अनियमितताको कुरा उठाउँदा रबिन्द्र श्रेष्ठले मलाई जेल हाले : भोलानाथ पोखरेल

loading...

बुधबार, कार्तिक १०, २०७३



भोलानाथ पोखरेल नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङगठनका पुर्व अध्यक्ष तथा आधिकारिक ट्रेड युनियन (सिबिए)का उपाध्यक्ष हुन । हक्की स्वभावका पोखरेल राजनीतिक पुर्वाग्रहका आधारमा सरकारले आफु निकट कर्मचारीहरुलाई सरुवा र बढुवामा विभेद गरेको बताउँछन् । कर्मचारीले घुस खाईरहेको स्वीकार गर्दै उनले अब घुस खाने कर्मचारीहरुलाई मात्र नभई घुस दिने सेवाग्राहीहरुमाथी पनि कारबाही हुनुपर्ने माग गर्छन् । प्रस्तुत छ पोखरेलसंग नेपालपाटीका लागि दीपेन्द्र खड्काले गरेको कुराकानी

संधै झैँ सरकारले हालै मात्र कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको छ । गएका वर्षहरुमा यस्ता सरुवाहरुमा कर्मचारी संगठनहरुको दौडधुप व्यापक रुपमा चल्ने गर्दथ्यो । यसपाली चाँही अवस्था कस्तो छ ?

सरुवा गर्ने प्रक्रिया विगतमा जस्तो थियो, यसपाली पनि त्यस्तै भयो । गतवर्ष सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले केही सिस्टम बसाल्न खोज्नु भएको थियो । तर यसपाली त्यस्को खासै पालना भएन ।

म निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष हुँदा निजामती कर्मचारी सेवा नियमावलीको व्यवस्था कार्यन्वयन हुनुपर्छ भनेँ । मापदण्ड बनाउन प्रयास गरेँ । भन्नलाई निजामती सेवालाई स्थायी सरकार भनिन्छ । तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रशासकहरु चाँही संधै अस्थिर बनिरहेको अवस्था छ ।

यसले के देखाउँछ भने निजामती सेवालाई अस्थिर र तरल बनाउने काम भैरहेको छ । यसपाली पनि राजनीतिक पुर्वाग्रहबाट सरुवा र बढुवा अछुत रहन सकेन । विधी र प्रक्रियालाई मिच्ने कामले निजामती सेवाको गरिमा घटाएको छ ।

तपाईहरुमाथी एउटा आरोप छ, निजामती प्रशासनले केही समय यता स्थायी सरकार भन्दा पनि समानन्तर सरकारको रुपमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । खासमा निजामती प्रशासन हो के ?

निजामती प्रशासन स्थायी सरकार नै हो । यो राजनीतिक सरकारसंग परिवर्तन हुदैन । यसले अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरुको जिम्मेवारी बहन गर्छ । र त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने काम पनि गर्छ ।

निजामती प्रशासनका केही मुल्य मान्यताहरु हुन्छन् । सरकार सञ्चालनका प्रक्रियाहरु हुन्छन् । त्यसलाई निरन्तरता दिने काम निजामती प्रशासनले गर्दछ । राजनीतिक सार र गतिका आधारमा निजामती प्रशासनले काम गर्नुपर्दछ ।

सरकारका निर्णयहरु पारदर्शी ढङगले कार्यन्वयन गर्ने कार्यलाई समानन्तर सरकार चलाए भन्नु गलत हुन्छ । तर एउटा समस्या भने छ । मन्त्री आफ्नो ठाउँमा नबसी प्रशासनिक काम गर्न खोज्ने र कर्मचारीहरु आदेश पर्खिने प्रवृक्ति छ । यसको सुरुवात २०४९ सालमा तत्कालिन गिरिजा सरकारले माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई व्यापक रुपमा पजनी गरेर गर्यो । त्यस यता यसले निरन्तरता पाउँदै आयो ।

तपाईहरुले यसो भनिरहँदा नेपालको निजामती प्रशासन दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा भ्रष्ट र गतिहिन बनेको सर्वेक्षणहरु देखाउँदै आएका छन् । यसमा तपाई सहमत हुनुहुन्छ ? निजामती सेवाको इन्ट्री पोईन्ट सेक्सन अफिसर हो । यसमा सबैभन्दा क्यालिटीको म्यानपावर प्रवेश गरिरहेका हुन्छ । निजामती सेवालाई प्रतिश्पर्धी बनाउन नयाँ प्रविधी र सीपहरु सिकाउनु पर्छ ।

निजामती प्रशासनलाई काम खोज्ने बनाउनुपर्छ । आफ्नो कार्यालयमा कामहरु सिर्जना गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । तर हाम्रो राज्यसत्ता नै स्वच्छ, पारदर्शी र इमान्दार कर्मचारीहरुको मुल्याङकन गर्न नसक्ने भैसक्यो ।

कर्मचारीतन्त्रलाई अझ व्यवसायिक बनाउने कुरामा राज्यको निति नै बनिसकेको छैन । राज्यसंयन्त्र नै कर्मचारीतन्त्रलाई दलिय प्रभावमा पार्ने काममा लागिपरेको छ । राजनीतिक प्रभाव भन्नाले मन्त्रीको गुलाम बनाउने कार्य हो ।

एकजना सचिवले मसंग भन्नुभयो की म मन्त्रीको सचिव हुने की खरदार सुब्बाको हुने ? यसको अर्थ हो, मन्त्रीको कार्यालय सहयोगीको आदेश मान्ने सचिव हुने की मन्त्रीसंगै काम गर्ने व्यवसायिक सचिव बन्ने ?

उहाँले यो पनि भन्नुभयो की मन्त्रीको चिया बोक्ने सहयोगीको आदेश नमान्दा म हटी हाल्छु । मैले राम्रो मन्त्रालय र विभाग पाउँदिनँ । आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गर्न म अयोग्य हुन्छु । तसर्थ मन्त्रीको आदेशपालक बन्नु मेरो बाध्यता हो भन्ने उहाँको गुनाशो थियो । खैर ! उहाँ अहिले रिटायर भएर कुनै संबैधानिक निकायमा नियुक्ती पाउन कोशिस गरिरहुनु भएको छ ।
त्यसैले हाम्रो कर्मचारीतन्त्र सुशासन ऐनले, कार्यसञ्चालन ऐनले दिएका कामहरु गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अब राजनीतिक नेतृत्व, ट्रेड युनियन आन्दोलन र कर्मचारीहरु नै राम्रो वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।

नियतीको कुरा गर्दा माथिल्लो ठाउँ निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा छ भने तल्लो तह कार्यन्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याईएको छ । एउटा कर्मचारीले स्वतन्त्र ढंगले कार्यन्वयन गर्न खोज्यो भने त्यो कारबाहीको भागिदार हुन्छ । किनभने मन्त्रीका मान्छे तलसम्म हुन्छन । अब मन्त्रीले के काम गर्ने र प्रशासकहरुले के काम गर्ने भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्नुपर्छ ।

सरुवा गर्ने क्रममा मालदार ठाउँहरु खोज्ने, घुस खाने कार्यालयहरु खोज्ने तर त्यस्तालाई कारबाही गर्न खोज्दा राजनीतिक रङगसंग जोड्ने प्रवृक्ती छ । यसले निजामती सेवाको छबि सुध्रिराछ त ?

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिबिएसंग छलफल गरेर मापदण्ड अनुसार सरुवा गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर सचिवले पेश गर्नुभयो, मन्त्रीले सदर गरिदिनुभयो । अर्को बेमौसमको बाजा बजाउने काम भयो ।

सात सय कर्मचारीको सरुवा गर्दा नियम नै संशोधन गरियो । तपाईले इतिहासमा हेर्नुहोस्, एक हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरुको बिना संशोधन सरुवा भएको छ । सरकार आफैले भर्खरै सिबिए निर्वाचन गरायो तर सिबिएका अध्यक्षलाई नै सरुवा गरेर ट्रेड युनियन मैत्री छैन भन्ने पुष्टि गरिसक्यो ।

सिबिए हङकङ र दुबैको ट्रान्जिट पोईन्ट होईन । जहाँबाट जम्प गरेर कमाउने ठाउँमा पुग्ने कार्यलाई रोक्नुपर्छ । मापदण्ड बनाईएको छ, आकर्षक टु आकर्षक कार्यालय सरुवा नगर्ने तर गरियो त्यसको उल्टो । यो गर्ने काम मन्त्रीकै हो ।

तपाईहरुको परिभाषामा आकर्षक कार्यालय भनेको के हो ?

आकर्षक भनेको धेरै भन्दा धेरै कर्मचारीहरु जान चाहेको, चुम्बकिय रुपले कर्मचारीहरुलाई तानिरहेको कार्यालयहरु आकर्षक हुन । जहाँ कर्मचारी जान मान्दैनन् ती अनाकर्षक हुन । स्वभाविक हो, मन्त्रीका लागि आकर्षक भनेको गृह र अर्थ मन्त्रालय रहेछ ।

यो तपाईले देख्नुभयो नि ? नेपालको अहिलेको आवश्यकता भनेको विज्ञान प्रविधीको विकास गर्ने हो । तर सिनियर नेताहरु त्यहाँ किन जान मान्दैनन् ?

मैले तपाईबाट जान्न चाहेको चाँही आकर्षक भनेको ठुलो रकमको चेक काट्ने, ठुलो मात्रामा सामान खरिद गरी कमाईधमाई गर्न पाउने हो की स्वच्छ भने जनताको सेवा गर्ने ? मैले अघि नै भनिसकेँ की राजनीति भनेको सेवा हो । तर नेताहरुले किन गृह र अर्थ मन्त्रालय नै खोज्नु हुन्छ ? सेवा त विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट पनि गर्न सकिन्छ नि । यसको जवाफ खोज्ने काम पत्रकारहरुको हो ।

राजनीतिक सत्ता समिकरण परिवर्तन भएसंगै कर्मचारीहरु पनि परिवर्तन हुन्छन् भनिन्छ । अहिले सरकारको समिकरण बदलिएपछी एमाले निकट कर्मचारीहरु पेलानमा परिरहेको खबरहरु छन् । तपाईहरुको बहुमत भएको सिबिएले अब के गर्छ ?

म यति भन्छु सरुवा गरेरै संगठन कमजोर बन्ने हो भने नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अहिले नेपालमा देखिने नै थिएन । हाम्रो संगठनले सरकारको आडमा सिबिएको चुनाव जित्यो भनेर कसैले भन्छ भने त्यसमा म सहमत हुन सक्दिनँ ।

२०४७ सालदेखी कर्मचारीहरुका हरेक दुखमा साथ दिने, अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने काम अनवरत रुपमा गर्ने एक मात्र संगठन हो । अझ अहिलेको पोजिशन कम हो । हामी भित्रको समस्या र नेतृत्वको चिन्तनले थप भोट ल्याउन सकेनौँ । अहिले गरिएको सरुवाबाट कर्मचारी सङगठनलाई साईजमा ल्याउन खोजिएको चर्चा सर्वत्र छ । यो स्वभाविक होला भन्ने मलाई लाग्छ ।

अहिलेको सत्ता समिकरणका आधारमा हाम्रा साथिहरुमाथी विभेद भएका प्रशस्त उदारहणहरु छन् । म एउटा मात्र उदारहण दिन्छु । खोटाङको जिल्ला प्रशासनबाट लोकसेवा आयोगमा दोहोरो सहमती लिएर एकजना कर्मचारीको सरुवा भएछ ।

त्यो त्यतिखेर वेबसाईटमा राखिएको पनि थियो । तर त्यहाँ चिठी लिएर अर्कै गयो । त्यहाँ कर्मचारी युनियनको नेता गयो रे भन्ने सुनेँ । जुम्लाको स्वास्थ्यमा एकजना महिला कर्मचारीको सरुवा भएको थियो । तर त्यो ठाउँमा राकसको कर्मचारी गयो । यो भन्दा पुर्वाग्रहको पराकाष्टा के हुन सक्छ ?

कर्मचारीहरुमाथी यति धेरै विभेद हुँदा पनि बोल्न सकेन भने तपाई रहेको सिबिएको के अर्थ हुन्छ ?

सिबिएको प्रमुख एजेण्डा कर्मचारी सरुवा हो भन्ने बुझियो भने गलत हुन्छ । आफ्ना आफ्ना सदस्यहरुलाई सेटल गर्न ट्रेड युनियनहरु नै काफी छन् ।

सिबिएले बाटो बनाउँदैन, पुल बनाउँदैन । तर कर्मचारीहरुमाथी भएको विभेदका विरुद्ध बोल्न सकेन भने विघटन गरिदिए हुदैन ?

अन्याय र विभेदका विरुद्ध सिबिए लड्नुपर्छ । सरुवाको लिस्ट बोकेर हिड्नु हुदैन । सिबिए साझा हो । सिबिएका केही पदाधिकारीहरु सरुवाको लिस्ट बोकेर मन्त्री र सचिवकहाँ धाईदिएका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो ।

सिबिएको काम त्यतिखेर हुन्छ, जतिबेला सरुवाका सवालमा ट्रेड युनियनहरुको कुरा मिलिरहेको हुदैन । मैले सिबिएको पहिलो बैठकमै कुरा राखेको छु, अब यसले सरुवाको लिस्ट बोकेर हिड्नु हुदैन ।

जनतालाई सेवा दिने कार्यालय र कर्मचारीको अनुगमण गर्नुपर्छ । मिडियाले कर्मचारीले घुस खायो भन्ने मात्र दिईरहेको छ । हामी अहिले घुस दिने मान्छे पनि खोजिरहेका छौँ । घुस खुवाएर गलत काम गराउनेको खोजी गरिनुपर्छ ।

घुस खाने कर्मचारीहरुलाई संरक्षण गर्ने तपाईहरु नै होईन ?

म त हाम्रो संगठनले अनियमितता गर्ने, घुस खाने कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनिरहेको छ । म अध्यक्ष हुँदा तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेट भाषणमै लेखाएका थियौँ, ‘भ्रष्टाचार शुन्य सहनशिलता, क्षतीपुर्तिसहितको सेवा प्रवाह’ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेका मुद्धाहरु मध्य अधिकाँश निजामती कर्मचारीहरुसंग सम्बन्धीत छन् । यसले कर्मचारीहरु सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट रहेछन् भन्ने स्पष्ट बनाउदैन र ?
अख्तियार कर्मचारीहरु बढी केन्द्रीत गरेर छानबिन गरेको छ । अहिले घुस लिने कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गरिएको छ ।

अब लिने र दिने दुबैलाई कारबाही गरियो भने भ्रष्टाचार बन्द हुन्छ । तपाईले घुस दिनेलाई समातेको देख्नुभएको छ ?

घुस दिने त यसै पनि पीडित भएन र ? होईन । उसले किन कर्मचारीलाई गलत काम गराईरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्न पनि समात्नुपर्छ । मानौँ कर्मचारी लोभी, भ्रष्टाचारी भयो, भरे घरमा जाँदा तलब भत्ताले खाना पुगेन रे । त्यसो भन्दैमा उसलाई उत्साहित गरिदिने ?

घुस लिने र दिने दुबै दोषी हुन भन्ने ठाउँमा नपुगेसम्म भ्रष्टाचार रोकिदैन । मालपोतमा काम गर्ने कर्मचारीले नहरलाई बढी र घटी बनाईदियो भने वा मैले बनाउन लगाएँ भने म दण्डित हुनु परेन ?

अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायले विना पुर्वाग्रह छानबिन गर्न सकोस भन्ने मेरो विश्वास छ । निवेदनकै भरमा आतंकित गर्ने कुराले पनि सेवा प्रवाहमा असर पार्छ । त्यसैले छानविनलाई अली वैज्ञानिक र मर्यादित बनाउनुपर्छ ।

तपाईहरु माछो देख्दा भित्र हात अनि सर्प देख्दा बाहिर हात गरेर उम्किन पाउनु हुन्छ ?

के गरेको छ र त्यस्तो ? जब सरुवा बढुवाको कुरा आउँछ तपाईहरु अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ । तर जतिबेला कर्मचारीले घुष खाएको कुरा सप्रमाण आउँछ, त्यतिबेला त्यो दोष अरुमाथी थोपार्न मिल्छ ?

म अध्यक्ष भएर आउँदा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र रविन्द्र श्रेष्ठ सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला मैले चाहेको भए सबै स्थानमा सरुवा गराउन सक्थेँ । तर मैले बदर गराएँ । किनभने मापदण्ड नबनाएर गरिएको सरुवा बदर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । तिनै रविन्द्र श्रेष्ठले सरुवामा भएको अनियमितताको कुरा उठाउँदा मलाई जेल समेत हाले ।

तपाईले कसरी भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ । मैले बुझिराखेको छैन । म त्यो लाईनको मान्छे हो । तर कानुनसम्मत कुरा गर्दा पनि ट्रेड युनियन आन्दोललन गलत दिशातर्फ गयो भन्ने आरोप लाग्छ । तपाईहरुले पनि उचालि दिनुहुन्छ ।

ट्रेड युनियन आन्दोलन सम्मानजनक रुपले काम गर्न सकेन । बिधि र प्रक्रिया पुर्याएर काम गरिदिने हो भने मुद्धाहरु उठ्दैनन् । म भन्छु मन परे एलडिओबाट सिडिओ, मन नपरे हुलाकबाट सहकारी, सहकारीबाट हुलाक । यो खालको सरुवाले हामी कहाँ पुग्छौँ रु एकजना खरिदार हुलाकमा बस्नुभएको रहेछ ।

उहाँले म एकपटक यातायात कार्यालय इटहरी जान्छु भन्नु भएछ । ….समथिङ कटुवाल । तर त्यहाँ उहाँको सरुवा भएन । किनभने उहाँले मन्त्री वा सचिवसम्म पहुँच पुर्याउन सक्नुभएन । हामीले उको निवेदन हेर्यौँ ।

एउटा ३४ वर्ष हुलाकमा बसेको मान्छे एकपटक यातायात जान्छु भन्नु गलत हो र ? तर त्यो यातायातमा पटक पटक यातायातमा गईरहेका मानिसलाई लगियो । अब एलडिओ भएकोलेलाई सिडिओ र सिडिओ भएकोलाई एलडिओ बनाएर कम्तिमा पाँच वर्ष नपठाऔँ । यातायातमा बसेकालाई पनि त्यसै गरौँ त ।

यो विकृति रोकिन्छ । हिजो लालबाबु पण्डित मन्त्री हुँदा कसैले पनि आवाज उठाउनु परेन । किनकी उहाँले मिलाएर गर्नुभएको थियो । तर अहिले मन्त्रीलाई बिबादित बनाईयो । हिजो सिबिए निर्वाचनमा सहयोग र असहयोग गरेका कारणले बिभेद गर्न खोजिएको छ । यो अन्याय हो ।

सचिवहरु तल्लो तहमा हुँदासम्म तपाईहरुजस्ता नेताको फेर समात्छन् । जब माथिल्लो पदमा पुग्छन्, तब तल्लो तहका कर्मचारीहरुमा राजनीतिका आधारमा डण्डा बर्साउँछन् । यो राम्रो हो ?

यो मैले नगरेको काम भएकोले यसको जवाफ मसंग छैन । योग्यता क्षमताका आधारमा नै जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

1172 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

NIC Asia below taja khabar
Bajaj below taja samachar
RITZ sports right side Below samsung cement health right side Samsung health right side Samsung health right side bottom