कसले भन्यो डा. गोविन्द केसीको साथमा आम जनता छन् ?

बिहिबार, साउन १०, २०७५

loading...

- मानप्रसाद बुढा



Man prasad budha कसले भन्यो डा. गोविन्द केसीको साथमा आम जनता छन् ?डा. गोविन्द केसी १५ औ पटक अनसन बसिरहँदा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा हलचल मच्चिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र आम नागरिकको पहुँचमा रहनुपर्छ भन्दै गर्दा या मौलिक हकमा राख्नु पर्ने प्रावधान विकासशील मुलुकको एउटा ठूलो चुनौती चुनावी एजेन्डा र राष्ट्रिय एजेन्डा बन्छ । हुन त अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव २०१७ मा राष्ट्रिय विमा संस्थानले एउटा ठुलो रुप नलिएको होईन । केदारभक्त माथेमा सरको प्राज्ञिक टोलि या गोविन्द केसी हुन सक्छन । व्यक्तिगत रुपमा माग उठान गर्न उपयुक्त हुन सक्छ । तर एउटा नियम कानुनमा बाँधिएको उपकुलपति, सरकारी निकायको कर्मचारीको हैसियतले अनुपयूक्त हुन्छ । त्यो भन्दा अझ कांग्रेसले यो मागलाई सम्बोधन गर्न संसददेखि सडकसम्म उठाउदै गर्दा आफ्नो मूल भूत सिद्धान्तलाई कटाक्ष गरेको कल्पना भन्दा बाहिर र सोभा नदिने खालको छ । प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त अनुसार आर्थिक उदारिकरण नीति अवलम्वन गर्दै पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाबाट समाजवादको लक्ष्यमा पुग्ने बाटो तय गरेको हुन्छ । तर, विड्म्बना यहाँ मुलभुत सिद्धान्त विपरित यस क्षेत्रलाई एकाधिकारात्मक बजार बनाउन कांग्रेस तल्लिन देखियो । पुँजिवादी अर्थ व्यवस्था संघ, संगठन, संस्था या सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा प्रवेश गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थापनका चुनौतिहरूलाई सामना गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने र बहिरगमन गर्ने पुनःस्वतन्त्रता दिइएको हुन्छ । पुनः प्रतिस्पर्धीको बजारमा संस्थाहरू प्रतिस्पर्धीको या बजारको समान मुल्यमा सेवा प्रवाह गर्न नसके उ स्वतः विलय हुने गर्दछ । मुल्यको समानतालाई आत्मसात गर्दै गुणस्तरीय सेवा दिने संस्थाको विश्वसनीय समाजभाउ वर्षौ बर्षसम्म रहने गर्दछ ।

२०७४ को चुनावी हार पछिको गहिरो समिक्षा गरेर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक विस्तार र प्रभुत्वको लागी विरोध नै एउटा हतियारको रुपमा अगाडि आउने समिक्षा गरिएको छ । यहि नारामा होस्टेमा हैसे मिलाउदै बिवेकशील साझा पार्टी तथा नयाँ शक्ति आउनु देश जनता प्रतिकुल छ कि भन्ने लागेको छ । नेपाली कांग्रेस डा. गोविन्द केसीको पिठ्यू चढेर यस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नमा रुमलिएको छ । केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा बनेको माथेमा आयोगका केही बुंदाहरू ठीक होलान तर सम्पूर्ण ठीक छ भन्न सकिन । अहिलेको बदलिदो समय परिस्थितिमा हुबहु लागु हुन्छ, गर्न उपयुक्त छ भन्न सकिदैन । परिवर्तनशिल गतिशील समाजमा सत्य सास्वत हो र यो अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । हिजोका सत्य आजको सत्य भोलिको असत्य या सत्य जे पनि हुन सक्दछ । देश, काल २०६५ देखि ७४ सम्म, ८ वर्षको लामो अन्तरालपछि दुई वटा निर्वाचन अन्तरिम संविधान लागु गर्दै ७४ मा आएर बिल्कुलै नयाँ सुरुवाती मोड लिइएको सर्वविदितै छ । अधिकार कर्तव्य, विकेन्द्रित भइ प्रदेश क्षेत्र, हुँदै स्थानीय तहमा गएको हो । केन्द्रका प्रभावशाली नेतादेखि जनवर्गीय या भातृ संगठनका नेताहरूको मूखमा झुण्डिएको एउटै शब्द अब स्थानीय तह क्षेत्र हुँदै प्रदेश समय जानुको विकल्प छैन् । भुगोलको राजनिति गर्नुको विकल्प छैन, एउटा प्रतिनिधि सभा सांसद भन्दा विनियोजित बजेटको हिसावले गाउँपालिकाको प्रमुख कयाँै गुना शक्तिशाली रहेको तथ्य प्रष्टै छ । गाउँका प्राय व्यक्ति सदरमुकाममा बसाईँ सर्ने चाप कम भएको छ । सेवा, सुविधा या जनसङख्याको चापको अनुमान अनुसार स्थल व्यापारिक हुने गर्दछ । सदरमुकाममा रहने अब कति कार्यालय ? पाँच या ६ ? जिल्ला प्रशासन कार्यलय, जिल्ला प्रहरी कार्यलय, जिल्ला अदालत र जिल्ला समन्वय समिति, कोलेनिका त ? नागरिकता वितरण अब गा.पा. या न.पा. बाट वितरण हुने भएमा जनता किन सदरमुकाम या जि.प्र.का. धाउछन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा दुई तीन जनाको न्यायिक समिति गठन हुने प्रावधान संविधानले गरेको छ तसर्थ ठूलै मुद्दा मामिला पर्दा बाहेक जिल्ला अदालत किन धाउछन् ? जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख कार्य जिल्ला भित्रका निहित गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्ने न हो ? जिल्ला समन्वय समिति मेयर उपमेयर प्रमुख या उप प्रमुखको काम कार्यसंग बढि सरोकार राख्दछ । त जनता प्रत्यक्ष रुपमा समन्वय समितिको नियमनको विषयमा पर्दैन । जिल्ला गन्ने मान्ने पुँजिपतिहरु प्रदेश राजधानीमा घर जग्गा खोज्न बढि तल्लिन भएको, हामीले प्रदेश राजधानीमा जग्गाको मूल्य आकासिएको समाचार माध्यमवाट थाहा पाएकै छौँ । तसर्थ काठमाडौँमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्नु हुन्न भन्ने भ्रामक विषयवस्तु हुन् । यदि माथेमा आयोग ७४ साल या देश संघीयतामा गइसकेपछि प्रतिवेदन बनेको भएपनि हुबहु मान्न सकिन्थ्यो । माथेमा आयोग बनेको कति वर्ष भयो ? २०७२ साउन सुशील कोईरालालाई बुझाउदै गर्दा भन्दा करिव डेढ दुई वर्ष पहिले बनिसकेको थियो । त्यसो त प्रतिवेदन बनेको बर्षबाट हाल सम्मको वर्षलाई १० बर्ष बाट ७, ६ या ५ वर्ष किन भन्न नहुने, किन भन्न नमिल्ने ? अहिले जति पनि यस विषयले उग्र रुप लिएको छ । यसको मुख्य जड माथेमा प्रतिवेदनको म्याद सकिदै गर्दा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइयो र त्यहा ३ बुंदा मात्र हेरफेर गरिएको आम जनता माझ खुलस्त हुन नसक्दा यसले समस्या निम्त्याएको देखिन्छ । ति बुंदाहरुः
१. काठमाडौँमा १० बर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नहुने ।
२. मेडिकल कलेज सुरुमा खोल्दा ३ बर्ष अस्पताल संचालन गरेको हुनुपर्ने ।
३. एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने । हाम्रा लोकतन्त्रका हिमायति भन्न रुचाउने माननीय सांसदहरूले विभिन्न अन्तर्वार्तामा अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा हामी माझ प्रतिस्थापन विधेयक लुकाइएको छ । साथसाथै हामीलाई विधेयक होस या डा. गोविन्द केसीका मागहरूको बारेमा जानकारी पाउने स्रोत भनेकै लेख रचना या मिडिया भन्दै गरेको सुनियो, हेरियो । माननीयजनहरूलाई विधेयक या प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी पाउन यति मुस्किल भए आम नागरिकलाई यसको स्रोत के त ? म सरकारी निकायका लोक सेवा उत्तीर्ण गर्दै सेवामा जागिररत फस्टक्लास अफिसरसंग छलफल गर्दै गर्दा उनीहरु प्रतिस्थापन विधेयक बारे बिलकुलै अनविज्ञ रहेको पाएँ । माथेमा प्रतिवेदनको बारेमा केहि बुझेको पाएँ । १०९ बुंदे माथेमा प्रतिवेदनमा ३ बुंदालाई मात्र नसमेटि ९७.२५ प्रतिशतलाई प्रतिस्थापन विधेयकले समेटेको र २.७४ प्रतिशत बुंदालाई मात्र हेरफेर गरेको कुरा आम जनता माझ बुझ्न र बुझाउन जरुरी ठान्दछु ।

अर्कोकुरा, डा. केसी व्यक्तिसँगै पूर्वाग्रही रहेर कार्य गर्ने व्यक्ति हुन भन्ने विगतको पटकेशैलीले प्रमाणित भइसकेको छ । डा. शशी शर्मा उपकुलपति वर्खास्त प्रकरण होस या प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुली माथिको भ्रामक अनुमानित लान्छना होस या न्यायलयमाथिको ठाडो प्रश्न होस, उनले मनमोहन मेमोरियल कलेजलाई एलओआई दिएर सुचारु हुने भएपछि मात्र मेडिकल कलेजहरू वेथिथिबारे बोलेका हुन् । तर, त्यस भन्दा अघि खोलिएका केयु, पियु टियुबाट सम्बन्धन कलेजहरूको बारेमा किन नबोलेको ? यतिसम्म कि ती कलेजहरूको गुणस्तर मापन गर्नेसम्मको कुरा खोलिएको छैन् । अर्को कुरा पहाड, हिमाल यातायातको पहुँच नभएको क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा सहर्ष स्वीकार गर्न सकिन्छ । तर हिमाल, पहाड जहाँ यातायात पहुँच छैन त्यहाँको लागत बारे के छ ? यस बारेमा पनि मग्न भएर सोच्न आवश्यक छ । काठमाडौँ या तराई क्षेत्रमा ८६० रुपैयाँप्रति वोरामा आउने सिमेन्ट हिमाली क्षेत्रमा ३००० देखि ३५०० रुपैयाँप्रति बोरा पर्दछ भने त्यसैगरी डण्डी ७४ रुपैया प्रति के.जी. पर्ने हिमाली क्षेत्रमा २५० देखि ३०० रुपैयाँ प्रति केजी पर्दछ । यस हिसावले काठमाडौँ, तराईमा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर बन्दै गर्ने हस्पिटल त्यहि हिमालमा त्यही गुणस्तर, त्यही डिजाइन, स्टिमेटको तीन गुणा बढ्छ । अव त्यो ३ गुणा बढेको रकम बारे के व्यवस्था गरिएको छ । माथेमा प्रतिवेदनलाई अर्को कुरा मेडिकल कलेजहरू सरकारी नियमन या सरकारी मातहतमा संचालन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा सहर्ष स्वीकार गर्न सकिन्छ । तर, हामीले यसको गहिरो उदाहरण निजीस्तरमा संचालन गरिएका बोडिङ स्कुलहरू र सरकारी तवरमा खोलिएको सामुदायिक विद्यालयहरुबाट थाहा पाईसकेका छौँ ।

सामुदायिक विद्यालयका प्रअ स्वयंले आफ्नो बालबच्चालाई आफ्नै सरकारी स्कुलमा नहाली बोडिङमा हाल्ने गर्दछ । प्रत्यक्ष उदाहरणका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हेरौँ न । यथेस्त यात्रामा गुणस्तरीय मेसिनहरू ल्याएका छन्, तर, मेसिन बिग्रिएर खिया लागेका छन्, चल्न नसक्ने भएका छन् । त्यहाँको गुणस्तर दिन प्रतिदिन खस्कदै गएको पनि अवगत गराउन चाहन्छु । त्यहाँबाट प्रोडक्ट भएका जनशक्तिको गुणस्तरको त झन के कुरा गर्नु । कम लागतमा पढाई हुने नाममा पहुँचवाला नेताहरू प्रत्येक वर्षको सिटलाई बाँडफाँड गर्दै राजनीतिक हतियार बनाएको विषय लुकेको छैन् ।

त्यसैले एउटा साघुँरो घेराभित्र बाधेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बन्धक बनाउनु हँुदैन । प्रविधिक परिवर्तनको गतिलाई आत्मसाथ गर्नु आवश्यक छ । ल्याव टेस्ट (दिशा, पिसाव) ५०, ६० हजारको मेसिनबाट जाच गरिन्छ, त्यही डिजिटल मेसिन प्रयोग गर्दा ६, ७ लाख पर्ने गर्दछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ आविष्कार प्रयोग हुन जरुरी छ । नयाँ प्रयोग अविष्कारहरूलाई (यूरोप, अमेरिकी प्रविधि) यथाशिघ्र भित्र्याउनुपर्छ । नत्र हामी झन बिरामीमाथिको खेलवाडलाई प्रोत्साहन गरिरहेका हुन्छौँ । अनुसन्धान र विकासमा यथेस्ट लगानी, स्रोत, क्षमता वा व्यक्तिको अत्यावश्यकीय भईसकेको छ । बिरामीको गुणस्तरीय उपचार प्रतिष्पर्धात्मक बजार व्यवस्था उचस्तरीय ल्याव औजारद्धारा सम्भव छ ।

अन्त्यमा, आम नागरिकहरू माथेमा प्रतिस्थापन विधेयक बारे अनविज्ञ रहेको अवस्थामा डा. गोविन्द केसीसँग ठूलो मात्रामा आम नागरिक छन भन्ने भ्रामक कुरा हो । डा. केसीसंग पुराना डा. जो सृजनसिल नव प्रवेशी प्रविधिपोख्त डाक्टरहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न डगमगाएका, पुराना मेडिकल सञ्चालक जो एकाधिकार लादेर गुणस्तरीय सेवालाई अवमुल्यन गर्दै नाफालाई दिनमा दुगुना र रातमा चौगुना गर्नेहरू र आफ्नो हारको ग्लानीबाट आफुलाई क्षमायाचना गर्न नसक्ने भ्रामक कुरा फैलाउदै सस्तो लोकप्रियता कमाउन तल्लिन कांग्रेसलगायत केही पार्टीहरू मात्र छन् ।

(यो लेखकको निजी विचार हो, लेखक युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

487 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank