सरकारको एक वर्ष, आशा कम निराशा बढी

आइतवार, फाल्गुन १२, २०७५

loading...

- यमराज उपाध्याय तिमिल्सेना



- यमराज उपाध्याय तिमिल्सेना

भूकम्पले देशलाई थिलथिलो पारेको अवस्थामा भारतले अमानवीय रूपमा अघोषित नाकाबन्दी गर्यो । तत्कालीन सरकारले सो विषयमा सहजीकरण गर्न सकेन र जनताले ठूलो सास्ती बेहोर्नु पर्‍यो । जनताले सरकार भएको अनुभव गर्न पाएनन् भन्दा अनुपयुक्त नहोला । त्यतिबेला जनतालाई आशा/भरोसा दिन सक्ने नेतृत्वको खाँचो देखिएको थियो । केपि शर्मा ओलीले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको खुलेर विरोध गरे । भारतलाई एक प्रकारले चुनौती नै दिए । सार्वभौम मुलुक / भूपेरिवेष्टित मूलुकका जनताको आवश्यकीय आधारभूत आवश्यकता उपयोग गर्न पाउँने अधिकार माथी भएको हनन कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिदैन भनेर दरो अडान राखे । त्यो दृढ आत्मविश्वास देखेर नेपाली जनताले ओलीलाई विश्वास गरे र साथ दिने प्रण पनि गरे । त्यति बेला देखि राष्ट्रवादीको पगरी गुथेँका ओली एकाएक नेपाली राजनीतिमा चर्चा परिचर्चाका पात्र बन्न पुगे ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा नयाँ कार्यक्रमहरू पनि ल्याए जो दीर्घकालीन फाइदा हुने रूपका थिए/छन् । जनतामा ओलीले केही न केही गरेर देखाउँछन् भन्ने ठूलो विश्वास रह्यो । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुबै कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत हुने भनी साझा एजेण्डा लिएर चुनावी मैदानमा गए र त्यसैको परिणामस्वरूप नेकपाले करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्न सफल भयो । नेकपाको यो मत आउन सक्ने पूर्वानुमान भैसकेको थियो । किनकि केपि ओलीप्रति जनतामा बढी विश्वास जागेको थियो । त्यसैले नेकपा इतरका बुद्धिजीवी र सचेत मतदाताले पनि चुनावमा भोट दिएका थिए । इतिहासमा आफ्नै पार्टिको झण्डै दुई तिहाइ संसद भएको सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु ओलीलाई भाग्यमानी नै मान्नु पर्छ ।

सधैं अस्थिर सरकारबाट आजित भएका नेपाली जनताले अब सहि मार्ग अबलम्बन भएको छ, जनताका चाहाना अनुरूप सरकार अघि बढ्छ भनेर चासो राखेका थिए । किनभने जोसँग आशा हुन्छ त्यो प्रती चासो बढ्छ । सरकार गठन भएपछि जनतामा आशा जाग्यो तर विडम्बना एक पछि अर्को हुँदै विकासका पूर्वाधारहरू अगाडी बढ्नु पर्ने स्थितिमा मिलिजुली सरकारका पालामा भन्दा अनेकौं नराम्रा क्रियाकलाप भए  ।देशमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार जस्ता जघन्य अपराध घट्नुको सट्टा झनै मौलायो। निर्मला हत्याकाण्ड, गेजुवा काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, सुन काण्डका मतियारलाई सँरक्षण, चेलीबेटी बलात्कारीलाई सँरक्षण, राष्ट्रसेवक र निर्दोस बालकको हत्या गर्ने रेशम चौधरीलाई पुरस्कार, वाईड्वडिमा अनियमिता, बुढी गण्डकी र गेजुवा काण्ड, कानुनी राज्यको उपहास गर्ने द्वन्दकालिन न्यायिक आयोग, जस्ता अनेकौं काण्डहरू भए । सरकारले तिनको निगरानी गर्नु, दण्ड सजाय गर्नुको सट्टा सबैको प्रतिरक्षा गर्दै हिड्नु पर्ने अवस्था आइपर्‍यो ।

विश्वकै विवादित मानिदै आएको एसिया प्यासिफिक सम्मेलन नेपाल सरकारको सहभागीतामा आयोजना हुनु राम्रो होइन, यसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ भन्ने संविधान प्रदत अभिव्यत्ति दिएका जानकार / बुद्धिजीवीहरूलाई समेत आफूले चाहे थला पार्न सकिने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री बाटै आयो । यसले के देखायो भने सरकार आलोचना सहन नसक्ने, आफूले गरेका हरेक कार्य राम्रा हुन् । त्यसैले कसैले जान्ने भएर औंला ठड्याउनु आवश्यकता छैन भन्ने घमण्ड सरकारमा देखियो । भए / गरेका घटनाहरूलाई यस्ता घटना अहिले मात्रै भएका हुन् र ? भन्ने ओठे जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै फर्काए ।

प्रतिपक्षी र आलोचना गर्ने लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवीलाई उखान टुक्काले छेड हान्ने जस्ता गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति सरकारका मन्त्रीहरू बाटै सुन्न पाइयो । एक पछि अर्को नराम्रा कार्यहरू बढ्दै गए । विभिन्न सरकारी प्रेस / मिडिया जगतमा नयाँनयाँ पदको सिर्जना गरेर आफन्त, भक्तहरूलाई  भर्ना गरि सेवकहरु मार्फत गुणगान मात्र सुन्न चाह्यो । जनताका सामान्य आधारभूत आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्नुको साँटो वेवास्ता गर्दै सरकार, सँसदको तलव बढाउने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता निकायमा सेवा सुबिधा बढाउनमै बढी केन्द्रित रह्यो । स्मरण गर्न जरूरी यो छ कि मलेसियाका महाथिर मोहम्मदले आफू प्रधानमन्त्री भए पछि आफ्नो र मन्त्रीहरूको तलब घटाएका थिए ।

हाम्रा देशमा सकभर लुट्ने प्रवृत्ति नै हावी देखिन्छ । तत्कालीन आवश्यकता नभएका दीर्घकालीन योजनाको निर्माण गर्नमै व्यस्त भयो । सपना देख्नु नराम्रो होइन । तत्कालीन अवस्थालाई प्राथमिकता दिई नयाँ कार्यक्रम अगाडि बढाएको भए स्वभावतः जनताले सरकारको कामको सहि मुल्यांकन गर्थे र आलोचनाको पटक पटक सरकारका मन्त्रीले बचाउ गर्दै हिड्नु पर्ने वातावरण बन्ने थिएन । राम्रा कामै भएनन् भन्न खोजिएको हुँदै होइन । विभिन्न कानून निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र केहि महत्त्वपूर्ण कामहरू भए “समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा” दिएर संघीयता कार्यान्वयनकाे क्रममा कानुनहरु निर्माण भए, सडक तथा बाटाघाटा अगाडि बढ्ने केही आशा देखिए र रेल निर्माण अभियान, सामाजिक सुरक्षा काेषकाे स्थापना, रोजगार कार्यक्रम कर्मचारी समायाेजन प्रक्रिया, जमिन बाझाे राख्न नपाईने नीति, चिनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झाैता, म्यानपावरबाट हुँने ठगी विरुद्दको नितिगत व्यवस्था, प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने, विदेशबाट फर्किएका युवालाई राेजगारी दिने नीति बन्दैछ । जापानमा कामदार पठाँउने प्रक्रिया सुरू भएको छ ।

कतिपय राम्रा कामहरू भए तर सिमित देखिए र विश्वास मान्न नसकिने अवस्थामा रहे । खेत बाँझो नराख्ने नीति निर्माण गर्दैगर्दाको अवस्थामा चितवन र धादिङ्गमा किसानले बजार भाउ भन्दा कम मुल्यमा तरकारी बिक्री गर्दा पनि व्यवसायीले नकिनेपछी खेतमा ट्याक्टर लगाउन बाध्य भए । यी कुराको सुनुवाइ नै भएन । उखु किसानले उचित मूल्य नपाएको वर्षौंदेखिको समस्या छदैछ । वैदेशिक रोजगारीका लागि भएका काममा मलेसिया जान नपाएका युवाको आक्रोश चुलिदो छ, त्यसको एकिन निर्णय हुन सकेको छैन । अघिल्लो कार्यकालमा चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता सोचे जस्तो सजिलो होला भन्ने छाँटकाँट अझैं सम्म देखिदैन । २०७५ को दशैँ सम्म उपत्यकाका वासिन्दाले मेलम्चीको पानी खान पाँउछन् भनी तामझाम गरेको ठेक्का लिने कम्पनी नै भागेर गयो । भाषणले मात्र भ्रष्टाचार रोकिदैन । व्यवहारले संरक्षण गरेको देखाँउछ । भारतबाट ल्याएका विधुतिय बस चिनियाँ कम्पनीका हुन् भनी प्रमाणित गर्नु पर्ने दवाब आउँदा नमानेकोले संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयबाट सरूवा हुनु परेको सचिवले मन्त्रीकै अगाडि भनेका छन् ।

भनिन्छ जब मानिसमा अहंकारले बास गर्छ अनि असान्दर्भिक वस्तु प्रिय लाग्न थाल्छन् । असंभव र अनावश्यक कुरा प्राथमिकतामा पर्छन । उपत्यकाका सडकमा देखिएका खाल्टा-खुल्टी पुर्नु, पहाडी भेग दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रमा सडक सञ्जालको विस्तार गर्न छोडी जनतालाई जिस्क्याउने गरि चिनबाट रेल ल्याएर नेपालको पानी विश्व बजारमा निर्यात गर्ने हावा गफ सुन्नु पर्‍यो । जहाँ पानी आफै किनेर खाँदैछु भन्ने कुरा भाषण छाँट्दा बिर्सिन पुग्छन् । पानी जहाज कार्यलयको स्थापना गरी कर्मचारी हेर्न आउ भन्ने, पुललाई उचालेर भए पनि पानी जहाज चलाउँछौं भनि जनतालाई हँसाई रहे । पानी जहाजको सट्टा बरू पूर्व पश्चिम रेल निर्माण गर्ने र पर्यटन व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना ल्याउनु पर्थ्यो, पानी जहाज भूपरिवेष्टित मुलुकको प्राथमिकता होइन ।

सबै यातायातका पूर्वाधार देशैभरि पुगेपछिको अन्य देशसँग जोड्ने विकल्प हो पानी जहाज । चार महिना अगाडि उद्घाटन गरेको विद्युतीय बस अलपत्र भएको खबर पत्रपत्रिकामा आएको छ भने घर घरमा ग्याँसको पाइप पुर्‍याउने जस्ता बेमौसमी अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट नै आउनु लोकतन्त्रको व्युटी मानिदैन । संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री हँस्यौली र ठट्टा गर्नमै व्यस्त छन् । नौ नौ महिने सरकार हो र ? भनेर घुर्की देखाउँछन् । पहिलो संविधान सभामा काङ्ग्रेस र एमाले मिले पनि माओवादीसँगको संख्या पुग्दैन भनेर अभिव्यक्ति दिँदा ओली माओवादीलाई उम्लिएको दूधको सँज्ञा दिन्थे । आज आफू त्यस्तै अवस्था आउँदा सधैं यस्तै रहिरहन्छु भन्ने ठानेका होलान् !

उता दशगजामा भारतले बाँध निर्माण गर्न लागेको खबर बारम्बार आइरहन्छन् । लिपूलेकका बारेमा भारत र चीन आपसमा व्यापारीक नाका खोल्ने सम्बन्धमा कुरा भएको मिडियामा आइरहन्छन्, जो नेपाली भूमि हो ती खबर प्रति पनि ओली सरकार बेखबर जस्तै छ । दशगजामा दुई हजार तीन सय चवालीस ओटा सिमा स्तम्भ हराईरहेको नापी बिभागले जनाएको छ । यस्ता कार्यहरू किन भइरहेका छन् भनेर प्रश्न गर्यो भने अहिले मात्र हो र त्यति बेलाकाले के गरेर बसेका थिए भनेर उत्तर सुन्नु पर्ने हुन्छ । त्यति बेलाका सरकारले नगरेकै कारण हामिलाई गर्छन् भन्ने विश्वास गरि दुई तिहाई दिएका हुन् भन्ने हेक्का राखेको पाइदैन । त्यसैले बाहिर हुँदा कुर्लने राष्ट्रवाद सत्तासीन भए पछि हराएर जाँदो रहेछ भन्ने गतिलो प्रमाण हो- यो सरकार । जनता र मूलुकका लागि गरेका काम प्रचारप्रसार गर्दै हिड्नु पर्दैन जनताले आफै गरिदिन्छन । नाकाबन्दीका बेला ठाउँ ठाउँमा गएर भन्नू परेको थिएन हेक्का हुनु पर्ने हो । आज हरेक दिन र हरेक स्थानमा सरकारका कामको प्रतिरक्षा गर्नु परेको स्थिति छ ।

लोकतन्त्रमा शासन जति शिष्ट हुन सक्यो त्यति दीर्घकालीन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई अहिले सञ्चारका माध्यम र सामाजिक सञ्जाल घाँडो लागेका छन् । पहिले यिनै माध्यमबाट लोकप्रिय भएको हुँ भन्ने भूलिसकेका छ्न । अब कहिल्यै सरकारबाट हटिने होइन भन्ने जस्तो दम्भ देखिएको छ । त्यसैले सोसल मिडियाप्रती आक्रामक देखिन्छन् ।

अन्तमा विधिवत रूपमा निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरि आएको सरकार बलियो हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा गएर बुझाइ रहनु पर्दैन । ठूलो पार्टी भयो भन्दैमा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्ने हुँदैन । विगतका बहुमतका सरकार हेरे पुग्छ । सरकार सञ्चालन पनि खेल जस्तै हो । अनुशासित र संयम भएर खेल्ने हो । खेल सधैं जितिन्छ भनेर नै खेल्ने हो । नजितिन पनि सक्छ तर खेलका नियमहरू आफ्नै पक्षमा पार्ने गरि नियम बनायो भने त्यो खेल नभएर झेल हुन्छ । नराम्रा कामको नामोनिसान सुन्न नचाहने, नजर अन्दाज गर्ने राम्रा भएका कुराको धेरै भन्दा धेरै दोहोर्‍याई रहने मनसाय भएपछि अरूले भन्नै पर्दैन आफै सक्किने बाटो तय हुन्छ । आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि कूल बजेटको २२.२४ % मात्र खर्च हुनु भनेको मिलिजुली सरकारकै पालामा भएको खर्च विकासका रूपमा देखिन आउँछ । यो दुई तिहाई सरकारको सुखदायी यात्रा मान्न सकिदैन । यस्तै ढिलासुस्तीका कारण “सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल” भाषणमा मात्र सिमित नहोस् भन्ने शुभकामना ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank (Detail page 2nd) Janata Bank