूले के ख्याल गर्नुपर्छ भने आज ३० लेखा धरौटीले पुगेन भने उसको घरघरानाबाट असुल उपर गर्ने प्रावधान छ । व्यवसायीलाई जेलमा हालेर राज्यले उठाउँछ ।
दोस्रो, यो क्षेत्रका समस्या के छन् भन्ने हामी जान्दछौँ । निकास कहाँ छन् हामी जान्दछौँ । सारा समाधान गरौँ र हामी एउटा श्वेतपत्र जारी गरौँ । गाउँपालिका केन्द्रदेखि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्यानपावर कार्यालय, बैदेशिक रोजगार कार्यालय सवै ठाउँमा टासौँ । कुन देशमा जाँदा कति पैसा चाहिन्छ, यो भन्दा बढी कहिँकतै तिरेको भेटिए तिर्ने र लिने दुवैलाई कारवाही गर्ने ढंगले हामी परदर्शी हुन खोजिरहेका छौँ । हामी पारदर्शी हुन्छौँ, व्यवस्थित हुन्छौँ भन्दा व्यवसाय नगर भन्ने मनासायले धरौटी तोक्नु उचित हुँदैन ।

सरकारले के गर्नुप¥यो त ?
हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा राख्यौँ । हामीले बारम्बार भनेको विषय के हो भने बसौँ, छलफल गरौँ । ऐनमा के–के समस्या छन्, के गर्दा ठगी रोकिन्छ, के गरी नेपाली जनताले सहज रुपमा सस्तोमा बैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँछन, त्यसका लागि धरौटी के गर्नुपर्छ भन्ने योजना बनाऔँ । मर्जरको सुविधा कसरी दिने भन्ने पनि टुंगो लगाऔँ, छलफल गरेर जाऔँ भन्दा हामीलाई वास्तै नगरी, थाहै नदिई जाने हो भने हामीलाई स्वीकार हुँदैन । अर्कोकुरा तपाईको भन्छु भने म्यानपावर व्यवसायीले ठगेका छैनन्, म्यानपावर व्यवसायीको नाममा गल्लीगल्लीमा हिड्ने दलालहरूले ठगेका छन् । तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुप¥यो । यहाँ हरेक होटलहरूमा, रेष्टुरेण्टहरूमा, विभिन्न क्षेत्रमा पासपोर्ट संकलन गरेर सोझा नेपाली जनताहरूलाई ठगिएको छ । तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । दोस्रो, पासपोर्ट लिएपछि उनीहरूलाई पहिलो ओरेन्टियसन दिनुपर्छ । यो देशमा, यो काममा जान्दा यति पैसा लाग्छ, यति तलव पाइन्छ । त्यो तलिम लिएपछि मात्र म्यानपावरमा निवेदन दिन सकोस् । त्यसले गर्दा ठगिने सम्भावना कम हुन्छ ।
तेस्रो, हामी व्यवसायीले अहिले चलिआएको व्यवसायमा २० प्रतिशत कामदारलाई एक रुपैयाँ पनि नतिरी पठाउँछौँ । यदि हामी व्यवसायीले ठग्ने भए त्यो जिरो कष्टकोमा २० हजार उठाएर ठग्थ्यौँ होला नि । हामी यो मुलुकलाई कर तिरेर व्यवसाय गरेका व्यवसायी हौँ । नेपाली गरिव जनतालाई राहत दिएर रोजगारी दिने क्षेत्र हो । त्यसकारण कि त राज्यले यो व्यवसायी चाहिदैन भनेर सिध्याउनुप¥यो, होइन भने व्यवस्थित गर्नुपर्छ । पछि नेपालमै जनशक्तिको आवश्यकता परे हामीले पनि यही कामको अवसर खोज्ने हो किन बाहिर पठाउनु ।

अन्त्यमा ?
यो क्षेत्रमा समस्याहरू छन् । यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । अहिले हाम्रो मुलुक आर्थिक रुपमा कमजोर रहेको बेलामा, यहाँ रोजगारीको अवसर नभइरहेको बेलामा हामी व्यवस्थित नभइ बैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिदैन । योजनावद्ध ढंगले अगाडि बढेमात्र सरोकारवाल सवैलाई लाभ हुन्छ, होइन भने रेमिट्यान्सको बाटो बन्द भयो भने मुलुक आर्थिक संकटमा फस्न सक्छ । हाम्रो व्यवसायको मात्र होइन, देशको पनि चिन्ता हो । हरेक कुरामा निशेधमात्र गरिनुहुन्न, प्रोत्साहन पनि गरिनुपर्छ ।

665 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank