कसैले बखेडा नझिके प्रदेश ७ को नाम र राजधानी सर्वसम्मत हुन्छ

बुधबार, साउन ३०, २०७५



प्रदेश १ र २ सरकारको मुख ताकेर बसेपनि प्रदेश ७ सभाले भने नाम र स्थायी राजधानीको विषयमा आफैँले सक्रियता देखाएको छ । नाम र राजधानीको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गराउने सोच प्रदेश सभाको छ । संसदीय विशेष समिति नै बनाएर सभाले सर्वसम्मत गराउने प्रयास जारी राखेको छ । प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तथा अन्य कामका विषयमा प्रदेश ७ का सभामुख अर्जुनबहादुर थापासँग नेपालपाटी डटकमले गरेको कुराकानी ।
तपाईको प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानीको विषयमा निर्णय गर्न सकिराखेको छैन । संसदीय समिति त बनाउनुभयो तर त्यसले पनि निचोड निकाल्न सकिरहेको छैन किन् ?
मैले पहिला समितिलाई एक हप्ताको समय दिएको थिएँ । प्राविधिक कारणले गर्दा समयभित्र काम सक्न नसकिएपछि फेरि एक हप्ता समय थपियो । त्यो अवधिमा समितिले आधाआधि काम सकायो । फेरि पाँच दिनको समय दिएको छु । समितिले प्रतिवेदन लेख्ने काम गरिरहेको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रदेश सभाबाट निर्णय गर्छौँ ।

नाम र राजधानीको विषयमा प्रदेश सभाले नै प्रस्ताव तयार पार्ने र पारित गर्ने हो ?
हामी संविधानको मर्म अनुसार नै अगाडि बढेका छौँ । हामीले आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरेर नाम र स्थायी राजधानीको विषय टुंग्याउँछौँ । प्रदेश सरकार, माननीयज्यूहरू, राजनीतिक दल, पत्रकार लगायत सवैसँग छलफल र बहस गराएका छौँ । सही निचोड आउँछ भन्ने विश्वास छ । सर्वसम्मत गराउन आन्तरिक गृहकार्य धेरै पहिलादेखि नै गर्दै आएका थियौँ । किन सर्वसम्मत गराउने भनेर कसैले बखेडा झिके भने त अर्कै कुरा हो, होइन भने सर्वसम्मत रुपमा नाम र स्थायी राजधानीको विषय टुंगिने देखिएको छ ।

तपाईले ससदीय टोली नै काठमाडौँ पठाउनुभयो । प्रदेशको विषयमा छलफल गर्न काठमाडौँमा रहेकालाई त्यहाँ बोलाउन सकिदैनथ्यो ?
सवै पक्षको मनसाय बुझेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । सवै माननीयज्यूहरूलाई बोलाएर खर्च व्यहोर्नुभन्दा समिति प्रतिनिधि नै पठाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने लाग्यो । सहजताको लागि त्यस्तो गरिएको हो । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीयज्यूहरूसँग पनि सल्लाह ग¥यौँ । नाम र राजधानीका लागि दावी प्रस्तुत गर्नुभएकाहरूसँग पनि छलफल भएका छन् । समितिले प्रतिवेदन पेश गर्छ, समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हामी प्रस्ताव प्रदेश सभामा लान्छौँ । नाम र राजधानीको प्रस्तावलाई सभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्छ ।

नाम के राख्ने र कुन ठाउँमा राजधानी राख्ने भन्नेबारे के तयारी छ ?
समितिको प्रतिवेदन आधिकारिक रुपमा नआइ मैले भन्न मिल्दैन । चर्चामा रहेका नाम तपाईहरू सवैले सुन्नु भएकै छ, तिनै हुन् । प्रदेश ७ लाई जहिले पनि सुदूरपश्चिम भन्ने गरिन्छ । टाढा छौँ, सरकारले उपेक्षा ग¥यो भन्ने । अव हामी नै सरकारमा आएपछि, संसदमा उपस्थित भएपछि यो प्रदेशको राजधानीलाई नमुना बनाउने लक्ष्य छ । हामीले राजधानी यस्तो बनाऔँ, जवकी अन्य प्रदेशले पनि आएर हेरुन । अरु देशकाले आएर पनि हेरुन । कहाँ हुने, नाम के रहने भन्दापनि जहाँ रहेपनि नाम जे रहेपनि उदाहरणीय बनाऔँ भन्नेमा हामी छौँ । प्रदेशलाई जिल्लाकै समावेशी बनाउने सोच छ ।

त्यो भनेको के नि ?
सदस्यहरूको उपस्थिति त भइहाल्छ । भौतिक बस्तुले पनि समावेशी बनाउने सोच छ । जुन जिल्लामा जे परिचित छ, त्यसको झल्को प्रदेश सभामा होस । प्रदेश सभा हलको नाम नै जिल्लाको पहिचान झल्कने गरी राख्ने सोच छ । समुदायको पहिचान हुने गरी पनि हामीले सोचेका छौँ । प्रदेश भित्रकै इन्जिनियरले त्यसले डिजाइन गरोस, हाम्रै मित्रीले काम गरुन । प्रदेशकै पैसामा ती काम गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्न खोजेको हुँ ।

अब कति समयभित्र नाम र स्थायी राजधानी तोकिसक्नुहुन्छ त ?
उहाँहरूले पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुहुन्छ । प्रतिवेदनलाई कसरी सभामा लैजाने भनेर छलफल चलाउँछु । त्यो क्रममा तत्काल सभामा पेश गर्न पनि सकिन्छ, सहमति खोज्नुपर्ने भयो भने एक हप्ता लम्बिन पनि सक्छ । सर्वसम्मत गराउन कति समय लाग्छ, त्यसैमा भरपर्छ ।

नाम र राजधानीबारे प्रदेश सभाले के–के काम ग¥यो ?
जिल्ला समन्वय समितिको भवनभित्र आएर बस्दा केहि दिनसम्म काम नै गर्न सकेनौँ । तर, अहिले कार्यालयको व्यवस्था भएको छ । विषयगत समितिका कोठा अलग गर्न सकिएको छ । संसदीय दलको कार्यालयको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ । सभा भवनको मर्मत सम्भार भएको छ । सभा कक्षलाई राम्रो बनाउने काम भएको छ । बाहिरी वातावरणलाई पनि राम्रो बनाउने काम भएको छ । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी आउने काम पनि भइरहेको छ । थप दरबन्दीको माग पनि गरेको छु । तर, त्यसको जवाफ आइसकेको छैन् । सभाभित्र माननीयज्यूका लागि उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्न खोज्दैछौँ । जतिबेला तोक्यो, त्यो समयमा बैठक बस्छ । स्थगित गर्नुपर्ने भए तत्काल सूचना टाँस हुन्छ । अहिलेसम्म संसद अवरुद्ध हुने वातावरण बनेको छैन् । संसदको विषयमा बाहिर गुनासो पोख्दै हिड्ने पनि भएको छैन् । १३–१४ वटा विधेयक सर्वसम्मत पास भएका छन् । विधेयकहरूलाई समितिमा दफावार छलफल गराउने काम पनि गर्दै आएका छौँ । संसदीय गतिविधिमा गर्नुपर्ने कामहरूमा तुलनात्मक रुपमा हामी अगाडि नै छौँ भन्ने विश्वास छ ।

1758 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank