शासकीय अदूरदर्शीता !

सोमवार, बैशाख २३, २०७६

loading...

- यमराज तिमिल्सिना



- यमराज तिमिल्सिना

इतिहासलाई नियाल्दा लिच्छविकाललाई नेपालको स्वर्णयुग मानिन्छ । लिच्छविकालिन राजाहरू लोककल्याणकारी, न्यायप्रेमी, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवम् साँस्कृतिक विकास,पारदर्शी र समतामूलक व्यवस्थाका पक्षपाती थिए । वास्तुकला, मूर्तिकला र चित्रकला, कृषि तथा कुटिर उद्योगको विकास, घरेलु उद्योगधन्दा,  जिविकोपार्जनका लागि कृषि,पशुपालन र व्यापार थियो । राडी, पाखी, उन गलैंचा र तामाका भाडा बनाउने बेतबास र गलैंचा रहेका थिए । न्यायोचित भूमि व्यवस्थाका साथै वस्तु बिनिमय र मौद्रिक बिनिमयको प्रचलन थियो । त्यसैले लिच्छविकाललाई स्वर्णयुग मानिएको छ ।

मल्लकालमा पनि आफ्नै प्रकारका कृषि,पशुपालन र घरेलु उद्योग, भारत र तिब्बतसँग प्रभावकारी व्यापार राडी, पाखी, ऊन, गलैंचा र तयारी वस्तु निकासी हुन्थ्यो । भित्तेचित्र, ग्रन्थचित्र, पौवाचित्रका साथै विविधता, मौलिकता, काल्पनिकता, सिर्जनात्मकता, सभ्यता, शास्त्रीयता चित्रकला पाइन्थेँ भने शासन व्यवस्था र न्याय प्रणाली चुस्त -दुरूस्त अनि  उन्नत र सभ्य जनजीवन थियोे ।  पृथ्वीनारायण शाह देश सम्पन्न होस जनता खुसी हुन् भन्ने चाहान्थे । त्यसैले “प्रजा मोटा भया देश बलियो हुन्या छ !” “घुस लिन्याँ र दिन्याँ दुबै देशका शत्रु हुन् !”भन्ने गर्दथे । देशको धन बाहिर जान रोकेर जति सक्दो बाहिरबाट धन खैँचनु पर्छ भन्थे । धेरै अन्नपात उत्पादन गर्ने, खानी खनेर आय आर्जन गर्ने, देशको मालसामान विदेशीलाई निर्यात गर्ने, योग्यताको कदर गर्दै योग्य जनशक्ति तयार पार्ने र उचित काम दिने । विदेशी विद्वान व्यक्ति शुरविर शैन्यहरूलाई आश्रय दिने । घरेलु उद्योगलाई प्रसय दिने । व्यापारी देश भित्र पसे भने प्रजालाई कङ्गाल पार्छन् भन्थें । फिरिङ्गीहरूलाई नेपाल पस्न दिएनन् । तिनी कस्मेटिक अर्थात काँचका झल्मलाउँदा समान दिएर सुन, चाँदी, कसनतमनको वस्तु लाने व्यापारी हुन् । त्यसैले आफूलाई चाहिने लुगाफाटो आफ्नै देशमा कपास खेती गरि बुन्नु पर्ने, त्यसका लागि “खेतीयोग्य जमिन र खानी भयाका ठाउँमा गाउँ भया अरू जग्गामा सारिकन पनि खानी चलाउनु / खेती गर्नु ” भन्ने आदेश दिन्थे ।

भीमसेन थापाले पनि पृथ्वीनारायण शाहकै बाटो पछ्याउँदै सामाजिक र प्रशासनिक सुधार गरेका थिए । राणाकालीन युगलाई अन्धकारको युग मानिन्छ तर पनि जंगबहादुर राणा जसले राष्ट्र र जनतालाई समृद्धि बनाउने काम गरेका थिए । उनैले सर्वप्रथम ऐन बनाएर धन विदेश जानबाट रोक्दै विदेश लान र विदेशी बैंकमा राख्न मनाई गरेका थिए । देशको जनशक्ति र धनशक्ती बाहिर गयो भने आन्तरिक शक्ति क्षीण हुन्छ भन्ने ठम्याई थियोे । राष्ट्रिय शक्तिलाई मजबुत पार्न , बाहिर जागिर खान जान नौजवानलाई सख्त निषेध गरेका थिए । तर विस्तारै उनका भाइ भतिजले उनको नीतिको उल्टो सन्धी सम्झौता गरे चन्द्रशमशेरले त खानी उत्खनन र कपास खेती पूर्ण रूपमा बन्देज नै लागाएका थिए ।

यस्ता राष्ट्रघाती कदम विरूद्ध जनताहरू जागरूप भए संगठित भई आन्दोलन गरे । विस्तारै समय बदलियो । शासन सत्ता नयाँ व्यवस्थाका हिमायती मानिने राजनैतिक दलहरूका हातमा पर्‍यो । विडम्वना ! तिनिहरू नै विस्तारै विस्तारै एलिट वर्गमा रूपान्तरण हुन पुगे । देशले अपवाद बाहेक दुरदर्शिता राख्ने नेतृत्व पाउँन सकेन । आफ्नो मौलिक रैथाने वस्तुप्रती सचेत रहेनन्, कसरी व्यक्तिगत धन सम्पत्ति आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने दाउ हेरिरहे । राजनीति जनताको सेवा रहेन । धन्दा भयो । धन आर्जन गर्नका लागि राज्यसत्ता कब्जा गर्ने उत्तम पेसा बन्यो ।

विना आयश्रोतका नेता कार्यकर्ताहरू विलासिपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा कुनैपनि राष्ट्रको आयात आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नै बलियो अर्थतन्त्र मानिन्छ । तर हाम्रो अर्थतन्त्र निर्यात जम्माजम्मी करोडमा हुन्छ बने आयात एउटैमा खर्बौँ हुन्छ । किनेर ल्याइएका वस्तुहरूले अर्थतन्त्र चलेको छ । पछिल्लो समय सबल, दक्ष र पौरख गर्न सक्ने जमात शहर बजार केन्द्रीकृत र त्यसपछि विदेश पलायनले गर्दा गाउँघर रित्तिरएका छन् । देशको अर्थतन्त्र धान्ने मुख्य कृषि क्षेत्र चपेटामा परेको छ । किन्नुपर्ने वस्तु थपिदै गएका छन् । किन्नकै लागि देश छोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ, रेमिटेन्सले नै देशको अर्थतन्त्र धानेको छ । दक्ष जनशक्ति दिनानुदिनको पलायनले भएका उद्योग कलकारखाना बन्द हुदैछन्, सरकार सपनाका पोकाहरू बाढ्दै हिडेँको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यापार, व्यवसाय आदिमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा माफियाहरूको बिगबिगी बढेको छ । गरिब निमुखा तल्लो तहका जनताले सास्ती खेप्नुपरेको छ । उच्च शिक्षाका लागि अधिकांश नेताहरू र ठूला घरानाका छोराछोरी युरोप अमेरिकी मुलुकमा छन् या ठूला निजी कलेज /  विद्यालयमा छन् ।  सरकारले शिक्षामा लगानी गरेपनी दक्ष शिक्षक,चुस्त दुरूस्त व्यवस्थापन नहुँदा सामुदायिक विद्यालय विपन्न परिवारका बच्चाहरूका भागमा परेका छन् भने नेताकार्यकर्ता थोरै केही स्वास्थ्यमा गडबडी रूघा खोकी लागे अमेरिका सिङ्गापुर पुगिहाल्ने हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई माफियाले कब्जा गरिरहेका छन् । सरकारका मन्त्री दलका प्रभावशाली नेता, कार्यकर्ता मात्रै होइन सेना, प्रहरी प्रशासन अधिकृत समेतलाई माफियाले  प्रलोभनमा पारी आफ्ना  व्यवसाय अगाडी बढाइरहेका छन् । घुस्याहा कानूनकर्मी र भुस्याहा राजनीतिकर्मीको मिलोमतोमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ ।

प्रधानमन्त्री निवास जस्तो सार्वजनिक जग्गा समेत माफियाको अतिक्रमणमा पर्यो  भने नेपालका ठूलाठूला परिवर्तनको साक्षी खुलामञ्च आज आफ्नै पहिचान खोजी रहेको छ । सरकार मुकदर्शक बनेर टुलुटुलु हेरिरहेको छ भन्दा पनि माफियाकै पक्ष पोषण गरिएको छ भन्दा अनुपयुक्त नहोला । जनताको मत लिएर सत्तासीन भएपछि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, मतको सदुपयोग गर्नुपर्ने हो तर सत्ताप्राप्ति पछि आफ्नै ढङ्गले मनोमानी चलेको देखिन्छ । नेतृत्व सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्डका कुरा गरेर कहिल्यै थाक्दैनन् र भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने उद्घोष पनि छोड्दैनन् । तर त्यहाँका नेतृत्वको व्यवहार र नीतिनिर्माताको चरित्र कस्तो थियो, त्यो अनुसरण गर्न भने चाहदैनन् ।

लि क्वान यु ले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा मन्त्री नै छाडा र खुल्ला भए भने अरूका लागि पनि छाडा र खुल्ला हुने बाटो खुल्छ भन्ने ठानी विश्वविद्यालय टेकेका र श्रीमती रोजगारी भएका व्यक्ती छानी मन्त्री बनाएर भ्रष्टाचारमाथि शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाई भ्रष्टाचार रहित समाजको परिकल्पना गरेका थिए । तर नेपालमा जो व्यक्ति माफिया,  भ्रष्टाचारी, दलाल, गुण्डागिरि, गैरकानुनी व्यवसाय गरिरहेको, जसले छक्कापञ्जा गर्न जान्दछ उसैलाई नेताले नेता बनाउने या कुनै पनि लाभदायक समितिमा सदस्य बनाउने प्रचलन संस्थागत नै भइसकेको छ । जानीजानी उसले किन आफुलाई घाटा लाग्ने नीतिनियम बनाउन तिर लाग्ने भयो ? व्यवस्था बदलियो चरित्र बदलिएन, व्यवस्थाको फाइदा नेताहरूलाई नै भएको छ । अर्को चुनाव कसरी जित्ने भन्ने प्रसङ्गमा “लि”को उत्तर हुन्थ्यो,  “मैले कहिल्यै जनतालाई ढाँटिनँ झुटो आश्वासन दिइन, गर्न सक्ने कुरा मात्र गरेँ, भनेको कुरा गरेँ, मैले जुन कुरामा विश्वास गरिनँ त्यसमा जनतालाई बढाईंचढाईँ गरिनँ, त्यसैले जनतालाई थाहा भयो म इमानदार छु र भनेको कुरा पुरा गर्छु । म माथी सबैको विश्वास भयो ।” नेपालमा कामसँग सरोकार होइन, जति सक्दो ठूलाठूला सपनाहरू मात्रै बाँढ्ने, खोक्रो आश्वासन दिने, बकम्फुसे ताईनतुईँका कुरा गर्दै पिडकको संरक्षणमा पीडितलाई न्याय नदिएर सुशासनको रटान लगाउदै जनताका आधारभूत आवश्यकता ईच्छा, आकाङ्क्षासँग होइन कि सरकार प्रचार प्रसारसित बढी रमाइरहेको देखिन्छ ।

अन्तमा : सरकार चलाउनेहरुले के बुझ्नु पर्छ भने विपन्नताको तल्लो तहमा रहेका करिब सत्तरी प्रतिशत भन्दा बढी गरिब जनताको उत्पादकत्व विकास नगरी विकासको सपना देख्न सकिन्न । दुई खर्बको खाद्यान्न आयतलाई विस्थापित नगरी आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने लागेको छ भने त्यो भ्रम मात्र हो । र जनताका आधारभूत आवश्यकता के हुन् त्यसको प्रबन्ध  गरेरमात्र अन्य विकासका कुरा गर्दा बढी सान्दर्भिक हुन्छ । जनताको अगाडी सपनाहरू बाँडेर मात्रै हुँदैन यथासक्य नीति नियम बनाएर सहि बुझाई, व्याख्या, व्यवस्थापन र त्यस किसिमको कार्यान्वयन गर्नपट्टी लाग्नुपर्छ । त्यसले `समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने विश्वसनीयता कायम राख्न सघाउ पुर्‍याउँछ । नेपालको प्रचुर मात्रामा उपयोग गर्न सकिने जल, जमीन, जङ्गल, जडिबुटी, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गरी व्यवस्थापन गर्न सकियो भने खाद्यान्नमा मात्रै पनि आत्मनिर्भर हुन सक्यौं भने समृद्ध बन्न समय लाग्दैन । लक्ष्यमा सजिलैसँग पुग्न सकिन्छ । वस्तु आयात होइन निर्यात बढी गर्ने वातावरणको सिर्जना हुने नितिगत कार्य गर्नु । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै सँगठित माफियाहरूको जालोमा नरूमल्लियोस्, जनतामा बढ्दै गइरहेको वितृष्णालाई समयमै बुझ्ने प्रयत्न गरिएन भने हितकर हुने देखिदैन । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षमा पहिले भन्दा प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ भनेर सरकारले फेरि भाषण गरेर प्रचार नगरोस् ।  नागरिकको टाउकोमा प्रतिव्यक्ति ऋण त्यो भन्दा दोब्बर बढी रहेको छ भन्ने हेक्का पनि राखोस् ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments