दाहाल ज्यु, ‘तपाई प्रधानमन्त्री की कर अधिकृत ?’

शुक्रबार, चैत्र ४, २०७३

loading...

- संझना पौडेल



- संझना पौडेल

तर एक करोड भन्दा बढी नेपाली ग्राहक भएको दुरसञ्चार प्राली एनसेलले एक बर्ष अघि गरेको सेयर हस्तान्तरणको पुरै लाभकर अझै बुझाएको छैन् । लोकतान्त्रिक पद्धतीमा सामान्य नागरिकले तिरो तिर्नुपर्ने तर एनसेलले नर्तिर्नुपर्ने यो कस्तो कानुन हो ?


गत वर्ष स्वीडेनको कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जिएटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गर्यो । त्यस वापत्त ४५ अर्ब रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्र्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बतायो । १३ अर्व रुपैयाँ लाभकर तिरिएको छ । बाँकी मिनाहा गराउने गरी सरकारले निर्णय गरेको कुरा बाहिर आयो ।

यस विरुद्ध सडक देखि सदनसम्म चर्का आवाज उठे । बिहिबारमात्रै ब्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिमा मात्रै यहि बिषयमा ११ औँ पटकसम्म छलफल भयो । समितिले निर्देशन दिने तर कार्यान्वयन नहुने मात्रै नभएर मन्त्रिपरिषदमा समेत छलफल हुन थालेपछि सांसदहरुले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई कर अधिकृतको संज्ञा दिन पुगे । सांसदहरुले एकमुख भएर एनसेल प्रकरणमा नितिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै औँला ठड्याईहँदा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा मलिन देखिन्थे ।

यहि बिषयलाई लिएर सांसदहरुले ठुला माछा, वरिष्ठ कर अधिकृत जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने आवाज उठाए । तर सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले सभ्य भाषा प्रयोग गर्न सुझाए । सांसद योगेन्द्र तामाङ् घिसिङ्ले कर छुट दिने र छल्ने हुनै नस्कने भएकाले कानुन अनुसार कर नर्तिनेलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै गजुरेललाई अर्ति दिए ।

अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्ने बताए पनि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट समितिमा रहेका गजुरेलले प्रधानमन्त्रीलाई एकैपटक बोलाउनु ‘गाई जात्रा’ हुने टिप्पणी मात्र के गररेका थिए, त्यही बिषयलाई लिएर बैठकमा चर्काचर्की भयो ।

सांसदहरुले आफ्नो भनाइ राख्दा मर्यादित भाषा प्रयोग नगरेको भन्दै गजुरेल आक्रोशित भए । केही सांसदहरुले करको विषय मन्त्रिपरिषदको क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै कर कार्यालयको विषयमा हस्तक्षेप भएको बताए । त्यसो त पुँजीगत लाभकर कति तिर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले किटान गर्न सकेको छैन । आर्थिक चलखेलका कारण एक वर्ष बितिसक्दा समेत राजस्व विभागले कर निर्धारण गर्न नसकेको हो । अब प्रधानमन्त्रीको समय तय गरेर बैठक राख्ने निर्णय भएको छ ।

गत साता प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री महराले एनसेललाई उन्मुक्ति दिँदै बिक्रेता टेलियासोनेराबाट लाभकर उठाउने निर्णय गर्न दबाब दिएका थिए । महराले समितिमा आफूले एनसेललाई जोगाउन कुनै प्रयास नगरेको दाबी गरे पनि बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने टेलियाबाट कर उठाउने निर्णय तत्काल गरौँ भन्दै अरु मन्त्रीहरुलाई समेत दबाब दिएका थिए ।

तर निर्णयको माइन्युट लेख्न कुनै कर्मचारी तयार भएनन् । प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर जानकारी लिने विषयमा समितिका सदस्यहरुबीच चर्को विवाद भएको थियो । अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्ने बताए पनि माओवादी सांसदले असहमति जनाए । सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायको नियतमाथी प्रश्न खडा भएको छ ।

कर छुट दिने र छल्ने हुनै नस्कने भएकाले कानुन अनुसार कर नर्तिनेलाई के कारबाही हुने अबको बैडकले निणर्य गर्नु सक्नुपर्दछ । सामान्य नागरिकले आफ्नो सम्पति विक्रि गर्दा तिरो तिर्नुपर्छ । तर एक करोड भन्दा बढी नेपाली ग्राहक भएको दुरसञ्चार प्राली एनसेलले एक बर्ष अघि गरेको सेयर हस्तान्तरणको पुरै लाभकर अझै बुझाएको छैन् । लोकतान्त्रिक पद्धतीमा सामान्य नागरिकले तिरो तिर्नुपर्ने तर एनसेलले नर्तिर्नुपर्ने यो कस्तो कानुन हो ?

एनसेलको सेयर हस्तान्तरणमा लाग्ने पुँजिगत लाभकर निर्धारण र असुलउपरका सम्वन्धमा मन्त्रीपरिषदमा छलफल मात्रै हुनु र केही गर्न नसक्नु वास्तवमै लज्जाको बिषय हो । प्रधानमन्त्री ज्यु कर अधिकृतको काम गर्ने तपाई को ?

1933 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank