यसरी बन्छ त ? ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’

सोमवार, असार १६, २०७६

loading...

- यमराज तिमिल्सिना



- यमराज तिमिल्सिना

“सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल “मीठो नारा बोकेको सरकारको आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन कार्यक्रमलाई हेर्ने हो भने कति दुरदर्शिता राखेर सपना बुनेको रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पहुँचवाला व्यक्तिहरूका गृह जिल्ला र ती स्थानीय तहमा साना ठूला दर्जनौं योजनाहरू पारिएका छन् । त्यसैमा राष्ट्रपतिलाई समेत विवादितमा पार्न खोजिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमाथि संसद्मा चलिरहेको छलफल सकिएको छ । सत्ताधारी दलका अधिकांश सांसदहरू नै बजेटको विपक्षमा बोले, मनोमानी गरेको भन्दै सांसदहरूले बजेट नै संशोधन गरी आ-आफ्नो जिल्लामा लैजान भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई व्यंग्य गर्दै सभामुख मार्फत रातो किताब फिर्ता गरेका थिए । विपक्षीले जितेका र सत्ता पक्षकै  भए पनि दुर्गम पिछडिएका र हिमाली जिल्लामा कार्यक्रम बेवास्ता गरिएको छ ।

ऐतिहासिक एकल पार्टीको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको पन्ध्र महिने कार्यकालप्रति समाजका कुनै पनि पक्ष वा तप्का सन्तुष्ट नभएका र सबै भित्रभित्रै बाहिर बाहिरै आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा मुलुक पुगिसकेको छ । नयाँ संविधान अनुसार सबै नयाँ संरचना र कानून बनाउनु पर्ने हुँदा कानूनको संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गरि विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गरेको भए यति ठूलो बहुमतको सरकारले ल्याएका विधेयक एकपछि अर्को असफल हुने थिएनन् र संसदबाट फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता आउने पनि थिएन । पहिले सुझबुझ गरेर पार्टी भित्र, बाहिर सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श नगर्नु आफूले गरेका निर्णय नै सबैले मान्नै पर्ने हुकुमी शासन लाद्न खोजेको प्रष्टै बुझिन्छ । जे जति विधेयक संसदमा प्रस्तुत भए सबै संविधान विपरीत ल्याइएका भन्दै मतदाताहरू बाटै विवादित भए कोहि पनि त्यसमा सन्तुष्टि देखिएनन् । विवादित विधेयकबाट न चिकित्सक, न ईन्जिनियर, न पत्रकार, न निर्माण व्यवसायी, न परामर्शदाता वर्ग, न कर्मचारी, न गुठियार, न वन कर्मचारी, न युवावर्ग, न नागरिक समाज, न सर्वसाधारण जनता…! सबैलाई आन्दोलित गर्ने विधेयक ल्याउनु भन्दा नागरिकता विधेयक, वित्तीय ऐन देखि तत्काल आवश्यक पर्ने प्रदेशका निम्ति चाहिने ऐन कानूनहरू तिर ध्यान दिन पर्ने थियो । सुधारको नाममा भनेर संवेदनशील विषयलाइ ती निकाय, संघ, संगठन प्रतिष्ठान र सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग छलफल नै नगरी जान्ने सुन्ने बनेर नागरिकहरूसँग सरसल्लाह सुझाव परामर्श नगरी जसरी पनि पेलेर जान खोज्नु बुद्धिमानी नभई दम्म मान्न सकिन्छ । नेता, मन्त्रीहरू सबै बुद्धिमान र नागरिक लाटा/ मुर्ख हुन् भन्ने सोचाई हो भने राम राम जप्नु बाहेक केही भन्न सकिदैन । बहुसंख्यकको मनसाय नबुझी केहि व्यक्तिको फाइदाका लागि गरिएका निर्णय अल्पकालीन र घातक खालका हुन्छन् ।

जब शासन व्यवस्था पारदर्शी हुन्छ, शासकले शासितको विश्वास जित्छ तब सबैको दिमाग विकासमा लाग्छ अनि अराजकहरु आफै समाप्त भएर जान्छन् । अहिले सरकारका कामकार्यहरू एक पछि अर्को विवादास्पद रूपका कुरा एउटा व्यवहार अर्कै देखापरिरहेका छन् । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौमै आवासको सुविधा दिने भनिएको छ । पूर्व विशिष्टका नाममा कयौंलाई गरिब, श्रमिक, मजदुर जनताबाट उठाइएको करले पालन पोषण भएकै छ । हिजो राणा र राजाहरूले गरेको अभ्यासलाई जनविरोधी कार्य भनेर सत्ता सम्हाल्न पुगेका जनप्रतिनिधिले निरङ्कुशता हटाएको नाममा आजिवन सेवा सुविधा आफै उपयोग गरौंला भन्ने भित्री मनसाय रहेको तथ्य बिस्तारै खुल्दै गएको छ । लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा किचलो अनि सचिवहरूलाई बर्खास्ती गर्ने सम्मका कुराले गरिव निमुखा वर्ग जसको पहुँच संसद, मन्त्री अनि प्रधानमन्त्रीसम्म छैन उनीहरुको आस्थाको धरोहर अनि एउटा निश्पक्ष संस्था र सो सँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरु माथि किन निरंकुशता लादिदैछ । अध्यनशिल, विवेकशील, चेतनशील र संवेदनशील समुहलाइ आफ्नो पैताला मुनि राखेर कस्तो विकास र समृद्धिको परिकल्पना गरिदैछ ? बहुमतको अहंकार देखाएर औँठा  छापहरूले जसो गर भन्यो उसै सचिवहरुले गर्नु पर्ने भयो ।

सुधारको नाममा भनेर परम्परा देखि चल्दै आएका आस्थालाई नामेट पार्ने कार्य गरियो भने नागरिकलाई सह्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा गुठी विधेयकको विरोधमा स्वस्फूर्त माइतीघर मण्डलमा उर्लिएको जनसागरले देखाइदिएको छ । जनताको करबाट पालिने शासकले जनतालाई नै दोष दिने खालको भाषा प्रयोग गरेको सुहाउँदैन । विधेयक राम्रा ल्याइएका तर भ्रम फैल्याउने र उत्तेजित बनाउने तत्त्वहरूका कारण फिर्ता भएको भाषा मन्त्रीले प्रयोग गर्नु दुर्भाग्य हो । विधेयकमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभन्दा आन्दोलन गर्ने जनतालाई भ्रम छर्ने तत्त्व देख्नु प्रधानमन्त्रीको भाषा सुहाउँदो देखिदैन । यसै गरि  आन्तरिक राजनीतिक बिथोलिरहँदा परराष्ट्र नितिमा समेत असर पर्न सक्छ भन्ने कुरा ख्याल राख्नुपर्छ ।

चुनावका बेला बाँडिएका आश्वासन /सपनाहरू मतदाताले भुलेका छैनन् । जुन तरिकाले कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । विपक्षी र सरोकारवालालाई दोष दिनु भन्दा सरकार आफ्नै कार्यले चौतर्फी आलोचनाको घेरामा परिरहेको छ । बलियो र स्थिर सरकार बाट जनताले जे अपेक्षा राखेका थिए त्यसमा तुषारापात भएको छ । मन्त्रीका कार्यसम्पादन र संवैधानिक अङ्गका कार्यसम्पादनमा समेत  प्रधानमन्त्री हावी भएका देखिन्छन् । भ्रष्टाचार, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका बारेमा अदालत बाट सुनुवाइ नहुँदै प्रधानमन्त्रीले निर्दोष सावित गरिदिन्छन् । विभिन्न समूहले सरकारले गरेका कार्यप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दा सुनुवाइ नभएपछि सरोकारवालाहरू  माइतीघर मण्डलमा गरेका शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा भएको प्रहरी दमन निन्दनीय छ ।

लोकतन्त्रको चिनारी भनेकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानिन्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्नु सचेत गराउनु मानिन्छ । सरकारलाई त्यसबाट पाठ सिकेर अगाडी बढ्न सजिलो हुन्छ । राजावादीले उचालेको काङ्ग्रेसले खेल्न खोज्यो या भाडाका मान्छे ल्याइएको भन्दै आरोप स्वयम् प्रधानमन्त्रीबाट वक्तव्य आउनु किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न । सचेत बनाउनका लागि गरिएको आलोचना बाट तर्सित हुनु तिनलाई दवाएर अगाडी बढ्न खोज्नुले सरकार के गर्दै छ भन्ने कुराको चासो झनै बढिरहेको छ । सबैको चित्त बुझाउन त सकिदैन तर धेरैको चित्त बुझाउन भने सकिन्छ । अधिकांशको चित्त बुझाउन सकिने कुरा गरेर नै नेकपा बहुमतका साथ सरकारमा उपस्थिति भएको हो । सत्ता सम्हाले देखि ती कुरामा ध्यान नदिई अन्तै तिर बहकिएकोले दिनहुँ आफ्नै प्रतिरक्षा गर्नु परिरहेको छ । भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता राख्ने उद्घोष गरेको सरकारले आजसम्म ती सबै गफमै सिमित रहन पुगेका छन् । भ्रष्टाचारी, दलाल, कमिसन धारिहरू सरकार वरिपरि नै सवार गरिरहेका छन् । सत्ताका नजरमा भ्रष्टाचार घटिरहेको छ भने नागरिकमा घट्नुको साँटो झन् बढिरहेको छ ।

विभिन्न पेशालाई बढावा दिन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भनि तामझामका साथ स्वरोजगार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषण गरेका थिए तर ती कार्य कार्यकर्ता पोस्न मात्रै थिएकी भन्ने देखिदै छ । झार उखेल्ने,रोडमा झाडु लगाउने, मकैबारी साबेलले गोड्ने, सडक सरसफाइ गर्ने, हरियो घाँस उखेल्ने, सडकमा भएकागाई गोरू धपाउने, कतै बादर धपाउने, झाँडी फाड्ने, विद्यालयमा रङ्ग रोगन लगाउने, जिर्ण भएका पुल/पुलेसा मर्मत गर्ने रङ्ग लगाउने,सडकका खाल्डो पुर्ने, निर्माणाधीन कालोपत्रे सडकमा सवारी चलाउन रोक्ने लगायतका काम गर्छन् । कतिपय कामदार एक महिनाका लागि सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट शिक्षक समेत बनेका जस्ता झारा टार्ने काम सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । त्यो भन्दा नयाँ सीप मुलुक ( सिलाई बुनाइ काष्ठकार्य/पर्निचर आदि ) कार्य गर्न लगाउनु, घरेलु कुटिर उद्योग धन्दा खोल्न लगाई कच्चापदार्थ उत्पादनमा जोड दिने, कृषि आधुनिकरण प्रणालीका बारेमा तालिम दिने जस्ता कार्य सञ्चालन गरि पढेलेखेका दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष नागरिकको पहिचान गरि कार्यक्रम बाढफाँट गरेको भए विश्वसनीय र पारदर्शी मान्न सकिने आधार हुन्थ्यो । सरकार कठोर मितव्ययि र इमानदारी हुँदै देशका दूरदराजमा तत्कालीन आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै न्युनतम मानवीय आवश्यकताका लागि चाहिने स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच विस्तार अनि आत्मनिर्भरताको लागि सिपमुलक रोजगारी प्रबन्धन गर्न सक्ने विवेकपूर्ण जिम्मेवारी कार्यक्रम ल्याइएको भए कसैका गुनासा सुन्नु पर्ने वातावरण सिर्जना हुने थिएन ।

पछिल्लो समय देशको सार्वभौमिक सर्वोच्चता अपमानित भएको छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको छ । औद्योगिकीकरणको क्रम अवरुद्ध भएको छ, युवाहरू विदेसिने क्रम बढेको छ, वर्षेनी हजारौँ घरेलु उद्योगहरू बन्द भइरहेका छन्, रोजगारी प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन, वन तथा वातावरणमाथिको अतिक्रमण थेग्नै नसकिने गरी बढेको छ, अपराध र अपराधीकरणमा भारी वृद्धि भएको छ, शान्तिसुरक्षाको स्थिति नाजुक बनेको छ, अनुशासनहीनता र अराजकता नेपालीको नयाँ संस्कृति बन्न खोज्दै छन्, लगानीका निम्ति उपयुक्त वातावरण बन्नुको सट्टा दिनप्रतिदिन लगानीप्रतिकूल स्थिति बन्दै गएको छ ।

यहि वर्ष दर्जन भन्दा बढी मत नमिल्ने व्यक्तिलाई साइबर क्राइमको मुद्दा चलाइएको छ । थुनिहाल्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कार्टुन चित्रलाई कज्याउन र फेस बुकमा आफ्नो राय व्यक्त पोस्ट गर्ने सेयर गर्ने लाई ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ अगाडि राखेर अभिव्यक्तिको व्यङ्ग्य चेतलाई समेत अपराध मान्ने नजिर बसाउन खोजिएको छ । आफूले गर्न सकिने गर्न नसकिने जे जस्ता हावादारी कुरा अरूलाई होच्याउने निम्छरो शब्दहरू प्रयोग गर्दा व्यङ्ग्य ठान्ने तर अरूले तिमिले गरेका बाचा, देखाएका सपनाको विपरीत गोरेटोमा किन हिड्यौ भनेर उत्तर माग्दा त्यसलाई सरकार विरोधि, लोकतन्त्र, संघीयता विरोधि अलोकतान्त्रिक चरीत्रको देख्ने आफ्नो आलोचना सुन्नै नचाहाने राणाकालिन सत्ताको झझल्को देखिन्छ । कहाँ के भयो ? सरकार किन कसरी चुक्यो सत्ताधारी दल अविलम्ब गम्भीर बनेर आजसम्मको सरकार सञ्चालन गतिविधि राम्ररी नियालोस् । समयमै जनताको नाकको डाडिमा पुगिसकेको रिसलाई थाम्न सकोस् । शासन सत्ताको गाडी भिरालो जमीन तिर नजाओस् ।  नीति र कार्यक्रम अनुरूप काम हुदै जाउन् । समय अझैं छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका लागि ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank (Detail page 2nd) Janata Bank