नेता र शिक्षक नेताकै विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर ओरालो तर्फ 

आइतवार, बैशाख ३०, २०७५

loading...

- लक्ष्मण जोशी



- लक्ष्मण जोशी

केहि दिन अघि डा.सुरेश राज आयार्चले गर्नु भएको टवीट बाजुराको सन्दर्भ उपयुक्त लाग्यो “विकासको बारेमा नेपालका नेताहरुलाई दोभाषे मार्फत बुझाउन आवश्यक छ ।”स्थानिय तहको चुनाव पछि जनप्रतिनिधिको आवागमन पश्चात जनताको गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा अवसर सिर्जना हुनुका साथै नेताले भन्दा नीतिले काम गर्ने आशा गरिएको थियो । तर आवश्यकता भन्दा ब्यक्तिगत रुचिका आधारमा काम भएको पाइन्छ ।

त्रिबेणी नगरपालिकामा तालाबन्दी, बुढीगंगा नगरपालिकाले भर्खर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गेरर कामको शुरुवात छ । बडिमालिका नगरपालिका र बुढीनन्दा नगरपालिकामा अल्पमत र बहुमतको दोहोरी चलिरहनु । विकासका सवालमा साझा एजेण्डा तय गरेर जनतालाई अधिकतम फाइदा पुग्ने खालका विकास निमार्णका काम गर्नुको साटो स्वामीकार्तिक गाउँपालिकाले पिलुचौर देखि जुकोट,जगन्नाथ गाउपालिकाले पिलुचौर देखि लुमा, हिमाली गाउपालिकाले छेपि देखि धिम, बुढीनन्दा नगरपालिकाले कोलेगाड देखि लमालबाडा, स्यालकाटियाका बाट कुरु र बडिमालिका नगरपालिकाले जणङ्गा देखि मना जाने बाटो खनिरहेके छन् ।

स्थानिय तहले साँच्चै विकास चाहेका हुन भने मार्तडी देखि कोल्टी जाने सडकको स्तरोउन्नती र दानसाँगु देखि पादुका सम्मको ट्रयाक खोल्नमा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । कोल्टी–मार्तडी सडकमा ओहोर दोहोर गर्दा ज्यानलाई हत्केलामा राखेर यात्रा गर्नु परेको छ । केन्द्रिय स्तरका नेताको लाचारीपनाका कारण मार्तडी देखि धुलाचौर सम्मको सडक केन्द्रिय योजनामा समाबेश नगरिनु जुन सडकले हुम्ला,मुगु,कालिकोट र ६ नम्बर प्रदेशलाई जोडछ । स्थानिय तहमा खनिएका सडक बिना इन्जिनियरिङ्ग र इष्टिमेटका आधारमा स्काभेटरका ड्राइभरले बाटो खनिरहेका छन् । बाटो खन्दा EIA/IEE गर्नु पर्ने नियम भए पनि बाजुराका स्थानिय तहमा लागु भएको पाँइदैन ।

वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन नगरि खनिएका सडकका कारण आगामी दिनमा भुक्षय, बाढीपहिरो र पानीका मुहान सुक्ने आउन सक्छ । प्राय जसो गाउपालिकाका अध्यक्षका डोजर भएका कारण अघिल्लो बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउदा बाटो पहिलो प्राथमिकतामा पारिए जुन कुल बजेटको पचास प्रतिशत रकम ग्रामिण सडकमा विनियोजन गरिएको थियो । बाटो खन्नुलाई प्रमुख विकासको मेरुदण्ड ठान्ने बाजुराका राजनीतिक दलका नेताले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका बिषयमा बोलेको प्राय सुनिदैन ।

वैशाखको पहिलो साता एकजना भाई काठमाडौंका तरकारी फाराम, गाईफारम, होटल र पसलमा ज्याला मजदुरीको काम खोजिरहेका थिए । तीन पटक बिदेश गएर घर फर्केका भाईले भुकम्प पिडित जिल्लामा काम पाइन्छ भनेर सुनेका कारण काठमाडौ आएको बताए । स्थानिय तहमा संञ्चालित पूर्वाधारका योजनाहरुमा डोजरको प्रयोग र खच्चड बाट मालसमान ढुवानी गर्ने गरेका कारण भारी भोक्ने काम समेत पाँइदैन । गाउमा कसरी चल्छ गरिबको जीवन अनि बिदेश नगएर कहाँ जानु ? बिदेशमा सोचे अनुरुपको कमाई नभएका कारण उनको मोह बिदेशमा भन्दा नेपाल प्रति रहेको छ । सरकारी विद्यालयमा पढाई राम्रो हुने हो भने “मैले बिदेश जानु र काठमाडौमा काम खोजी रहनु जरुरी थिएन । आफुले राम्रो संग पढन नपाएका कारण खाडी राष्ट्रमा उड चराउनु परेको थियो । त्यो दुख मेरा छोराछोरीले भोग्न नपरोस भनेर खाडीको पसिनाको कमाईले नेपालमा शिक्षा किनिरहेको छु ।”उनको एउटै उद्धेश्य थियो ज्याला मजदुरी गरेर छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनु । छोराछोरीलाई संस्थागत विद्यालयमा पढाई रहेको छु,कमाएको सबै बोडिङ्गमै बुझाउँदै सकिन्छ । मैले छोरीलाई अहिले संस्थागत विद्यालयमा दुई कक्षामा भर्ना गरेको छु ।

संस्थागत विद्यालयमा पढाउनु मेरो रहर होइन बाध्यता हो । पाँच कक्षा सम्म पढाउँदा तीन वटा सामुदायिक विद्यालय फेरबदेल गरे पनि बाह्खरी लेख्न र पढ्न नजानेपछि बाध्य भएर कक्षा दुइमा भर्ना गरेको छु । छोरी एघार बर्षकी भईन सामुदायीक विद्यालयमा छोरीले बिताएको पाँच बर्षको समय पुर्ण रुपमा उनका लागि जीवनकै क्षति भएको छ । यो समस्या अधिकांश बाजुराली आमा बुबाको होला । सरकारले जनताका छोराछोरीले सहज किसिमले पढ्न पाओस भनेर तालिम प्राप्त शिक्षक, पाठयपुस्तक, दिवा खाजा, बिपन्न, दलित लगायतका सत्र किसिमका छात्रबृत्ति दिइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन राम्रो नहुँदा संस्थागत विद्यालयमा छोराछोरीको पढाइका लागि विहान बेलुकाको गाँस कटाएर बिस भन्दा बढी शिर्षकमा शुल्क तिर्न बाध्य भएका छौ ।

संस्थागत विद्यालयले दिने छात्रबृत्ति पारदर्र्शी नहुनु, पाठयपुस्तक खरिदमा प्रकाशकबाट पै‌तिस प्रतिशत छुटमा ल्याएर अभिभावक बाट मुल्यमा दश प्रतिशत जोडेर लिनु, प्रत्येक बर्ष भर्ना शुल्क लिनु र सरकारले लिने एक प्रतिशत शिक्षा शुल्क संचालकले तिर्नु पर्नेमा बिद्यार्थी बाट उठाइनु जस्ता बिकृत्तिका बिरुद्ध कसैले आवाज उठाएको पाईदैन । जिल्लामा खोलिएका केहि संस्थागत विद्यालय नाम मात्रका भएपनि अभिभावकको लहडका कारण हुने खानेका लागि ठिकै भएपनि हुँदा खानेहरुका लागि छोराछोरीको पढाईका लागि उठीबास हुनुपर्ने स्थिति रहेको छ । राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले नीजि विद्यालयलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । शिक्षक, कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको संस्थागत विद्यालयमा लगानी भएका कारण उनीहरुको मार्केटिङ्ग सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा भन्दा संस्थागत विद्यालयमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर बिद्यार्थी आकर्षिक गरिरहेका छन् ।

मुख्य पार्टीका नेता र कर्मचारीका छोराछोरी बिरलै सामुदायिक विद्यालयमा पढने भएका कारण सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका र संस्थागत विद्यालयको मनोमानीका बारेमा आवाज उठाएको पाईदैन । राजनीतिक दलले गुणस्तर सुधारका बारेमा र गैह्सरकारी संघ संस्थाले भष्टा«चारको बिरद्ध बोलेको सुनिदैन । शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नका लागि नत राजनीतिक दल खुलेर लागेको पाइन्छ नत शिक्षक नेताहरु दुबैको एउटै उद्धेश्य आ–आफ्ना आसेपासेलाई जागिर खुवाउने त्यसैको परिणाम होला जिल्लामा संचालन भएका सामुदायीक केन्द्र कहाँ र कसरी चलिरहेको छन् समुदायलाई बिरलै थाहा होला । त्यस्तै गरि वालविकास केन्द्रको अवस्था अस्तव्यस्त नै रहेका छन् ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बि.स. २०७४ सालमा निकालेको तथ्याँङ्कलाई केलाउदा जहाँ राजनीतिक दलका नेता र शिक्षक नेता बढी छन् सोही स्थानिय तहका विद्यालयको गुणस्तर कमजोर रहेको छ । स्वामीकार्तिक गाउपालिकाको सिकाई उपलब्धी कक्षा १–५ को ६५‍‍ ८%, कक्षा ६–८ को ३१.७ % र कक्षा ९–१० को ३२.४४ % बुढिनन्दा नगरपालिकाको कक्षा १–५ को ३७.२%, कक्षा ६–८ को ४०.७ % र कक्षा ९–१० को ४०.७५ % र बुढिगंगा नगरपालिकाको १–५ को ३६.६% कक्षा ६–८ को ३३.१ % र कक्षा ९–१० को ३९.९९ रहेको छ । समग्र जिल्लाको सिकाई उपलब्धी ५० प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । शिक्षा नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार तीन बर्ष सम्म लगातार पचास प्रतिशत भन्दा कम सिकाई उपलब्धि भएमा शिक्षकको तलब काटने व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन भएको पाईदैन । यीनै गाउपालिका र नगरपालिकामा खेताला र सट्टा शिक्षक यथावत रहेका छन् । जुन विद्यालयको अवस्था दयनिय छ तीनैै शिक्षकको पहुँच स्थानिय देखि केन्द्रिय तहका नेता सम्म भएका कारण उसलाई विद्यालय सुधार्नुको साटो राजनीतिक मियो सोझयाउने र विद्यालयमा ध्यान नदिनाले सर्व साधारणका किसानका छोराछोरीको पढाई अन्यौलपूर्ण अवस्थामा छ । शिक्षक नेता र राजनीतिक दलका नेताले जनता कै लागि राजनीतिक गरेका हुन भने स्थानिय तहका विद्यालयमा प्रयाप्त भौतिक पुर्वाधार,विभिन्न प्रविधिका माध्यम बाट पठनपाठन र गुणस्तर जिल्लाकै नमुना हुनु पर्ने ।

२०७४ सालको एसइइ परिक्षाको अवलोकन गर्ने क्रममा परिक्षा हलमा भएको अनियमिताको बारेमा एक जना शिक्षकसंग जानकारी गराउँदा उहाँको जवाफ थियो अहिलेको उत्पादन भनेको ब्वाइलर कुखुरा जस्तो छ, न अण्डा उत्पादन गर्न सक्छ न कराउन न आहारा खाजेर खान सक्छ त्यसैले जे भइरहेको छ ठिकै छ भन्ने जवाफ पाए पश्चात मन कुडियो । आफ्ना छोराछोरी स्थानिय बजार देखि शहरका महगो नीजि विद्यालयमा पढाउने सर्वसाधारण किसानका छोरा छोरीलाई राम्रोसंग नपढाएर ब्वाइलर कुखुरा संग तुलना गर्नु कत्तिको सान्दर्भिक होला ? शिक्षक, कर्मचारी,व्यापारीका छोराछोरी शहरमा महंगा विद्यालयमा पढाएर आगामी भबिष्य बिदेशी माटोमा देख्ने पछिल्लो पुस्ता जापान,अमेरिका र अष्टेलिया जानका लागि तयार भएका भाइबहिनीको बिदाइ गर्न एर्पोट पुगेर सामाजिक संजालमा फोटो राख्ने राजनीतिक दलका नेताले भारत,कतार,मलेशिया,साउदी लगायतका खाडी राष्ट्रमा अलपत्र परेका कामदारको उद्धार गरेको जानकारी कहिल्यै आँउदैन ।
शिक्षाका लागि राज्यको अरबौ लगानी बालुवामा पानी एकातिर भएको छ भने अर्को तिर शिक्षा आर्जनका लागि बर्षेनि करोडौं पुजी पलायन भएको छ ।

हिजोआज छोराछोरी पढाउन कै लागि कैयौं बुहारीहरु एक,दुई बच्चा बोकेर शहर केन्द्रित भएकाछन । जागिर वा बिदेश बाट पठाएको पैंशा छोराछोरीको फिस,घरभाडा,गाडीभाडा र खाना खर्चमै ठिक्क भएका कारण घरमा बुबा,आमाले छोराको कमाई देख्न पाएका छैनन् । बुबा आमालाई सधैको चिन्ता छोरा बिदेश बुहारी शहर खेतबारी बाँझो बुढेशकालको शहारा कोहि छैन् । बिरामी पर्दा औषधि उपचारका लागि गाउँले गुहार्नु पर्ने अवस्था छ । वालवालिका र बुहारी शहर केन्द्रित हुँदा स्थानिय रहन शहन,भेषभुषा र भाषा संस्कृति लोप हुने अवस्था छ ।

आगामी दिनमा बाजुराका सामुदायीक विद्यालय बाट बिद्यार्थी झिकेर नीजिमा भर्ना गर्ने परिपाटीको अन्त्य होस । बैदेशिक रोजगारी र जागिर बाट कमाएको पैंशा आमा बुबाले देख्न र व्यापार व्यवसाय गर्न पाँऊन,शहर गएका बुहारी र बिदेश गएको छोरा गाँऊघरको खेति किसानीमा फर्कुन । वालवालिकाले घरको दाल,भात,रोटी र ढिडो खाएर विद्यालय जान पाँउने वातावरण बनोस । सरकारी कर्मचारी र नेताका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायीक विद्यालयमा पढ्ने व्यवस्था गरियोस ।

लेखक:  लक्ष्मण जोशी लामाे समय देखी दुर्गमका क्षेत्रमा शैक्षिक सवालमा अावाज उठाउदै अाएका अधिकारकर्मी हुन् ।

766 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank